‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभासाठी महिलांची गर्दी; प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडली; एजंट, दलालांचा सुळसुळाट!

– आजपासून ऑफलाईन अर्ज स्वीकारण्यासही सुरूवात, २१ वर्षांवरील अविवाहित महिलांनाही लाभ देण्याची मागणी

मुंबई (प्राची कुलकर्णी) – राज्यातील महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील बहुतांश नोंदणी केंद्रांबाहेर महिलांची एकच गर्दी उसळली असून, त्यात अमरावती व सोलापुरातील केंद्रांवर एजंटकडून या प्रकरणी ७०० ते ८०० रुपये घेऊन महिलांची लूट केली जात असल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातही काही महिलांना दलालांनी गाठले असल्याचे कळते आहे. दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी विधानसभेत बोलताना या योजनेच्या नोंदणीसाठी सरकारने ठेवलेली १५ जुलैची अट रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या योजनेसाठी आजपासून ऑफलाईन अर्ज स्विकारण्यास सुरूवात झाली आहे. या योजनेंतर्गत सरकार २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिलांना दरमहा १५०० रूपयांचे अर्थसहाय्य देणार आहे. त्याचा लाभ घेण्यासाठी १५ जुलैपर्यंत अर्ज करता येणार आहे.

माजी मुख्यमंत्री तथा काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत लाडकी बहीण योजनेच्या नोंदणीसाठी ठेवण्यात आलेली १५ जुलैची अंतिम मुद्द रद्दबातल करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात शासनाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. महिलांना मदत दिली पाहिजे, त्यात कुणाचेही दुमत नाही. पण या योजनेसाठी नोंदणी करण्यासाठी १५ जुलै ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील नोंदणी केंद्रांमध्ये प्रचंड मोठी गर्दी झाली आहे. काही ठिकाणी तर चेंगराचेंगरी होईल, एवढी मोठी गर्दी दिसत आहे. काही ठिकाणी तर उन्हात उभे राहिल्यामुळे भोवळ येण्याच्याही घटना घडल्या आहेत, असे ते म्हणाले. सध्या पंढरीची वारी सुरू आहे. गावोगावच्या पालख्यांनी पंढरीच्या दिशेने प्रस्थान केले आहे. यात अर्ध्याहून अधिक महिला असतात. आषाढी एकादशी १७ तारखेला आहे. त्यामुळे वारीत सहभागी झालेल्या महिलांना १५ तारखेपर्यंत अर्ज भरणे शक्य नाही. त्यामुळे अर्ज भरण्यासाठी सरकारने दिलेली मुदत व्यवहार्य नाही. ही योजना सर्वांसाठी खुली असावी. प्रत्येक महिलेला आपण तिचा अधिकार दिला पाहिजे. योजना फक्त निवडणुकीपुरती आणायची आणि नंतर बंद करायची, हे योग्य नाही, असे चव्हाण म्हणाले.
—

२१ वर्षांवरील अविवाहित महिलांचा काय दोष?

लाडकी बहीण योजनेत २१ वर्षांवरील अविवाहित महिलांना वगळण्यात आले आहे. त्यांचा दोष काय? एखाद्या महिलेने लग्न न करण्याचे ठरवले असेल, तर तिला ही मदत मिळणार नाही का? तसेच ६० वर्षांवरील महिलांना कुणी सांभाळणारे नसेल, तर त्यांनाही या योजनेतून वगळणे चुकीचे आहे. त्यामुळे सरकारने नोंदणीसाठीची अंतिम तारीख काढून टाकावी, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी केली. नोंदणी केंद्राबाहेर दलालांकडून महिलांची आर्थिक लूट सुरू असल्याची बाबही चव्हाण यांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
—
कोणत्या महिलांना मिळणार लाभ?

– लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक.
– राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यत्तäया आणि निराधार महिला.
– किमान वयाची २१ वर्ष पूर्ण आणि कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
– सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणार्‍या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक.
– लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम २.५० लाखांपेक्षा जास्त नसावे.

कोणत्या महिला योजनेसाठी अपात्र?

– ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
– ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाते आहेत.
– ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
– सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या आर्थिक योजनेद्वारे १५०० रुपयांपेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
– ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.
– ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
– ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
– ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.

कोणकोणते कागदपत्रे लागतील?

– योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज.
– लाभार्थ्याचे आधार कार्ड
– महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.
– सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला. (वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख असणे अनिवार्य).
– बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.
– पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
– रेशनकार्ड
– सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र्ा.

* अर्ज करण्याची प्रक्रिया*

– योजनेचे अर्ज पोर्टल / मोबाइल अ‍ॅपद्वारे / सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात.
– ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/ बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतु सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.
– अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.
– अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल, जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल.
– यासाठी महिलेने खालील माहिती आणणे आवश्यक आहे.
१) कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड)
२) स्वतःचे आधार कार्ड
३) लाभाच्या रक्कमेचे विवरण
४) प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण सक्षम बँक खात्यात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत रक्कम जमा केली जाईल.
———-

योजनेसाठीचा अर्ज येथे क्लीक करून डाउनलोड करा…