तुपकरांच्या मोर्चाला चोवीस तासही उलटत नाही तोच सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना अर्थसहाय्य देण्याचा शासन निर्णय जारी!
– शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांच्या मेहकरातील आंदोलनाने सरकार हादरले!
– पीकविमा नुकसान भरपाईदेखील लवकरच मिळणार!
– ई-पीक पाहणी पोर्टलद्वारे नोंदणी केलेले शेतकरी ठरणार अर्थसहाय्यास पात्र; थेट खात्यात पैसे येणार!
मुंबई (खास प्रतिनिधी) – शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आज मेहकरात शेतकर्‍यांचा आक्रोश मोर्चा काढून राज्य सरकारला इशारा देताच, राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले प्रतिहेक्टरी ५ हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली, व लगेचच शासन निर्णयदेखील जारी केला आहे. तसेच पीकविमा नुकसानीचे पैसेही लवकर शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पडणार आहेत. वर्ष २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेप्रमाणे प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागाने निर्गमित केला आहे. सदर अनुदानासाठी ई-पीक पाहणी पोर्टलद्वारे पिकांची नोंदणी केलेले शेतकरी अनुदानास पात्र ठरणार असून, डीबीटीद्वारे थेट शेतकर्‍यांच्या संलग्न बँक खात्यात ही रक्कम वर्ग केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यात मागील वर्षी आर्थिक नुकसान सहन करावे लागलेल्या लाखो शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार मिळणार आहे. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या आंदोलनाचे व आजच दिलेल्या इशार्‍याचे हे फलित मानले जात असून, चोवीसतासांच्याआत राज्य सरकार वठणीवर आल्याने तुपकर यांची पॉवर काय असते, याची प्रचिती सर्वांना आली आहे.
सन २०२३ मध्ये बहुतांश भागात पावसाचे प्रमाण कमी त्याचबरोबर कापूस व सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकर्‍यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. मात्र महायुती सरकारने या शेतकर्‍यांना अर्थसहाय्य करण्याची घोषणा लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच केली होती. त्याचबरोबर त्याची अधिकृत घोषणा नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पातही करण्यात आली होती. या निर्णयाची कृषी विभागाने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वात तातडीने अंमलबजावणी केली असून, राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना किमान १००० रुपये तर २ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये या प्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यास सरकारने शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे. कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी एकूण १५४८ कोटी ३४ लाख रुपये इतका तर सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी २६४६ कोटी ३४ लाख रुपये असा एकूण ४१९२ कोटी ६८ लाख रुपये इतक्या निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्य शासनाचा ‘जीआर’ वाचण्यासाठी येथे क्लीक करा..
सदर अनुदानासाठी ई-पीक पाहणी पोर्टलद्वारे पिकांची नोंदणी केलेले शेतकरी अनुदानास पात्र ठरणार असून, डीबीटीद्वारे थेट शेतकर्‍यांच्या संलग्न बँक खात्यात ही रक्कम वर्ग केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यात मागीलवर्षी आर्थिक नुकसान सहन करावे लागलेल्या लाखो शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, पीकविमा नुकसान भरपाईची घोषणाही कृषिमंत्र्यांनी नुकतीच केली होती. त्यानुसार, हा पीकविमाही लवकरच शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरूवात होणार आहे. घोषणा करूनही राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार शेतकर्‍यांचे पैसे देण्यास टाळाटाळ करत होते. त्यामुळे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आजच मेहकरात हजारो शेतकर्‍यांचा मोर्चा मेहकरात काढला होता. आठ दिवसांच्याआत नुकसान भरपाई व पीकविम्याचे पैसे न दिल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा तुपकरांनी दिला होता. या इशार्‍यामुळे अखेर आजच कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी तातडीने कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली व तसाच शासन निर्णयदेखील जारी झाला आहे. तुपकरांच्या आजच्या आंदोलनाचे हे मोठे यश मानले जात आहे.
———-
आठ दिवसांत शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य करा, नाही तर ‘सळो की पळो’ करून सोडू!