अनुराधा अभियांत्रिकी, फार्मसी, तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक वर्षांवर अनिश्चिततेची टांगती तलवार!
– राज्य सरकारने परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा एज्युकेशन संस्थेला दिलेले ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ रद्द करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते शैलेश गोंधणे यांचा शासन दरबारी लढा!
चिखली (खास प्रतिनिधी) – येथील परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा एज्युकेशन संस्थेस राज्य शासनाने दिलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते शैलेश गोंधणे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन सादर केले होते. त्यावर चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. या चौकशीअंती या संस्थेच्या अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालय चिखली, अनुराधा कॉलेज ऑफ फार्मसी चिखली, अनुराधा तंत्रनिकेतन या संस्थांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्याशिवाय वर्ष २०२४-२०२५ सालाकरिता या संस्थांना मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, अशी महत्वपूर्ण शिफारस तंत्रशिक्षण परिषदेचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे चालू वर्षाकरिता या महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर अनिश्चिततेची टांगती तलवार निर्माण झालेली आहे. या संदर्भात संस्थेचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार व काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राहुल बोंद्रे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, नेहमीप्रमाणे ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
सामाजिक कार्यकर्ते शैलश गोंधणे यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा एज्युकेशन संस्थेची राज्य शासनाने दिलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रासंबंधी चौकशी समितीमार्फत चौकशी झाली होती. या चौकशी समितीने संस्था व सामाजिक कार्यकर्ते गोंधणे या दोघांनाही चौकशीसाठी बोलावून कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. याबाबत गोंधणे यांनी कागदपत्रे व पुरावे सादर केलेत. परंतु, संस्थेने कागदपत्रे सादर केली नाहीत. तसेच, या संस्थेच्या फार्मसी, तंत्रनिकेतनच्या चारही संस्थांना २०१० पर्यंत जमीन अकृषक आदेश व बांधकाम परवानगी दिली गेली नसल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे या संस्थेस दिलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करणेबाबतची कार्यवाही शासन स्तरावर करण्यात यावी, याबाबतची शिफारसही राज्य सरकारकडे अर्थात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे चौकशी समितीने केलेली आहे.
चाैकशी समितीने राज्य सरकारला केलेल्या शिफारसीचे सविस्तर पत्र येथे क्लीक करा, व वाचा.
वास्तविक पाहाता, महसूल विभागाच्या अभिलेखानुसार परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा शिक्षण संस्था चिखलीच्या मालकीचे मौजे सावरगाव डुकरे शिवारातील गट क्रमांक ११७, १२१, १३१, १३३, १४० व १४१ या मधील शेतजमीन ही २०१० पर्यंत अकृषक करण्यात आली नव्हती. तथापि, या संस्थेच्या अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालय चिखली (१९९३), अनुराधा कॉलेज ऑफ फार्मसी चिखली (१९९४), अनुराधा कॉलेज ऑफ फार्मसी (१९९५), अनुराधा तंत्रनिकेत (१९१०) या संस्था स्थापन करतेवेळी जमिनीचे अकृषक प्रमाणपत्र, बांधकाम परवानगी, जमीन वापराची परवानगी, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला, भोगवटा प्रमाणपत्र आदी कोणतीही कागदपत्रे नव्हती. तरीदेखील या संस्था उभारण्यात आल्यात व शेतजमिनीवर त्यांच्या इमारतीही उभ्या राहिल्या आहेत. या संस्थेचा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ अकृषक आदेश हा १८ मार्च २०२० आणि ८ सप्टेंबर २०२१ रोजीचा असल्याचेही सामाजिक कार्यकर्ते गोंधणे यांनी निदर्शनास आणून दिलेले आहे. याबाबत चौकशी समितीने संस्थेला कागदपत्रे सादर करण्याबाबत संधी देऊनही संस्थेने समितीपुढे कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे या चारही शैक्षणिक संस्थांची २०२४-२०२५ या शैक्षणिक वर्षाकरिता कागदपत्रांची पडताळणी केल्याशिवाय मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, अशी शिफारस तंत्रशिक्षण संचालकांच्या समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता काय निर्णय घेते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. तसेच, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रक्रियेवर व प्रवेशाबाबत मात्र मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे.
————-