मतदानाचे आकडे जाहीर करण्याचे आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार!
– सुट्टीनंतर सर्वोच्च न्यायालय करणार यासंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी
– निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबद्दल जनमाणसातील संशय आणखी बळावला?
नवी दिल्ली (खास प्रतिनिधी) – राजकीय पक्षांवर लक्ष ठेवून असलेली सेवाभावी संस्था असोशिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि कॉमन कॉज यांच्या याचिकेवर निर्णय देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत नकार दिला. ज्यात, या संस्थांनी याचिका दाखल करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने फॉर्म १७-सीचे रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती. परंतु, ही माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून, या याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता सुट्टी संपल्यानंतर घेतली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, फॉर्म १७-सी मध्ये पोलिंग बूथवर झालेल्या मतदानाची आकडेवारी नमूद असते. निवडणूक आयोगाने मतदान प्रक्रियेत गडबड केल्याचा लोकमाणसांत दाट संशय असून, झालेल्या मतदानाची त्याच दिवशी दिलेली आकडेवारी व तीन ते चार दिवसानंतर आयोगाने जाहीर केलेली मतदानाची अंतिम आकडेवारी यात तफावत येत असल्याने लोकसभेच्या मतदान प्रक्रियेवर हा संशय व्यक्त केला जाऊ लागला आहे.
असोशिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि कॉमन कॉज या संस्थांनी याचिका दाखल करून, निवडणूक आयोगाने ४८ तासांच्याआत प्रत्येक मतदान केंद्रांवर झालेल्या मतदानाचा आकडा जाहीर करावा, अशी मागणी करत, आयोगाच्या उशिरा अंतिम मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्याच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला होता. आज शुक्रवारी या याचिकेवर निर्णय देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून, तूर्त याचिका स्थगितही केली आहे. सद्या सुट्टीकालीन न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या न्यायपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. पुढील सुनावणी आता सुट्ट्या संपल्यानंतर वेगळ्या न्यायपीठापुढे चालणार आहे.
न्यायपीठाने तृणमूल काँग्रेसचे नेते महुआ मोईत्रा यांच्याद्वारे दाखल एक जनहित याचिकादेखील याच याचिकेसोबत जोडून घेतली असून, मोईत्रा यांच्या याचिकेतही मतदानाच्या आकडेवारीवर संशय व्यक्त केला आहे. या याचिकांबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाना नोटीस बजावून म्हणणे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार, आयोगाने प्रतिज्ञापत्र सादर करत, मतदानाच्या अंतिम आकडेवारीचा खुलासा करण्याबाबत काहीही कायदेशीर तरतूद नाही. तसेच, माहिती सार्वजनिक केल्याने त्याचा दुरूपयोग होऊ शकतो, त्यामुळे जनतेत निवडणूक प्रक्रियेवर अविश्वास निर्माण होऊ शकतो. तसेच, फॉर्म १७-सीच्या आधारावर प्रमाणित मतदानाची टक्केवारी जाहीर करण्यासाठी आयोग बाध्य नाही, अशी भूमिका आयोगाने मांडली होती.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत घेतलेल्या मतदानात पहिल्या टप्प्याची अंतिम आकडेवारी जाहीर करण्यास ११ दिवस लावले होते, तर तीन टप्प्यांची आकडेवारी जाहीर करण्यास चार दिवसांचा वेळ घेतलेला आहे. एडीआरनं आपल्या याचिकेमध्ये फॉर्म 17 सी ची स्कॅन केलेली कॉपी देखील निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. 17 मे ला सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला या प्रकरणात उत्तर देण्यास सांगितलं होतं. 22 मे ला निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उत्तर दिलं होतं. निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे की “वेबसाईटवर प्रत्येक मतदान केंद्रावर झालेल्या मतदानाची आकडेवारी जाहीर केल्यामुळे निवडणूक यंत्रणेत गोंधळ निर्माण होईल. ही यंत्रणा आधीच लोकसभा निवडणुकीसाठी काम करते आहे.” निवडणूक आयोगानं मतदानाची टक्केवारी उशीरा जाहीर करण्याबाबत देखील विरोधी पक्षांकडून प्रश्न विचारण्यात आले होते. निवडणूक आयोगानं या प्रकारच्या आरोपांना फेटाळलं आहे. निवडणूक आयोगानं फॉर्म 17 सी ची माहिती न देण्याबद्दल सांगितलं की, “संपूर्ण माहिती देणं आणि फॉर्म 17 सी ची माहिती जाहीर करणं या गोष्टी संविधानिक आराखड्याचा भाग नाहीत. यामुळे निवडणूक होत असलेल्या मतदारसंघात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. या आकडेवारीच्या फोटोंना मॉर्फ करून त्यात छेडछाड केली जाऊ शकते.”
निवडणूक आयोगाकडून मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यास विलंब होत असल्याबद्दल कॉंग्रेस महासचिव जयराम रमेश यांनी प्रश्न विचारले आहेत. जयराम रमेश यांनी ट्वीट करून म्हटलं होतं की, “एकूण एक कोटी सात लाख मतांच्या या फरकानुसार प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात 28 हजार मतांची वाढ होते. हा एक मोठा आकडा आहे. हा फरक त्या राज्यांमध्ये सर्वात जास्त आहे, जिथे भाजपाच्या जागा मोठ्या संख्येने कमी होण्याची शक्यता आहे. हे काय चाललं आहे?” कॉंग्रेस नेते आणि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी 23 मे ला पत्रकार परिषद घेतली होती. सिंघवी म्हणाले, “निवडणूक आयोगानं जे उत्तर दिलं आहे ते विचित्र आणि एक प्रकारचा चुकीचा युक्तिवाद आहे. निवडणूक आयोगाचं हे उत्तर म्हणजे फक्त टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न आहे. ही आकडेवारी कोणीही निवडणूक आयोगाला पैसे मोजून घेऊ शकतं.” सिंघवी म्हणाले, “ही बाब दुर्दैवी आहे आणि निवडणूक आयोगाचा कल कोणाकडे आहे, हे यातून दिसून येतं. निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे की आकडेवारीमध्ये छेडछाड होईल. फॉर्म 17 सी च्या फोटोला मॉर्फ केलं जाऊ शकतं. असं असेल तर मग कोणतीही माहिती अपलोड करताच येणार नाही.”