– ‘गाव तिथे शासकीय दूध डेअरी’ सुरू करण्याचा शासनाचा निर्णय; १ मेपासून अंमलबजावणी
बुलढाणा (संजय निकाळजे) – राज्यात गाव तिथे शासकीय दूध डेअरी सुरू करण्याचा निर्णय पशुसंवर्धन विभागाच्यावतीने घेण्यात आला असून, राज्यातील शासकीय दूध डेअरीचा कारभार जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या हाती सोपविला जाणार आहे. व त्याची अंमलबजावणीदेखील १ मे २०२४ पासून होणार आहे. राज्यातील दुग्ध व्यवसाय वाढविणे आणि पशुपालकांना सक्षम करण्यासाठी महानंद डेअरीला उर्जित अवस्था दिली जाणार असून पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास विभागाच्या सचिवांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
गुजरात राज्यातील अमुलच्या प्रगतीच्या कथा येत असताना महाराष्ट्रातही स्वतःचा ब्रँड असावा अशी मागणी जोर धरू लागली. त्याला मराठी अस्मितेची किनार होती त्यातून १८ गोष्ट १९८३ मध्ये महानंद ब्रँड सुरू झाला. सुरुवातीच्या ३५ वर्षांमध्ये या संस्थेने समाधानकारक प्रगती केली. परंतु त्यानंतर डेअरी क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेपामुळे खोडा घालण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. महानंदा दूध सरकारी संघाची शिखर संस्था असतानाही त्या छत्रखाली सर्व सहकारी दूध उत्पादकांनी येण्यास नकार दिला. जिल्हा दूध संघांना राजकीय फायद्यासाठी स्वतःची जहागीरदारी टिकवायची होती. दरम्यान, एनडीडीपी मार्फत आधुनिकीकरणासाठी मिळालेल्या निधीचा गैरवापर करण्याकडेच सर्व दूध संघाचे लक्ष होते. त्यातून संचालकांची तिजोरी भरण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात झाले. आजही अनेक सहकारी दूध संघाच्या ताब्यात मोक्याच्या जागा आहेत. पण शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महानंद डेअरी आणि जिल्हास्तरीय शासकीय डेअरी वाचवण्यासाठी दुग्धविकास विभागाच्या सचिवांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
महानंद आणि शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक गावात शासकीय दूध डेअरी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी त्यांनी जिल्हास्तरीय शासकीय डेअरीचा सर्व कारभार जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे देण्यासही निर्णय घेतला आहे. १ मे २०२४ पासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व सहकारी दूध संघ, खासगी डेअरी यांचे नियंत्रण जिल्हा पशुसंवर्धन आयुक्तायकाकडे राहणार आहे. त्याचप्रमाणे नव्याने होणाऱ्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील डॉक्टरने आपल्या परिसरातील एका पशुपालकाला उद्योजक बनविण्यासाठी मार्गदर्शन करून उभे करण्याचा सूचना दुग्धविकास विभागाच्या सचिवांनी कार्यशाळेत दिल्या आहेत. ही कार्यशाळा झाल्यापासून जिल्हा पशुवैद्यकीय उपायुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, कामाला लागले आहेत. पशुसंवर्धन विकास अधिकारी आणि कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना देखील त्यांनी कामाला लावले आहे.