शेतकरी कर्जमुक्तीचे मेरा बुद्रूक येथील सहविचार सभेतून फुंकले गेले रणशिंग!

– 10 जुलैला जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देणार; नंतर तीव्र आंदोलने, न्यायालयाचेही दार ठोठावणार!
– लाडली बहीण ही फुकटी योजना, ती शेतकरीवर्गाला देशोधडीला लावणार : शेतकरी नेत्यांचे मत

मेरा बुद्रूक, ता. चिखली (एकनाथ माळेकर) – शेतकरीकर्जमुक्तीसाठी शेतकरी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते अखेर एकत्र आले असून, कर्जमाफीपासून वंचित शेतकरीवर्गाला कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी लढा तीव्र करण्याचा निर्धार मेरा बुद्रूक येथे रविवारी पार पडलेल्या सहविचार सभेत व्यक्त करण्यात आला. त्यासाठी दि.10 जुलैला जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले जाणार असून, त्यानंतरही सरकार हलले नाही तर मात्र उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला. यावेळी राज्य सरकारची लाडली बहीण योजना ही फुकटी योजना असून, ती शेतकरीवर्गाला देशोधडीला लावेल, असा आरोप शेतकरी नेते शेणफडराव घुबे यांनी केला. राज्य सरकारने राज्यातील साडेसहा लाख व बुलढाणा जिल्ह्यातील 50 हजार शेतकरीवर्गाला कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवू नये, अन्यथा त्याचा मोठा फटका बसेल, असा इशाराही घुबे यांनी दिला आहे.

देऊळगाव घुबे येथील सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी चळवळीचे मार्गदर्शक शेणफडराव घुबे यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंबंधी दि. 7 जुलैरेजी सायंकाळी पांच वाजता मेरा खुर्द येथे सहविचार सभेसाठी उपस्थित राहण्यासंबधी आवाहन केले होते. विशेष बाब म्हणजे रविवारी सकाळपासूनच पावसाची रिपरिप सुरु होती तर सायंकाळी पाच वाजेपासून जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. त्यामुळे सहविचार सभा संपन्न होईल किंवा नाही याबाबत शंका निर्माण झाली होती. सभेसाठी येणारे कार्यकर्ते सभास्थळी येण्यासाठी उत्सुक होते. परंतु पावसामुळे कार्यकर्त्यांची आबाळ होऊ नये म्हणून प्रत्येक गावातून फक्त दोन ते तीन प्रतिनिधी उपस्थित राहण्यासाठी वेळेवर सुचविण्यात आल्यावरुन साठ ते सत्तर प्रमुख प्रतिनिधी सभेसाठी उपस्थित होते. सर्वप्रथम जिल्ह्याचे जेष्ठ शेतकरी संघटना नेते एकनाथ पाटील थुट्टे यांनी एवढ्या पावसातही उपस्थित राहून सहकार्य केल्याबद्दल उपस्थितांचे शब्दसुमनांनी स्वागत केले. त्यानंतर सभेचे मार्गदर्शक शेणफडराव घुबे यांनी चर्चेला सुरुवात करून इतक्या तातडीने सहविचार सभा आयोजित करण्यामागची भूमिका विषद करुन सांगितली. ते म्हणाले की, विधानसभेची निवडणूक जवळ आली असतांनाच राज्य सरकार मतावर डोळा ठेवून रोज एक नवनवीन लोकप्रिय घोषणा करित सुटले आहे. अगोदरच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला शेतकरी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कधी ढगफुटी तर काही ठिकाणी पावसाची दढी अशा संकटामुळे व शेतीसाठी आवश्यक असणारी खते, कीटकनाशके यांच्या प्रचंड वाढलेल्या किमती व सोयाबीन, कपाशी या सारख्या मालाचे पडलेले भाव या सारख्या कारणांनी हवालदिल झालेला असतांना लाडली बहीण यासारखी फुकटी योजना जाहीर करुन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार सरकारने केला आहे. शेती करण्यासाठी मजुरांची पहिलीच चणचण. शेतीत काम करण्यास कोणीही तयार नाही व अशातच लाडली बहीण योजना सुरु झाल्यास बहिण घरी बसून टीव्ही पुढे मालिका पाहात बसणार, बचत गटाच्या बहीणी मिटिंगसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी येरझारा मारणार अन बहिणीचा भाबडा भाऊ मात्र रात्रंदिवस शेतीशी टोले घेऊन घरी आला की स्वयंपाक तयार नसला म्हणजे फाक्या मारुन तसाच झोपणार .,नाही तर वैतागून दारुच्या अड्यावर धाव घेणार . त्यामुळे घराची शांतता भंग पावून शेतकरी पुन्हा आत्महत्येकडे वळणार. तद्वतच शेतीसाठी मजूरच न मिळाल्यामुळे शेतीला आणखीनच वाईट दिवस येणार. या मुळे शेतकरी पुरता धास्तावला आहे. अशा बिकट परिस्थितीतून शेतकऱ्याला बाहेर काढायचे असेल तर सरकारने कर्जमुक्तीचा निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडावे, यासाठी ह्या सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे घुबे यांनी मत व्यक्त केले. ते पुढे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेपासून एकट्या बुलढाणा जिल्ह्यातील पन्नास हजार शेतकरी वंचित तर आहेच, परंतू ही कर्जमाफी योजना 2001 पासून लागू करण्याचा 9 मे 2018 च्या शासन निर्णय क्र. कृकमा /0418 /प्र.क्र. 53/2- स मधे स्पष्ट उल्लेख असतांना देखील सरकारने ही योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली 1-4-2009 ते 30-3-2016 या काळासाठी अत्यंत घिसाडघाईने व किचकटअटी आणि शर्थी लादून कमीत कमी शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा, असा दुषित हेतू डोळ्यासमोर ठेवून राबविली. त्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रचंड पिळवणूक व फसवणूक झाली आहे. 2001 ते 2009 या काळातील थकबाकीदार शेतकरी गृहीत धरले तर त्यामधे आणखी 5 लाख शेतकरी मिळून कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा आकडा दहा लाखाच्या घरात जातो. तेव्हाआजपर्यंत किमान दहा लाख शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत. या शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा असेल तर सरकारने नव्याने कर्जमाफीची माहीती घेऊन 1-4-2001ते 31 मार्च 2024 पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, अशी सूचनाही त्यांनी मांडली. तसेच कर्जमाफी हा शब्द शेतकऱ्यांचा अपमान करणारा असून यापुढे कर्जमुक्ती असा शब्दप्रयोग करण्यात यावा, अशीही सुचना घुबे यांनी मांडली. अत्यंत महत्वाची बाब म्हणजे लाडली बहीण योजना लागू केल्यामुळे मध्यप्रदेशच्या धरतीवर विधानसभेत अपेक्षित यश मिळेल हे गृहीत धरुन कर्जमाफी योजना बासनात गुंडाळून ठेवण्याच्या किंवा प्रचंड अटी व शर्थी लाधून पुन्हा एखादी थातूरमातूर कर्जमाफी योजना जाहीर करण्याच्या मानसिकतेत हे सरकार असल्याची माहिती मिळते. सरकारने कर्जमाफी संबंधी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद न केल्यामुळे या शंकेला वाव मिळते. या सर्व बाबींचा विचार करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी सरकारला भाग पाडण्यासाठी आंदोलनात्मक भूमिका घेण्यासाठी तत्पर राहण्याची भुमिका घुबे यांनी व्यक्त केली. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचेकडे जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत दि 10-7-24 रोजी निवेदन द्यावे असे ठरले. दिलेल्या निवेदनावर सरकारकडून कांहीच कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून आल्यास जिल्ह्यातील वंचित असलेल्या पन्नास हजार शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून संपूर्ण जिल्ह्यात आंदोलन व उपोषण करुन सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी तत्पर रहावे, असे आवाहन करण्यात आले. तसेच हायकोर्टात रिट याचिका दाखल करुन न्याय मिळविण्याचा मार्गही खुला असल्याचे मत शेणफडराव घुबे यांनी उपस्थितांसमोर मांडले तेव्हा सर्वच बाजूंनी लढा देण्यास तयार असल्याचे सर्वांनी मान्य केले.

या सभेसाठी शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते एकनाथ पाटील थुट्टे, गणेशराव थुट्टे, प्रकाश पाटील घुबे, गजानन घुबे, अमोल घुबे, मोतीराम नवले, गजानन नवले, अमानुल्ला खासाब, भास्करराव काळे, दिपक शिंगणे, दिपक उदार, अमोना येथील गजानन इंगळे, परमेश्वर इंगळे, शिवदास इंगळे, रमेश जायभाये यांच्यासह इतर दहा बाराजण तर कोलारा येथील विश्वनाथ सोळंके, समाधान सोळंके, कवठळ येथील कान्होबा कऱ्हाडे, अंत्री खेडेकर येथील गजानन माळेकर , शिवाजी माळेकर, डिंगांबर गावंडे, अरुण गावंडे , शाम सिंग चव्हाण, मंगरूळ येथील शेणफड पाटील सुरुशे, तीर्थराज गवते यांच्यासह मिसाळवाडी येथून काही शेतकरी असे साठ ते सत्तर प्रतिनिधी उपस्थित होते.