– मध्यमवर्गीयांना प्राप्तीकरात अल्पसा दिलासा; महिला, शेतकरी यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात दिलासादायक तरतुदी
नवी दिल्ली (आवेश तिवारी) – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २३ जुलैरोजी सलग सातव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत मांडला. आपल्या एक तास २३ मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी युवक, गरीब, आणि महिलांना दिलासा देणार्‍या विविध घोषणा केल्यात. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला फारसे काही आले नसले तरी, केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार येण्यासाठी पाठिंबा देणार्‍या नितीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू यांच्या राज्यांना मात्र भरघोष निधी मिळाला आहे. अर्थमंत्र्यांनी बिहारला ५८.९० हजार कोटी तर आंध्रप्रदेशला १५ हजार कोटी रुपयांचे विषेश अर्थसहाय्य दिले आहे. तसेच, मध्यमवर्गीय करदात्यांनाही अल्पदिलासा मिळाला असून, स्टॅण्डर्ड डिडक्शन ५० हजारांवरून ७५ हजार रूपयांवर वाढवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता तीन लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर लागणार नसून, ३ ते ७ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना ५ टक्के प्राप्तीकर भरावा लागणार आहे. साधारणपणे नोकरदारांना वर्षाला १७ हजार ५०० रूपयांची बचत होणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती व शेतीशी संबंधित क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून, सहा कोटी शेतकर्‍यांची माहिती भू-नोंदणी (लॅण्ड रजिस्ट्री) केली जाणार आहे. तसेच, पाच राज्यांतील शेतकर्‍यांसाठी नवे किसान क्रेडिट कार्ड जारी केले जाणार आहे. महिला व मुलींसाठीच्या विविध योजनांसाठी तीन लाख कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून, महिलांसाठी वसतीगृहे व बालगृहे उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. युवकांना शिक्षणासाठी १० लाखांपेक्षा जास्त शिक्षण कर्ज मिळणार असून, त्यात ३ टक्के रक्कम सरकार देणार आहे. इंटर्नशीप करणार्‍या युवकांना ६ हजार रूपये दिले जाणार आहेत. मुद्रा लोनअंतर्गत आता २० लाख रूपयांपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे, तर पहिल्यांदा नोकरी करणार्‍या युवक-युवतींना वार्षिक एक लाखापेक्षा कमी पगार असेल तर त्यांच्या इपीएफचे १५ हजार रूपये केंद्र सरकार भरणार आहे. या अर्थसंकल्पानुसार आता, कॅन्सर रूग्णांची औषधी, सोने-चांदी, प्लॅटेनिअम, मोबाईल फोन, चार्जर, विजेचे तार, एक्स रे मशीन, सोलर सेट, लेदर व सी-फूड स्वस्त होणार आहे. तसेच तीन कोटी गरीब कुटुंबांना पक्के घर दिले जाणार असून, त्यासाठी १० लाख कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
दरम्यान, अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी इतरही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या आहेत. यानुसार, शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारणार आहे. कृषीक्षेत्रातील उत्पादन क्षमता वाढवण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. १.५२ लाख कोटींची कृषी क्षेत्रासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. सोयाबीन, सूर्यफूल बियांची साठवण वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच ३२ फळ आणि १०९ भाज्यांच्या जाती वितरित करण्यात येणार आहे. नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. डाळ आणि तेलबियांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यावर सरकारचा भर असणार आहे.
एखाद्याचे वार्षिक उत्पन्न 7,75,000 रुपये असेल आणि त्याने नवीन कर व्यवस्था (New Tax Regime) निवडली, तर आता त्याला एक रुपयाही कर भरावा लागणार नाही. याचे कारण म्हणजे, स्‍टँडर्ड डिडक्शन वार्षिक 75000 रुपये करण्यात आले आहे. यापूर्वी हे 50 हजार रुपये होते. म्हणजेच याआधी 7.50 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नव्हता. आता ही सूट वार्षिक 25,000 रुपयांनी वाढून 7.75 लाख रुपये झाली आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उपाय नाही!
अर्थसंकल्पात कृषी आणि त्याच्याशी संबंधित क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या सततच्या मागणीनंतर देखील MSPबाबत कोणतीही घोषणा झालेली नाही. पीएम किसान अर्थात किसान सम्मान निधीच्या रक्कमेत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. अर्थसंकल्पाच्या आधी ही रक्कम दुप्पट होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. सध्या या योजनेअंतर्गत वर्षाला ६ हजार रुपये मिळतात.