विहीर मंजूर करून देण्यासाठी उकळले हजारो रूपये; एका एका गावातून लाखोंची वसुली?; शेतकर्‍याची ‘बीडीओ’कडे लेखीतक्रारीने फुटले बिंग!
चिखली (महेंद्र हिवाळे) – चिखली पंचायत समितीअंतर्गत राबविल्या जात असलेल्या विहिर अनुदान योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून, कोट्यवधींचा मलिदा लाटला गेल्याचे आता उघडकीस येऊ लागले आहे. अनेक शेतकरी आता याप्रकरणी तक्रारी दाखल करण्यास पुढे येत आहेत. मंगरूळ येथील शेतकर्‍याने तर याबाबत लेखी तक्रारच गटविकास अधिकारी यांच्याकडे दाखल केली असून, कापूस विकून आलेले पैसे विहीर मंजूर करून घेण्यासाठी सरपंचाच्या दिराच्या खात्यावर थेट आरटीजीएसद्वारे वर्ग केले, तरीही विहीर न मिळाल्याने हे पैसेही आता परत मिळत नाही, असेही या तक्रारीत नमूद आहे. दरम्यान, तालुक्यातील अनेक शेतकरी अशाप्रकारच्या तक्रारी करणार असून, हा कोट्यवधींचा घोटाळा राज्यातील विधानसभेच्या अधिवेशनातही गाजण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, याप्रकरणी नेण्यात आलेली चौकशी समिती निव्वळ फार्स ठरत असल्याचे दिसून येत असून, त्याबाबत शेतकरी तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, याबाबत गटविकास अधिकारी चिखली यांच्याशी संपर्क साधला असता, याप्रकरणी चौकशी समितीमार्फत चौकशी सुरू असल्याने सद्या काही भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे ते म्हणाले.
मंगरूळ (ई) येथील एका शेतकर्‍याने पंचायत समितीतील अधिकारी हे विहिरी मंजूर करून घेण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सरपंच व इतरांच्या मदतीने कसे पैसे उकळून कोट्यवधीचा मलिदा लाटत आहे, याबाबत लेखी तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत नमूद आहे, की शेतकर्‍यांच्या हितासाठी शासनाने सामूहिक विहिरींसाठी प्रस्ताव मागवले होते. त्याअनुषंगाने विहिरीसाठी अर्ज दाखल केला होता. गावातील एकूण १५ शेतकर्‍यांनी विहिरींसाठी प्रस्ताव सादर केले होते. त्यापैकी १४ शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव मंजूर झाले असून, या सर्व शेतकर्‍यांनी पैसे दिलेले आहेत. आपणही पैसे दिले होते, तरीदेखील विहीर नामंजूर झालेली आहे. याबाबत चौकशी केली असता, कागदपत्रांत त्रुटी असल्याने विहिर नामंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले. वास्तविक पाहाता, ही विहीर मंजूर करून देण्यासाठी सरपंचाच्या दिराने ७० हजार रूपये घेतलेले असून, ही रक्कम महाराजा अग्रसेन, खामगाव येथे कापूस विकून आलेल्या रकमेतून दिली आहे. विशेष म्हणजे, सरपंचाच्या दिराच्या बँक खात्यात ही रक्कम थेट व्यापार्‍याकडून आरटीजीएसद्वारे ट्रान्स्फर करण्यात आलेली आहे. त्याच प्रमाणे उर्वरित शेतकर्‍यांनी त्यांचे पैसे रोख स्वरूपात चिखली येथील हॉटेल रेणुका येथे प्रत्येकी ६० हजार रूपये याप्रमाणे या सरपंचाच्या दिराकडे दिलेले आहेत. आपण हे पैसे परत मागितले असता, चिखली पंचायत समिती येथील अधिकार्‍यांना हे पैसे दिलेले असून, त्यांच्याकडून परत आले की परत देतो, असे हा सरपंचाचा दीर सांगत आहे. सामूहिक विहीर वाटप योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला असून, या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्यात यावी, तसेच माझ्यासह माझ्या गावातील सर्व शेतकर्‍यांचे घेतलेले पैसे परत द्यावेत, अशी मागणीही या शेतकर्‍याने गटविकास अधिकारी यांच्याकडे केली आहे. आता या तक्रारीवर गटविकास अधिकारी काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
———-
राज्यातील बहुतांश शेतकरी पैशाच्याअभावी शेतात विहीर खणण्यासाठी असमर्थ असतात. त्यामुळे पंचायत समिती विहीर योजनाअंतर्गत राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या गरीब नागरिकांना तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी शासनाकडून 4 लाखाचे अनुदान देण्यात येते. जेणेकरून शेतकऱ्यांना पिण्यासाठी तसेच शेती पीक सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. परंतु, विहिरी मंजूर करून देण्यासाठी ज्या शेतकर्‍यांकडून पैसे उकळण्यात आलेले आहेत, असे इतरही अनेक शेतकरी आता पुढे येत असून, तेदेखील लवकरच स्वतंत्र तक्रारी दाखल करणार असल्याचे समजते आहे. एकट्या चिखली तालुक्यात हा विहिरीवाटप घोटाळा कोट्यवधींच्या घरात असावा, अशी शक्यता असून, एका एका गावातून किमान १० लाख रूपये वसूल करण्यात आले असावेत, अशी चर्चा गावपातळीवर शेतकर्‍यांत रंगते आहे. याप्रकरणी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा लक्ष्यवेधीद्वारे मांडला जाण्याची शक्यता असून, याप्रकरणी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजितदादा पवार यांच्यासह कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कानावरही हा प्रकार काहींनी घातला असल्याचे कळते आहे. या प्रकरणात आता पोलिस चौकशीचेही कोणत्याहीक्षणी आदेश निघण्याची शक्यता असून, शेतकर्‍यांकडून पैसे घेतले असल्यास हे पैसे घेणारे अधिकारी चांगलेच अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
- दरम्यान, याबाबत गटविकास अधिकारी चिखली यांच्याशी संपर्क साधला असता, याप्रकरणी चौकशी समितीमार्फत चौकशी सुरू असल्याने सद्या काही भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे ते म्हणाले.
——–