– देऊळगावमही येथे व्याख्यान : उमेदवार मतदारांना दारूच्या नशेत ठेवून मते मिळवतात ही गंभीर बाब!
सिंदखेडराजा (अनिल दराडे) – ‘लोकसभा निवडणुकीत मतासाठी दारू आणि पैसे देणार्‍या उमेदवाराला जनतेनी मते देवू नये’, असे आवाहन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्याचे अध्यक्ष तथा व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंच राज्यनिमंत्रक आविनाश पाटील यांनी काल देऊळगावमही येथे केले. ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या निमीत्ताने व लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विदर्भ दौर्‍यावर आले होते. या दौर्‍यात मध्यप्रदेशमधील शिवणी जिल्हासह नागपूर, अमरावती, बुलढाणा येथे कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. यावेळी त्यांच्यासोबत राज्यसरचिटणीस संजय शेंडे, मनोहर धंदर, गौरव आळणे, प्रदीप हिवाळे आदी होते. देऊळगावमही येथे झालेल्या व्याख्यानात त्यांनी व्यसनमुक्तीवर जोरदार प्रबोधन केले.
निवडणुकीच्या काळात लोकांना दारूच्या नशेत ठेवून त्यांची मती गुंग करून त्यांच्याकडून मते मिळविली जातात. अनेकांना निवडणूक प्रचार काळात दारूचे व्यसन लागते आणि ते अकाली मृत्यू येईपर्यन्त पोहचते. व्यसनाजन्य पदार्थाच्या विक्रीतून सरकारांना मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. तसेच व्यसनाजन्य पदार्थांची निर्मिती, वितरण आणि विक्रीवर सरकारचे नियंत्रण नाही. कायदे नियम तोडून व्यसनांचा विळखा दिवसेंदिवस वाढत आहे. आरोग्यांचे प्रश्न, कौटुंबिक कलह, शोषण, गुन्हेगारी, अपघात, भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर बाबी व्यसनातून निर्माण होत आहेत. व्यसन हे विवेकविरोधी असून समाजाचे आणि देशाचे स्वास्थ बिघडविणारे आहे. त्यामुळे व्यसनविरोधी प्रचार, प्रसार, प्रबोधन, कायदा, नीती, धोरण, समुपदेशन व उपचार केंद्रांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राजकीय पक्ष, उमेदवार, नेते यांनी भूमिका घेऊन कृती करण्याची गरज आहे. देशात सुरु असलेल्या लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेत व्यसनविरोधी भूमिका घेण्याचे आवाहन राजकीय पक्ष व निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांना आम्ही व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचच्यावतीने करत आहोत. व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचात सहभागी असलेल्या संघटना, संस्था, गट, व्यक्ती यांच्यावतीने राजकीय पक्ष, उमेदवार, नेते व पदाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. निवडणूक प्रचारात व्यसनाजन्य पदार्थांचे वाटप, वितरण करू नये. निवडणुकोत्तर काळात व्यसनमुक्तीसाठी प्रयत्न करावेत. देश पातळीवर कठोर व्यसनमुक्ती धोरण आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
ज्या राज्याने व्यसनमुक्ती धोरण जाहीर केले आहे, अशा राज्यांसाठी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी. व्यसनांपासून सरकारला मिळणार्‍या उत्पन्नापासून व्यसनमुक्तीच्या कार्यासाठी केंद्र सरकारने किमान ५ टक्के रकमेची तरतूद करावी. प्रत्येक जिल्ह्याला १०० बेडचे एक सरकारी व्यसनमुक्ती उपचार केंद्र असायला हवे. शैक्षणिक अभ्यासक्रमात व्यसनमुक्ती हा विषय असावा. प्रत्येक तालुक्यात व्यसनमुक्ती समुपदेशन केंद्र असणे गरजेचे आहे. दारूबंदी अधिनियममध्ये बदल करण्यासाठी नागरिकांकडून जन सुनावणीच्या माध्यमातून सूचना मागवाव्यात, आदी मागण्या या निवेदनातून करण्यात आल्याचे अविनाश पाटील यांनी सांगितले.
———-