निर्यातबंदीने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका; कांद्याचे दर पडलेलेच!

– शेतकरी नेतेही निवडणुकीच्या धामधुमीत मश्गूल; शेतकरी वा-यावर सोडले!

पुणे (वैष्णवी मांडेकर) – लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कांदा निर्यातबंदी उठेल,अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्या शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी पुढील आदेशापर्यंत ही निर्यातबंदी कायम राहणार असल्याची अधिसूचना वाणिज्य मंत्रालयाने जारी केली आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. या निर्णयाकडे लोकसभा निवडणुकीच्या चष्म्यातून पाहिले जात आहे. विशेष म्हणजे, कांदा उत्पादकांसाठी संघर्ष करणारे शेतकरी नेते आता निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मश्गुल असून, त्यांना या गंभीर प्रश्नाचा विसर पडलेला दिसतो आहे.

केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ रोजी कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्या वेळी सरकारने ही निर्यातबंदी ३१ मार्चपर्यंत राहणार असल्याचे सांगितले होते. एप्रिलपासून निर्यातबंदी उठेल या आशेवर असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मात्र सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे संतपाची लाट उसळली आहे. कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्चनंतरही कायम राहणार असल्याने, याबाबत आता लोकसभा निवडणुकीनंतरच निर्णय होऊ शकेल. रब्बी हंगामात कांद्याचे उत्पादन कमी होणार असल्याने रब्बीत देशांतर्गत कांद्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होईल. किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर भडकल्यास त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसण्याची भीती आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातबंदी पुढे ढकलल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

– कांद्याला एकरी ४५ हजार रुपये खर्च –

कांदा लागवडीला अंदाजे एकरी सरासरी ४५ हजारांपर्यंत खर्च येतो. ४० गुंठे क्षेत्रावर कांदा लागवडीसाठी १२ ते १४ हजार रुपयांचा रोजगार द्यावा लागत आहे. रोपांचा खर्च १० ते १२ हजार रुपयांपर्यंत आहे. तत्पूर्वी, एकरभर नांगरणीला दोन हजार ८०० रुपये तर फण, कोळपणी व सरी सोडायला एकूण साडेपाच हजार रुपयांचा खर्च होतोय. दुसरीकडे खुरपणी, फवारणी,खत, काढणी ते बाजार समितीपर्यंत पोच करायला किमान २० हजार रुपयांचा खर्च होतो.चांगला दर मिळाला तरच शेतकऱ्यांना कांदा परवडतो, अन्यथा परदमोड करावी लागते, हा अनुभव मागील अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना येतो आहे.

कांद्याची निर्यातबंदी करण्यात आल्याने बाजारभाव कमी झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांना ही याचा फटका बसला आहे. निर्यातबंदी खुली करण्याची आवश्यकता आहे.
– भरत गोरे,कांदा व्यापारी.

कांद्यास सुरुवातीला समाधानकारक दर मिळाल्याने शेतकरीवर्गाला मोठी उभारी मिळाली होती. मात्र निर्यातबंदीमुळे ऐन कांदा उत्पादनाच्या हंगामातच दर खाली आले आहेत. कांद्याचे बाजारभाव सहा हजार रुपयांवरून थेट पंधराशे रुपये क्विंटलपर्यंत घसरल्याने मोठा भांडवली खर्च करून पिकविलेल्या कांदा पिकाकडूनही शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे. निर्यातबंदी उठवून शेतकऱ्याना दिलासा द्यावा.
– एकनाथ मुंगशे, कांदा उत्पादक शेतकरी.

अनेक सरकार आली नी गेली, मात्र शेतकऱ्यांप्रति कायमच उपेक्षा आली. नगदी पीक असलेल्या कांद्याला हमीभाव दिलाच पाहिजे. कांद्याची निर्यातबंदी खुली झाली पाहिजे. तरच शेतकऱ्यांना दोन पैसे फायदा होईल.
– पोपट मोहिते, कांदा उत्पादक शेतकरी.