साखरखेर्डा (अशोक इंगळे) – सरत्या रब्बी हंगामात अस्मानी संकटांचा मार खाल्यानंतर येणार्‍या खरिपाच्या तोंडावर शेतकर्‍यांना अत्यावश्यक असणार्‍या रसायनिक खतांच्या भाववाढीच्या चर्चेनेच शेतकरीवर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, आज बाजारात आवश्यक ते खतही मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरीवर्गात संभ्रम अवस्था निर्माण झाली आहे. याबाबत कृषी खात्याचे अधिकारी व लोकप्रतिनिधीही मूग गिळून बसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
खतांच्या किंमती वाढवणार असल्याची सर्वस्तरातून होत असतांनाच, कृषी केंद्रचालक तथा डीलर हे खतांच्या साठा पुरेसा असल्याचे सांगत असले तरी, काही ठिकाणी विक्री बंद आहे. आदेश आल्यानंतर खतांची विक्री केली जाईल, असे समजते. त्यामुळे नजीकच्या काळात भाववाढीची शक्यता नाकारता येणार नाही, असे सूचवित आहेत. एकूणच अस्मानी संकटाने पिचलेल्या शेतकर्‍यांना खतांच्या संभाव्य भाववाढीच्या रूपाने येणार्‍या सुलतानी संकटाच्या चिंतेने संभ्रमात टाकले आहे. आधीच सरलेल्या खरिपाच्या हंगामात अत्यल्प पाऊस व अवर्षणामुळे खरिपाच्या पिकांचे अपेक्षित उत्पादन झाले नसल्याने शेतकरीवर्ग आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. खरिपातील तोटा रब्बीच्या पिकांत भरून काढण्यासाठी कंबर कसून, रब्बीच्या पिकांची पेरणी केली. हिवाळ्यात थंडीऐवजी अवकाळी पावसासह गारपिटीमुळे रब्बीची हाती आलेली पिके जमीनदोस्त झाली. त्यातही सोयाबीनचे भाव कमीच आहेत. आजही सोयाबीन शेतकर्‍यांच्या घरात आहे. भाव वाढले नाही तर खरिपाच्या पेरणीसाठी पैशाची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. अशा कठीण परिस्थितीत सोयाबीन विकल्याशिवाय गत्यंतर नाही. अशा कठीण परिस्थितीत उमेदीने उभा राहून येणार्‍या खरीप हंगामाची तयारी करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या डोईवर रसायनिक खतांच्या भाववाढीचे ओझे कायम आहे. शेतीसाठी आवश्यक असणार्‍या बियाणे – खत, औषधी आदींचे सातत्याने वाढत जाणारे भाव, अशा अनेक अडचणींचा सामना करून समोर येणार्‍या अडचणीतून मार्ग काढून शेतकर्‍याला उभं राहावं लागणार आहे. दोन वर्षांपूर्वीच खतांच्या किंमतीत सुमारे दीडपटीने वाढ झाली आहे. आता आणखी २०० ते २५० पर्यंत खतांच्या किंमतीत वाढ करण्यात येणार आहे.
खरिपाची पेरणी जून महिन्यात होत असली तरी मे महिन्यापासूनच शेतकर्‍यांची रसायनिक खतांची खरेदीसाठी लगबग सुरू होते. शेतकर्‍यांना खरिपाच्या हंगामात आवश्यक असणार्‍या सुपर फॉस्फेट, मिश्र खते, पोटॅश आदी रसायनिक खतांच्या किंमतीत मोठी वाढीच्या शक्यतेने शेतकर्‍यांचे आर्थिक बजेट बिघडणार आहे.
———-