बीएसएनएलला येणार पुन्हा ‘अच्छे दिन’; पण साखरखेर्डातील कार्यालय उघडणार का?

– ग्रामपंचायतीने जागा दान देऊन साखरखेर्ड्यात सुरू केली होती दूरसंचार सेवा

साखरखेर्डा (अशोक इंगळे) – साखरखेर्डा येथे भारत संचार निगम लि. अर्थात बीएसएनएलची सुविधा मिळावी म्हणून ग्रामपंचायतीने ई – क्लास जमीन दान दिली. त्या जमिनीवर भव्य इमारत उभी राहिली, परंतु कर्मचारी आणि ग्राहकांना योग्य सुविधा न मिळाल्याने आज साखरखेर्डा येथील बीएसएनएल कार्यालय शेवटची घटका मोजत आहे की काय! अशी अवस्था झाली आहे. झाडाझुडुपांमध्ये वेढले गेलेले कार्यालय आणि त्यातील अद्ययावत यंत्रणा पुन्हा कात टाकून सुरु होईल काय? याची प्रतीक्षा नागरिकांना लागली आहे.

केंद्र सरकारने बीएसएनएलची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागात त्याचे नेटवर्क पसरविण्यासाठी टॉवर उभारण्यास परवानगी दिली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी टॉवर उभे करण्याची घोषणा केली. आज मोबाईल कंपन्यांचे जाळे एवढे वाढले आहे की, प्रत्येक कंपनीने योजनांचा महापूर आणून ग्राहकांच्या खिशातून पैसे कसे काढता येईल, यासाठी मोबाईलवर अनेक सुविधा करुन ठेवलेल्या आहेत. त्या माध्यमातून छुप्या पद्धतीने आपला पैसा काढल्या जात आहे. खाजगी मोबाईल कंपन्यांचे जाळे पसरण्यापुर्वी केंद्र सरकारच्या मालकीची भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड ही कंपनी कार्यरत होती. प्रचंड नफा कमविणारी कंपनी असताना खाजगी कंपन्याचा शिरकाव यात झाला. कालांतराने शासनाने बीएसएनएलकडे असलेले लक्ष दुर्लक्षीत केले. अनेक ठिकाणी असलेले कर्मचारी कमी करुन अनेक मोठमोठी कार्यालय ओस पडली. साखरखेर्डा येथे बीएसएनएलची टोलेजंग इमारत उभी रहावी, यासाठी तत्कालीन सरपंच रविंद्र पाटील यांनी ई – क्लास जमीन दान दिली होती. मोठी इमारत उभी राहिली.

साखरखेर्डा गावातील व्यापारी, उद्योजक, कर्मचारी, मध्यमवर्गीय यांच्या घरात फोनची बेल खणखणू लागली. २००८ साली ग्रामीण भागात सर्वप्रथम बीएसएनएलचे सिमकार्ड आले. एका कार्डसाठी ग्राहकांनी ७०० ते ८०० रुपये खर्च करून कार्ड मिळविले. त्यासाठी एक एक महिना वेटींगवर राहावे लागले. तरीही ग्राहकांनी बीएसएनएलवरच विर्श्वास होता. परंतु, परिस्थिती बदलली आणि सेवा सुरळीत न मिळाल्याने साखरखेर्डा, मोहाडी, सवडद, शेंदुर्जन, शिंदी, गोरेगाव, बाळसमुंद्र यासह अनेक गावातील फोन बंद झाले. साखरखेर्डा कार्यालयात वॉचमन नाही, ऑपरेटर नाही. तक्रार घ्यायला कोणीही उपलब्ध नसल्याने आठ वर्षांपासून साखरखेर्डा येथील सेवा कोलमडून पडली आहे. केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा बीएसएनएलची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे. यात काहीही दुमत नाही. परंतु, साखरखेर्डा सारख्या गावातील दूरसंचार निगम लिमिटेड कार्यालयात कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करुन ग्रामीण भागात सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात ही अपेक्षा आहे.
——-