राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना ‘जुनी पेन्शन योजना’ नाहीच; ‘सुधारित पेन्शन योजना’च मिळणार!
– सुधारित पेन्शन संदर्भात लवकरच अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता
मुंबई (खास प्रतिनिधी) – जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्यास अखेर राज्य सरकारने नकारच देत, राज्यातील सुमारे साडेआठ लाख राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. ‘ओपीएस’ऐवजी सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्यास राज्य सरकार तयार झाले आहे. या संदर्भात, राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या प्रतिनिधींची राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या दालनात बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांना सुधारित पेन्शन योजना १ मार्च २०२४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल, असा निर्वाळा करीर यांनी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना दिला आहे. राज्य सरकारने ‘ओपीएस’वरून कर्मचार्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याने त्याचा जबर फटका आता शिंदे-फडणवीस सरकारला येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत बसणार आहे. विशेष म्हणजे, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी कर्मचारी वारंवार आंदोलने करत आहेत.
वर्ष २००५ नंतर राज्य सरकारच्या सेवेत रूजू झालेल्या सुमारे आडेआठ लाख कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने अखेर नकार देत, या कर्मचार्‍यांचा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर रोष ओढावून घेतला आहे. पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, यासह इतर मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्याशी त्यांच्या दालनात चर्चा केली. या चर्चेत, सुधारित पेन्शन योजना देण्यास राज्य सरकार तयार आहे. ही सुधारित पेन्शन योजना १ मार्च २०२४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येईल, असे करीर यांनी सांगितले. २००५ नंतर शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या सुमारे साडेआठ लाख राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना त्याचा फायदा होईल, असे राज्य मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी सांगितले. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकार दरबारी आक्रमक भूमिका का घेतली नाही? याप्रश्नावर मात्र हेच काटकर निरूत्तर झालेत.
मुख्य सचिव करीर यांच्यासोबतच्या बैठकीत, केंद्राप्रमाणे वाढीव चार टक्के महागाई भत्ता त्वरित मंजूर करण्यात यावा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिपातळीवर सादर करण्यात आलेला आहे, चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांच्या भरतीबाबतचा प्रस्ताव संबंधित विभागाकडून आल्यास त्यावर विचार केला जाईल, वाहन चालकांची रिक्त पदे भरण्याबाबतचा सद्य परिस्थितीचा अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, शासकीय कर्मचार्‍यांना वाढीव बाल संगोपन रजा देण्याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, कंत्राटी व योजना कामगारांना संबंधित विभागाच्या मागणीनुसार त्यांची सेवा नियमीत करण्याचे धोरण राबविले जाईल, आदी मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा झाल्याचे विश्वास काटकर यांनी सांगितले.
—–
राज्यातील सरकारी व निमसरकारी कर्मचार्‍यांना सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात लवकरच अधिसूचना जारी होणार आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी ही अधिसूचना जारी होईल, असे वरिष्ठ पातळीवरून सांगितले जात आहे.
———