– राज्ये आरक्षणात उपवर्गवारी बनवू शकते!
नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) – आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने अनुसूचित जाती आणि जमातीं प्रवर्गामध्ये उपश्रेणी (कोट्यात कोटा) निर्माण करता येतील, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आज (दि.१ ऑगस्ट) रोजी सातविरूद्ध एक अशा बहुमताने दिला. या उपश्रेणी राज्य सरकारांना निर्माण करता येणार आहेत. यापूर्वी यासंदर्भात २००४ मध्ये ईव्ही चिन्नय्या प्रकरणात पाच न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यापूर्वी २००४ मध्ये दिलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गामध्ये उपश्रेणी निर्माण करता येणार नाहीत, असे नमूद केले होते. आज घटनापीठाने हा निर्णय फिरवला. आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍यांना क्रिमीलेअरचे निकष लागू होते. त्यानुसार ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असणार्‍यांना ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता. आता हेच निकष एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठीही लागू होऊ शकतात.
आजच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये ज्या प्रवर्गांना इतरांइतका आरक्षणाचा फायदा झाला नाही. त्यांना या उपश्रेणीद्वारे अधिक आरक्षण दिले जाऊ शकते. कोट्यात हा कोटा ठेवणे गुणवत्तेच्या विरोधात नाही, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती व जमातीचे सदस्य अनेकदा सिस्टममधील भेदभावामुळे त्य़ांना मिळणारे लाभ मिळवू शकत नाहीत. ‘उप-वर्गीकरणामुळे घटनेच्या कलम १४ मधील समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत नाही,’ असेही निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. त्यामुळे एससी आणि एसटीमध्ये प्रवर्गातही क्रिमीलेअर वर्गात मोडणार्‍यांना आरक्षणाचे सर्व लाभ मिळणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. सहा न्यायमूर्तींनी यावर सहमती दर्शवली तर एका न्यायमूर्तींनी विरोध केला. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी या निर्णयाशी सहमत नसून, त्यांचे मत वेगळे आहे. अखेर बहुमतावर हा निर्णय देण्यात आला. तथापि, घटनापीठाने एससी आणि एसटीमधील उपवर्गीकरणाचा आधार राज्यांनी परिमाणकारक आणि प्रात्यक्षिक डेटाद्वारे करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, ‘राज्यं आपल्या लहरी किंवा राजकीय सोयीनुसार वागू शकत नाहीत. तसेच निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी योग्य आहे’. तर, बहुमताच्या निकालाशी सहमती दर्शवत न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले की, अधिक मागासलेल्या समुदायांना प्राधान्य देणे राज्यांचे कर्तव्य आहे. ‘अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. खालच्या स्तरावर असणारी वास्तविकता नाकारता येत नाही. अनुसूचित जाती/जमातींमध्ये अनेक श्रेणी आहेत, ज्यांनी कित्येक दशकं दडपशाहीचा सामना करावा लागत आहे’. तथापि, राज्यांनी उपवर्गीकरण मंजूर करण्यापूर्वी एससी आणि एसटी श्रेणींमध्ये क्रीमी लेअर (अनुसूचित जाती-जमातींमधील सामाजिक आणि आर्थिक समृद्ध लोक) ओळखण्यासाठी धोरण आणले पाहिजे. ‘खरी समानता मिळवण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे,’ असे ते म्हणाले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी या मताशी सहमती दर्शली. ते म्हणाले की क्रिमीलेअर तत्त्व ओबीसींप्रमाणे अनुसूचित जातींनाही लागू होते.
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी त्यांच्या मतभिन्न निकालात म्हटले आहे की, राज्यांद्वारे अनुसूचित जाती/जमातींचे उपवर्गीकरण हे घटनेच्या कलम ३४१ च्या विरुद्ध आहे. अनुच्छेद ३४१ राष्ट्रपतींना अनुसूचित जाती/जमातींची यादी तयार करण्याचा अधिकार प्रदान करते. अनुसूचित जाती/जमाती यादीत राजकीय घटकांची भूमिका रोखण्यासाठी कलम ३४१ लागू करण्यात आले होते. ‘संसदेने लागू केलेल्या कायद्यानुसारच राष्ट्रपतींच्या यादीतून जातींचा समावेश किंवा वगळला जाऊ शकतो. उपवर्गीकरण म्हणजे राष्ट्रपतींच्या यादीत छेडछाड करणे आहे’. ‘राष्ट्रपतींच्या यादीतील उप-वर्गासाठी कोणतीही प्राधान्यक्रमिक वागणूक त्याच श्रेणीतील इतर वर्गांच्या फायद्यांपासून वंचित राहण्यास कारणीभूत ठरेल,’ असे न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी म्हणाल्या.
———-
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात वर्गवारी करता येते. अनुसूचित जाती, जमातीतील उपवर्गीकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता. घटनापीठाने ६ विरूद्ध १ अशा बहुमताने दिला निकाल.
– इंपेरिकल डेटा गोळा करुन सरकारला जातीबाबत झालेला भेदभाव दूर करता येईल.
– सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशांसाठी वर्गवारी करता येईल.
– न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी मात्र वर्गवारीविरोधात. वर्गवारी योग्य ठरवणार्‍या सहा न्यायमूर्तींचे पाच स्वतंत्र मतं देणारे निकाल.
—————