– एमएसपी, पीएम-किसान सन्मान निधीत वाढ नाही
– जिल्हा रूग्णालयांचे रूपांत मेडिकल कॉलेजमध्ये करणार
– पीएम आवास योजनेंतर्गत २ कोटी घरांचे निर्माण करणार
– रूफटॉप सोलर योजनेची घोषणा, १ कोटी कुटुंबांना ३०० युनीट वीज मोफत मिळणार
– ३ कोटी महिलांना लखपती करण्याचे उद्दिष्ट
– इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही
– इनोव्हेशन क्षेत्रात काम करणार्‍या तरूणांना ५० वर्षापर्यंत व्याजमुक्त कर्ज
– रिटर्न भरल्यानंतर १० दिवसांत रिफंड मिळणार
– आयुष्यमान भारत योजनेत आता आशा, अंगणवाडी सेविकांचाही समावेश
– कॅन्सर रोखण्यासाठी ९ ते १४ वर्षांच्या मुलींचे मोफत लसीकरण करणार
– शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली, अर्थसंकल्पात काहीही नवी तरतूद नाही
– एमएसपी, पीएम-किसान सन्मान निधीत वाढ नाही
– जिल्हा रूग्णालयांचे रूपांत मेडिकल कॉलेजमध्ये करणार
नवी दिल्ली (आवेश तिवारी) – अवघ्या काही दिवसांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशाचा २०२४-२५चा अर्थसंकल्प सादर करत असताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या शेतकरी, नोकरदार व सर्वसामान्य नागरिकांसाठी काहीतरी महत्वपूर्ण घोषणा करतील, असे वाटले असताना अर्थमंत्र्यांनी या वर्गाची घोर निराशा केली आहे. किमान आधारभूत किमत (एमएसपी) जैसे थे असून, किसान सन्मान निधीतही काहीच वाढ केलेली नाही. याशिवाय, करदाते व नोकरदारवर्गालाही काहीच दिलासा मिळाला नसून, प्राप्तीकर संरचना जशीच्या तशी आहे. म्हणजे, तीन लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असून, सहा लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर लागू राहणार आहे. पुढील पाच वर्षांत दोन कोटी नवे घर बांधणार असून, त्यातील ७० टक्के घरे हे महिलांना दिले जातील, मेट्रो रेल्वेचा आणखी विस्तार केला जाणार असून, ४० हजार रेल्वे डब्यांचे वंदे भारत कोचमध्ये रूपांतर करणार, लखपती दिदी योजनेचा विस्तार केला जाणार असून, तीन कोटी महिलांना लखपती दिदी बनविण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले गेले आहे. शत्रू राष्ट्रांंच्या हालचाली पाहाता, संरक्षण विभागाच्या आर्थिक तरतुदीत वाढ करण्यात आली असून, संरक्षण विभागासाठी ६.२० लाख कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. म्हणजे संरक्षण तरतूद ११.१० टक्क्यांनी वाढली असून, ती देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३.४० टक्के इतकी झाली आहे. निव्वळ लॉलीपॉप ठरणारा हा अर्थसंकल्प असल्याने मध्यमवर्गीय नागरिक, शेतकरी, नोकरदार, युवावर्ग निराश झाले आहे. सरकारच्या आर्थिक चुकांमुळे आधीच राजकोषीय तूट वाढली असून, चालू आर्थिक वर्षात ती ५.१० टक्के राहण्याचे अनुमान आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशला ३० लाख कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न मिळाले असून, खर्च मात्र ४४.९० लाख कोटी इतका झाला आहे. म्हणजे, अर्थमंत्री सीतारमण यांनी तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार पीएम किसान सन्मान निधी योजनेची रक्कम वाढवेल अशी अपेक्षा होती . गेल्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचा पिकावरील खर्च वाढला आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना डिझेल आणि बियाणांवर जास्त पैसा खर्च करावा लागत आहे. आता मोदी सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात ११ कोटी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा धुळीला मिळाल्या आहेत. पीएम किसान निधी अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या रकमेत कोणतीही वाढ झालेली नाही. निर्मला सीतारामन यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाने करदाते आणि विशेषतः नोकरदार देखील निराश झाले आहेत. सरकार कराचा बोजा कमी करेल, अशी करदात्यांची अपेक्षा होती. मोदी सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात प्रत्यक्ष कर संकलनात तिपटीने वाढ झाली आहे.
आठवा वेतन आयोग अजूनही दूरच!
मोदी सरकारच्या अंतरिम बजेटमध्ये सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्ससाठी देखील निराशाजनक ठरला. ज्यांना आठवा वेतन आयोगाची घोषणा या बजेटमध्ये होईल असे वाटले होते त्यांची घोर निराशा मोदी सरकारने केली. एक जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या जाणार आहेत. नव्या वेतन आयोगाला रिपोर्ट तयार करण्यासाठी १८ महिन्याचा कालावधी आवश्यक असतो. केंद्र सरकार १.१७ कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांच्यासह ऑल इंडिया सर्व्हिसेस, केंद्रशासित प्रदेश, इंडियन ऑडिट अँड अकाउंट्स डिपार्टमेंट संबंधीत अधिकारी आणि कर्मचारी, रेग्युलेटरी अथॉरिटीज कर्मचारी अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्मचारी अधिकारी आणि डिफेंस फोर्सेस संबंधीत अधिकाऱ्यांचे वेतन , भत्ते, रँक स्ट्रक्चर आणि पेंशन संबंधी आपल्या शिफारसी सरकारला पाठवल्या जातात. आठव्या वेतन आयोग स्थापनेची वेळ आली आहे. तरी देखील मोदी सरकार वेतन आयोगाबद्दल कुठलाही निर्णय घेताना दिसत नाही.
#BudgetWithTOI | "This is a disappointing budget. Inflation and unemployment are at their peak in the country but there is nothing about it in the budget," AAP MP #SwatiMaliwal on #InterimBudget2024.
Follow LIVE updates of #BudgetSession2024 here: https://t.co/gAuJ2GJZnp pic.twitter.com/VpwQ3QzICP
— The Times Of India (@timesofindia) February 1, 2024
– अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा –
– येत्या ५ वर्षात देशभरातील गरजू व्यक्तींसाठी दोन कोटी घरे बांधली जाणार
– शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार नवनवीन योजना आणणार
– येत्या काळात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उघडली जाणार. यासाठी समिती स्थापन करणार
– देशभरातील आशा सेविकांना आयुष्मान योजनेचा लाभ दिला जाणार
– भारताला विकसित बनवण्यासाठी गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी अशा ४ वास्तविक जातींवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार
– गर्भाशयाच्या तसेच मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार, यासाठी लसीकरण केले जाणार
– दुग्धव्यवसायाशी संबंधित शेतकर्‍यांनाही मदत केली जाणार. राष्ट्रीय गोकुळ मिशनसारख्या योजना राबवल्या जाणार
– आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये पायाभूत सोयीसुविधांसाठी ११.११ लाख कोटींच्या तरतुदीचे नियोजन
– कररचनेत कोणताही बदल नाही करण्यात आलेला नाही
– राज्यांना ७५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देणार
– ३ कोटी महिला लखपती दीदी बनतील
– पायाभूत सुविधांवर ११ टक्के अधिक खर्च
– वंदे भारतमध्ये ४० हजार रेल्वे बोगी बदलण्यात येणार
– लक्षद्वीपच्या विकासासाठी विशेष योजना
– ३ नवे रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा
– इंटिग्रेटेड अ‍ॅक्वा पार्क स्थापन करणार
– इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणार
– मेट्रो रेल्वे, नमो भारत आणखीन शहरात आणणार
– इ-वाहनांच्या चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधा वाढवणार