– बिगरमुस्लीम पाकिस्तानी, बांगलादेशी, अफगाण शरणार्थींना मिळणार नागरिकत्व
नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) – केंद्रातील मोदी सरकारने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जबरदस्त राजकीय खेळी खेळली आहे. केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करत, नागरिकत्व संशोधन कायदा (सीएए) देशभरात लागू केला आहे. या कायद्यानुसार मुस्लीम नसलेल्या पाकिस्तानी, बांगलादेशी व अफगाणी नागरिकांना देशाचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्व सीएए लागू केला जाईल, असे वारंवार सांगितले होते. तसेच, भाजपच्या जाहीरनाम्यातदेखील या कायद्याचा उल्लेख होता. शाहांनी अखेर आपला शब्द खरा करून दाखविला आहे. या कायद्याला काही भागातील मुस्लीम समाजाचा विरोध असून, देशभरात पोलिस व सुरक्षा यंत्रणांना अ‍ॅलर्ट राहण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
सीएएचा प्रवास
१. भारतीय नागरिकत्व कायदा (सीएए) १९५५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१६ मध्ये संसदेत सादर करण्यात आले.
२. १० डिसेंबर २०१९ रोजी पहिल्यांदा लोकसभेत व दुसर्‍याच दिवशी राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाले.
३. १२ डिसेंबर २०१९ रोजी राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला मंजुरी दिली व सीएए हा कायदा बनला.
४. ११ मार्च २०२४ रोजी केंद्र सरकारने सीएए हा कायदा देशभर लागू करत असल्याची अधिसूचना जारी केली.
या कायद्याच्या अमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने एक वेबपोर्टल तयार केले आहे. हे पोर्टल नोटिशिकेशननंतर लॉन्च केले जाईल. यात बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या तीन देशातील नागरिकांचा समावेश असेल. वेब पोर्टवर नोंदणी केल्यानंतर आणि सरकारकडून तपासणी प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व मिळेल. वरील तीन देशातून आलेल्या व्यक्तीला अल्पसंख्यांक असल्याचे कोणतेही कागदपत्र द्यावे लागणार नाही. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील अल्पसंख्यांक हिंदू, शिख, जैन, बैद्ध,पारसी आणि ख्रिश्चन या धर्मातील नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्याची तरदूत सीएए कायद्यात केली गेली आहे. यामध्ये मुस्लिमांचा समावेश नाही, त्यामुळं याचवरुन याचा मोठा वाद उफाळला होता. विरोधकांनी आरोप केला होता की, हा कायदा संविधानाच्या कलम १४ च्या समानतेच्या तत्वाचं उल्लंघन करतो. या कायद्याविरोधात २०० हून अधिक जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या.
————-