‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्यास दोन महिन्यांची मुदतवाढ!

– आता ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत करता येणार अर्ज
– कुटुंबातील एका अविवाहित महिलेलाही मिळणार लाभ; आता २१ ते ६५ वर्षापर्यंतच्या महिलांना करता येणार अर्ज

मुंबई (खास प्रतिनिधी) – ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर महिलावर्गाला खूश करण्यासाठी मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रूपये देण्यात येणार आहेत. योजनेच्या लाभासाठी कालपासून महिलांनी प्रचंड गर्दी केली होती. या योजनेच्या नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी ब्रेकिंग महाराष्ट्रसह विरोधी पक्षांनी केली होती. त्याची दखल घेत या योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत राज्य सरकारने दोन महिने वाढवली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांना ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज दाखल करता येणार आहेत. या शिवाय, अधिवास प्रमाणपत्र व पाच एकरच्या आतील जमिनीची अटही सरकारने काढून टाकली आहे.

विधानभवनातील मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालकल्याण विकासमंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा आदींची उपस्थिती होती. योजनेसाठी नाव नोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेता, अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली असून, ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणार्‍या पात्र ठरणार्‍या महिलांना १ जुलैपासूनच लाभ दिला जाईल, असा महत्वपूर्ण निर्णयही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या बैठकीत जाहीर केला. योजना सुलभ आणि सुटसुटीतपणे राबविण्याची सूचनाही त्यांनी केली. अर्ज करण्याची मुदतवाढ देतानाच, योजनेसाठी पाच एकरपेक्षा कमी शेतीची अटही हटविण्यात आली असून, लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० ऐवजी आता २१ ते ६५ असा करण्यात आला आहे. परराज्यात जन्म झालेल्या परंतु महाराष्ट्रीय पुरूषाशी विवाह केलेल्या महिलांनाही या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यासाठी पतीचा जन्मदाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र (डोमासाईल) ग्राह्य धरले जाणार आहे. ज्या महिलांकडे अडीच लाख रूपये उत्पन्न दाखला नसेल तर त्या महिलेच्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड असेल तर त्यांना उत्पन्नाचा दाखला देण्याची गरज राहणार नाही. पिवळे व केशरी रेशनकार्ड ग्राह्य धरले जाणार आहे. या शिवाय, एकल पात्र महिला मग ती विवाहीत नसेल तरीही तिला या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.

‘लाडकी बहीण योजनेतून राज्यातील महिलांना १ जुलै २०२४ पासून दर महिन्याला १५०० रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या पात्रतेत अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याची अट होती. आता लाभार्थी महिलांकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी १५ वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा जन्म दाखला यापैकी कोणतेही एक प्रमाणपत्र ग्राह्य धरता येईल. सदर योजनेत पाच एकर शेतीची अट होती. ती आता वगळण्यात आली आहे. तसेच अडीच लाख रुपये उत्पन्न दाखला नसेल तर पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असेल तर त्यांना उत्पन्नाचा दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात येणार आहे. कुटुंबातील अविवाहित महिलेलाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

अजित पवार यांनी मांडलेले मुद्दे थोडक्यात :

१. सदर योजनेत अर्ज करण्याची मुदत दि.१ जुलै, २०२४ ते १५ जुलै, २०२४ पर्यंत ठेवण्यात आली होती. या मर्यादेत सुधारणा करण्यात येत असून आता सदर मुदत २ महिने ठेवण्यात येत असून ती दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. तसेच दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दि.०१ जुलै, २०२४ पासून दर माह रु.१५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
२. या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे १. रेशन कार्ड २. मतदार ओळखपत्र ३. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ४. जन्म दाखला या ४ पैकी कोणतेहे ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहेत.
३. सदर योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.
४. सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.
५. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणार्‍या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे १. जन्म दाखला २. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ३. आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.
६. २.५० लाख रूपयांचा वार्षिक उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात येत आहे.
७. सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेलासुध्दा या योजनेच्ाा लाभ देण्यात येणार आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कसा करायचा?

– योजनेच्या लाभासाठी पोर्टल/ मोबाईल अ‍ॅपद्वारे, सेतु सुविधा केंद्राद्वारे अर्ज करता येईल.
– लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड
– महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्मदाखला
– सक्षम प्राधिकार्‍याने दिलेला कुटंबप्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य
– बँक खात्याच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स.
– पासपोर्ट आकाराचा फोटो
– रेशनकार्ड
– सदर योजनेच्या अटी-शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र