राज्यात मागील चार महिन्यात ८३८ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या; बुलढाणा जिल्ह्यातील १८ शेतकऱ्यांचा समावेश!

बुलढाणा (संजय निकाळजे) – ऑक्टोबर २०२३ पासूनच पावसाने दडी मारली होती. त्यामुळे राज्यात पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागल्या. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणि गुरांना चाऱ्याची कमतरता निर्माण झाली. ही संकटाची स्थिती असताना मागील चार महिन्यात राज्यात ८३८ तर अमरावती विभागात सर्वाधिक म्हणजे ३७३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील १८ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने काहीही ठोस पाऊले उचलली नसल्याचेही दुर्देवाने दिसून आले.

सरकारच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते एप्रिल २०२४ या चार महिन्यात राज्यात ८३८ शेतकऱ्यांनी मृत्यूस कवटाळले आहे. सर्वाधिक २३५ आत्महत्या जानेवारी महिन्यात झाल्या आहेत. फेब्रुवारीमध्ये २०८ तर मार्चमध्ये २१५ आणि एप्रिलमध्ये १८० आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. या चार महिन्यात दररोज सरासरी सात शेतकऱ्यांनी मरणाला जवळ केले आहे. राज्यातील अमरावती विभागात सर्वाधिक ३८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून छत्रपती संभाजीनगर विभागात २६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. नागपूर विभागात ८४, नाशिक विभागात ९७ तर पुणे विभागात ७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. कोकणात मात्र एकाही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली नाही, अशी नोंद आहे. दुष्काळी उपाययोजनांसाठी राज्य सरकारला शेतकऱ्यांनी वारंवार साकडे घातले आणि चारा छावण्या उभारण्यासाठी निवेदन दिले, मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या काळात शासन, प्रशासन व्यस्त असल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे फारसे कुणीही फारसे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण मागील काळात वाढले आहे. तसेच, पीकविमा, नुकसान भरपाई आदी देण्यासही सरकारने टाळाटाळ केल्याने शेतकरी नैराश्यात गेले होते.
—-
अमरावती, यवतमाळमध्ये जास्त आत्महत्या

विदर्भातील अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यात या चार महिन्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. अमरावतीत ११६, यवतमाळ मध्ये १०८, वाशिममध्ये ७७, जळगाव जिल्ह्यात ६२, बीडमध्ये ५९, छत्रपती संभाजी नगरात ४४, धाराशिव मध्ये ४२, वर्धा मध्ये ३९, नांदेड मध्ये ४१, बुलढाण्यामध्ये १८ तर धुळ्यात १६ आणि अहमदनगर मध्ये १४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे.
—-
शासनाची फक्त १०४ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदत

जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीत जिल्हास्तरीय समित्यांकडून शेतकरी आत्महत्येची ८३८ प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यात १७१ शेतकरी आत्महत्या प्रकरण वैध आढळली आहेत. त्यापैकी १०४ शेतकरी कुटुंबांना राज्य शासनाच्या योजनेअंतर्गत प्रत्येकी १ लाख रुपयाची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. तर ६२ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे फेटळण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर ६०५ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे. तसेच कर्जाचा बोजा, कर्ज फेडण्यास असमर्थता आणि पीक अपयशामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांनाच आर्थिक मदत दिली जात आहे.