सरकार तुपकरांना जेलमध्ये डांबणार; पोलिसांची न्यायालयात धाव!

– शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांना जेलमध्ये डांबण्यासाठी बुलढाणा पोलिस सरसावले!
– तुपकरांना १४ दिवस स्थानबद्ध करून तुरूंगात डांबण्याचा सरकारचा घृणास्पद डाव हा शेतकरी उद्रेकाची लक्षणे?

बुलढाणा (खास प्रतिनिधी) – शेतकर्‍यांचे लढवय्ये नेते रविकांत तुपकर यांना तुरूंगात डांबण्यासाठी राज्य सरकारने अखेर जोरदार कंबर कसली आहे. तुपकरांना रेल्वे रोको आंदोलनप्रकरणी पोलिसांनी अटक केल्यानंतर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांची सुटका केली होती. या सुटकेविरोधात बुलढाणा पोलिसांनी पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला असून, तुपकर हे सराईत गुन्हेगार असल्याने त्यांना स्थानबद्ध करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी अतिरिक्त सत्र व जिल्हा न्यायाधीश यांच्याकडे केली आहे. यासाठी तुपकरांविरोधात असलेल्या विविध गुन्ह्यांची जंत्रीच पोलिसांनी न्यायालयात सादर केली आहे. अशा प्रकारचे पाऊल बुलढाणा पोलिस उचलणार असल्याबाबत ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’ने यापूर्वीच (दि.21 जानेवारी) सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. ते यानिमित्ताने तंतोतंत खरे ठरले आहे. तुपकरांची रवानगी जेलमध्ये करून त्यांना लोकसभा निवडणूक लढविण्यापासून परावृत्त करण्याचा राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारचा डाव दिसून येतो आहे. तसे झाले तर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा प्रचंड उद्रेक होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

आगामी लोकसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचे लढवय्ये नेते रविकांत तुपकर हे उतरणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, व त्यांना जिल्ह्यातील शेतकरी, कष्टकरी व मुजरांचा प्रचंड पाठिंबा मिळत असल्याने, तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणात तुपकर हे किमान ७५ टक्क्यांच्यापुढे विजयाची शाश्वती घेत असल्याने, पायाखालची वाळू सरकलेल्या सत्ताधारी पक्षातील एका गटाने तुपकरांना तुरूंगात डांबण्याचा विडा उचलल्याचा संशय बळावला आहे. त्यासाठी सोयाबीन व कापूसप्रश्नी आंदोलन केल्याचा ठपका ठेवून आणि बुलढाणा पोलिसांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून तुपकरांना तुरूंगात डांबण्याचे भयनक षडयंत्र सरकार दरबारी रचले गेले असल्याची चर्चा वरिष्ठस्तरावरून दबक्या आवाजात सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीत तुपकरांमुळेच आपला दारूण पराभव होईल, अशी भीती वाटत असल्यानेच जिल्ह्यातील एका नेत्याने हे षडयंत्र रचले असल्याचे राजकीय सूत्राने सांगितले आहे.
सोयाबीन व कापसाला भाववाढ द्यावी, पीकविम्याची रक्कम मिळावी, शेतीपिकांची नुकसान भरपाई द्यावी, आदी मागण्यांसाठी मलकापूर येथील रेल्वे स्थानकावर मुंबई, गुजरातकडे जाणार्‍या रेल्वेगाड्या रोखण्याचा इशारा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी मिसाळवाडी (ता. चिखली) येथील सभेतून दिला होता. त्यानुसार, तुपकर हे पोलिसांची नजर चुकवून मलकापूरकडे जात असताना बुलढाणा पोलिसांनी पाठलाग करून त्यांना १८ जानेवारीरोजी सायंकाळी राजूरघाटात पकडले होते, व त्यांना मेहकर व बुलढाणा पोलिस ठाण्यात रात्रभर डांबले होते. दुसर्‍या दिवशी दि. १९ जानेवारीरोजी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांची सुटका करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. तुपकरांची सुटका झाल्याने हादरलेल्या राज्य सरकारने तुपकरांवरील गुन्ह्यांची जंत्री गोळा करण्याचे काम हाती घेतले होते. याबाबतचे सविस्तर वृत्तदेखील ब्रेकिंग महाराष्ट्रने प्रसारित करत, सरकारच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित केली होती. ही शंका दुर्देवाने खरी ठरली असून, तुपकरांना जेलमध्ये डांबण्याचे किंवा जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याचा राज्य सरकारचा कुहेतू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याच अनुषंगाने बुलढाणा पोलिसांनी सरकारी वकिलामार्फत रविकांत चंद्रदास तुपकर यांच्याविरोधात क्रिमिनल रिव्हिजन क्र.(फौजदारी पुनरनिरीक्षण अर्ज) ०७/२०२४ हा सत्र न्यायालय बुलढाणा येथे दाखल केला आहे. सदर प्रकरण सध्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एन. मेहेरे यांच्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. या पुनर्विलोकन अर्जाद्वारे बुलढाणा पोलिसांनी प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी पी. बी. देशपांडे यांनी इस्तेगाशा क्र. १/२४ वर दि. १९ जानेवारी २०२४ रोजी पारित केलेल्या आदेशास आव्हान दिले असून, हे आदेश मागे घेण्याची विनंती केली आहे. बुलढाणा पोलिसांनी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांना १८ जानेवारीरोजी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५१ (३) अन्वये ताब्यात घेतले होते, व १९ जानेवारीरोजी न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बुलढाणा यांच्यासमोर हजर करून पुढील १४ दिवस स्थानबद्ध ठेवण्यास विनंती केली होती. परंतु, न्यायालयाने उभयपक्षांचे युक्तिवाद ऐकून पोलिसांची विनंती फेटाळून लावली व तुपकर यांची मुक्तता केली होती. त्या आदेशांविरोधात आता बुलढाणा पोलिसांनी पुनरनिरीक्षण अर्ज दाखल केला असून, त्यासाठी तुपकरांविरोधात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची गोळा केलेली जंत्रीच न्यायालयापुढे मांडली आहे. त्यामुळे तुपकर यांच्याविरोधात विविध २१ गुन्हे दाखल असल्याचे न्यायालयास पटवून देण्याचा पोलिस प्रयत्न करत असून, त्यात प्रामुख्याने १) इस्तेगाशा क्र. २/२३ अन्वये यापूर्वीदेखील रविकांत तुपकर यांच्याविरुद्ध स्थानबद्धतेची कलम १५१ (३) अन्वये कारवाई करण्यात आलेली होती. मात्र न्यायदंडाधिकारी बुलढाणा यांनी सदर अर्ज फेटाळून रविकांत तुपकर यांची सुटका केली होती व त्यांनतर तुपकर हे २८-११-२०२३ रोजी मंत्रालयाचा ताबा घेण्याकरिता आपल्या कार्यकर्त्यांसह गेले होते. २) रविकांत तुपकर यांच्याविरुद्ध बुलढाणा पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा क्र. १०५/२३ दाखल असून, त्यामध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांना केलेल्या मारहाणीसह इतर १३ गंभीर गुन्ह्यांचे कलम समाविष्ट आहेत. ३) तुपकर यांनी रेल्वे रोको आंदोलनाचा इशारा दिल्यामुळे रेल्वेची यातायात बाधित होऊ शकते. ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ शकतो. ४) रविकांत तुपकर यांच्या आंदोलनांमुळे संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यातील जनजीवन विस्कळीत होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. ५) यापूर्वीदेखील रविकांत तुपकर यांनी आत्मदहनाचा इशारा देऊन स्वतःला पेटवून घेण्याच्या उद्देशाने ज्वालाग्रही पदार्थ स्वतःचे अंगावर ओतून घेतला होता व शासनाविरुद्ध चिथावणीखोर घोषणा दिल्या होत्या. ज्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. ६) सत्र न्यायालय बुलढाणा यांनी गुन्हा क्र. १०५/२०२३ मध्ये जमानत मंजूर करतेवेळी रविकांत तुपकर यांनी अशा स्वरूपाचे गुन्हे करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले असतांनाही तुपकर हे वारंवार प्रक्षोभक व चिथावणीखोर वक्तव्ये करून आंदोलने करीत आहेत, व त्यांनी सत्र न्यायालयाच्या जामीन आदेशातील अटी व शर्तींचा भंग केला आहे. ७) रविकांत तुपकर हे सराईत गुन्हेगार असून त्यांचा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये सक्रीय सहभाग असतो. तुपकर यांच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीमुळे जिल्ह्यामध्ये वारंवार कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. सर्वसामांन्याचे जनजीवन विस्कळीत होत असून, जनतेस वेठीस धरण्याचे प्रकार होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरील स्थानबद्धतेची कारवाई योग्य आहे. ८) वरील मुद्द्यांचा साधकबाधक विचार न करता कनिष्ठ न्यायालयाने स्थानबद्ध्तेचा अर्ज खारीज केला आहे. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाचा सदर आदेश खारीज होऊन रविकांत तुपकर यांचे विरोधात १४ दिवसांच्या स्थानबद्ध्तेचा आदेश पारित करण्यात यावा, अशी मागणी बुलढाणा पोलिसांनी अतिरिक्त सत्र न्यायालयास केलेली आहे. आणि, आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ पोलिसांनी तुपकर यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या वेगवेगळ्या फौजदारी प्रकरणांची कागदपत्रे सोबत जोडली आहेत. विशेष बाब म्हणजे, न्यायालयाने पोलिसांच्या पुनर्विलोकन अर्जावर म्हणणे मांडण्यासाठी कालच तुपकर यांना नोटीस बजावली होती व सकाळी साडेदहा वाजता न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, बुलढाणा पोलिसांनी या नोटीसची अमलबजावणी करता आज (१ फेब्रुवारी) दुपारी दीड वाजता ही नोटीस तुपकरांच्या हाती सोपावली. त्यामुळे तुपकर हे न्यायालयापुढे हजर होऊ शकले नाहीत. उद्या, तुपकर हे आपली बाजू मांडणार असून, अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय याप्रकरणी काय निर्णय देते, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागलेले आहे. शेतमालाला भाव मागणे, शेतकर्‍यांना मदत मागणे हा गुन्हा आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला असून, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांना सराईत गुन्हेगार संबोधून त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचा हा डाव नेमका पोलिस कशासाठी करीत आहेत, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनता आणि शेतकरी यांना पडला आहे. पोलिसांच्या या आकस्मिक मागणीमुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

रविकांत तुपकर एकटेच गुन्हेगार आहेत का?

शेतकरी नेते रविकांत तुपकर शेतकर्‍यांसाठी वारंवार आक्रमक आंदोलन करतात, वेळप्रसंगी त्यांची आंदोलने जीवावर बेतणारी असतात, हे वास्तव आहे. परंतु त्यांचे आंदोलने कायदा व सुव्यवस्था मोडण्यासाठी किंवा सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरण्यासाठी नसतात हेदेखील खरे आहे. शिवाय, रविकांत तुपकर यांच्या व्यतिरिक्त जिल्ह्यातील इतर अनेक लोकप्रतिनिधींवरदेखील आंदोलनाचे व इतर विविध गुन्हे दाखल आहेत. परंतु पोलिसांनी जिल्ह्यातील दुसरा कोणत्याही लोकप्रतिनिधी व नेत्याबाबतीत अशी भूमिका घेतली नाही. केवळ रविकांत तुपकर हेच सराईत गुन्हेगार असून, त्यांनाच तुरुंगात डाबण्याची मागणी पोलिस वारंवार का करत आहेत? हे न समजण्याइतपत जनता आता दुधखुळी राहिलेली नाही. तोंडावर आलेली लोकसभा निवडणूक पाहता तुपकरांना सराईत गुन्हेगार ठरविण्याचा घातलेला हा घाट नेमका कशासाठी हे सर्वसामान्य जनता आणि शेतकर्‍यांना आता कळून चुकले आहे, अशा संतप्त प्रतिक्रिया जिल्ह्यातून उमटत आहेत.

बुलढाण्याची उमेदवारी तुपकरांना; जिल्ह्यात येवूनही राजू शेट्टींनी भेट मात्र टाळली!