मराठ्यांना धक्का! मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान!
मुंबई (प्रतिनिधी) – मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने आतापर्यंत काढलेले सर्व आदेश व विविध समित्यांच्या अहवालाची अंमबलजावणी रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्तींनी यासंदर्भात राज्य सरकारला नोटीस बजावत उत्तर मागवले आहे. कुणबी नोंद असलेल्या राज्यातील मराठ्यांच्या सग्यासोयर्‍यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यालादेखील या याचिकेत आव्हान दिले गेले आहे. यावर नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.
ओबीसी वेलफेअर फाऊंडेशनचे मंगेश ससाणे यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. यात मराठा आणि कुणबी समाज एक नसतानाही मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या न्यायासनासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, राज्य सरकारच्यावतीने याचिकेवर उत्तर दाखल केले नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे, नोटीस बजावत याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश खंडपीठाने सरकारला दिला. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या मागणीमुळे विशिष्ट समाजावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे या समाजालाही प्रतिवादी करण्याचे खंडपीठाने सुनावणीवेळी सूचित केले. याचिकाकर्त्यांचे अ‍ॅड. गोपाळशंकर नारायणन यांनी मराठा समाजाला मागील दाराने आरक्षण देण्याचा हा प्रकार असल्याचे सांगितले.
मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्याची परवानगी देणार्‍या २००४ पासूनच्या पाच सरकारी ठरावांना याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. यावर पुढील सुनावणी २७ जूनरोजी निश्चित करण्यात आली. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्रे देऊन राज्य सरकार इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाला कात्री लावत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांचे वरिष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायण यांनी केला. पूर्वी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अवघड होती, परंतु आंदोलनामुळे ही प्रक्रिया सोपी केली गेल्याचे ते म्हणाले.
————–