आरटीई प्रवेश प्रक्रिया रखडली, आर्थिक दुर्बल, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव, खाजगी शाळांचे चांगभल!
– खासगी शाळांनी वाढवली वारेमाप फी, शिक्षण विभागाने नियंत्रण सुटले!
साखरखेर्डा (अशोक इंगळे) – आरटीई प्रक्रिया रखडल्याने आर्थिकदुर्बल व मागास घटकातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, आपल्या पाल्यांच्या प्रवेशाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाल्याने संबंधित पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यातील शाळा दिनांक १८ जूनपासून सुरू झालेल्या असून, महाराष्ट्राच्या इतर भागातील शाळा यापूर्वीच सुरू झाल्या आहेत. याची दखल घेऊन शासनाने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया त्वरित निकाली काढावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास पालकांनी आपल्या मुलांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळावा, यासाठी वेळेपूर्वी अर्ज केले होते. शाळा सुरू होण्यापूर्वी इच्छित शाळेत प्रवेश मिळेल, या प्रतीक्षेत होते. मात्र प्रवेश प्रक्रियेत निरनिराळ्या कारणांनी होत असलेल्या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, संबंधित पालकवर्गात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांना उच्चदर्जाच्या शाळेत शिक्षण मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने शिक्षण हक्क कायदा लागू केला. या कायद्याअंतर्गत शासकीय, खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये उपरोक्त घटकातील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या जागांवरील प्रवेशासाठी दरवर्षी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविली जावून वंचित, दुर्बल घटकातील अनेक मुलांना दरवर्षी या नियमानुसार लाभ मिळत होता. मात्र यावर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत शासनाने नवीन बदल केले. नवीन नियमामुळे समाजातील वंचित, दुर्बल व मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या व उच्चदर्जाच्या शाळेत प्रवेश मिळण्यापासून वंचित ठेवण्याचा डाव होता. शासनाच्या या नव्या बदलाविरोधात पालक संघटनांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. मुंबई हायकोर्टाने शासनाने केलेल्या बदलाला स्थगिती दिली. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा खुंटलेला मार्ग मोकळा झाला. मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार, शासनाने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया जुन्याच नियमांनुसार नव्याने सुरू करून ७ मे ते ३० जूनपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले. वंचित वर्गातील कुणीही प्रवेशापासून वंचित राहू नये म्हणून विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याची तारीख ४ जूनपर्यंत वाढविण्यात आली. मात्र आरटीई प्रवेश प्रक्रिया रखडल्याने आणि सत्र सुरू झाल्याने काही खासगी शाळांनी आधीच प्रवेश पूर्ण केल्याचे समजते. त्यामुळे आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खाजगी शाळा आणि महाराष्ट्र शासन या वादात वंचित, आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांच्या शिक्षणाची परवड होतांना दिसत आहे. आता हा वाद पुन्हा कोर्टात गेला आहे.
येत्या काही दिवसांत त्यावर निर्णय येईल, अशी शक्यता दिसून येत नाही. सरकारी शाळांची संख्याच मुळी कमी करण्यात आली आहे. खाजगी इंग्रजी शाळेतील शिक्षण ऐवढे महाग झाले आहे, की ते मध्यमवर्गीय तथा आर्थिक मागास वर्गातील पालकांच्या अवाक्याबाहेर आहे, आणि म्हणूनच या पालकांना दिलासा देण्यासाठी २५ टक्के आरक्षणाचा शिक्षणहक्क कायद्याची खाजगी शाळेमध्ये अंमलबजावणी अत्यावश्यक आहे. खाजगी शाळांना शासनाकडून मिळणारे अनुदानही प्रलंबित असल्याचे कळते. त्यामुळे काही खासगी शाळा राखीव प्रवेशाबाबत अनास्था दाखवितात. त्या शाळांचे अनुदान थकले असेल तर तेही लवकर देण्यात यावे. शासन व खाजगी शाळांच्या वादात शिक्षणहक्क धोक्यात आला असून, लाभार्थी विद्यार्थी शिक्षण हक्कापासून वंचित राहिल, की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाने ठोस पाऊल घेऊन लवकरात लवकर आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांचा प्रवेश होण्याचा मार्ग सुलभ करावा, अशी मागणी चिंताग्रस्त पालकांकडून होत आहे.
मी माझ्या मुलाला येथील खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश मिळावा, यासाठी आरटीईअंतर्गत अर्ज केला आहे. शाळा सुरू झाली असून, अभ्यासक्रमही सुरू झाले आहेत. मात्र अजूनही माझ्या मुलाच्या प्रवेशाबाबत अनिश्चितता असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मुलांच्या भविष्याबाबत चिंता वाटते.
– अविनाश पंचाळ पालक, साखरखेर्डा
———
