मराठे विजयाच्या उंबरठ्यावर; सगेसोयर्‍यांच्या अध्यादेशावर सरकारचे घोडे अडले!
UPDATE
थोड्याच वेळात सरकारचं शिष्टमंडळ हे मनोज जरांगे यांची भेट घेणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेची माहिती देखील यावेळी हे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांना देणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
– सगेसोयर्‍यांचा अध्यादेश आज द्या, नाहीतर उद्या आम्ही आझाद मैदानात जाऊ!
– आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी नोकरभरती नको, गुन्हे मागे घ्या!
– ‘५४ लाख नोंदी सापडल्या, त्यांना आणि त्यांच्या नातलगांनाही प्रमाणपत्र द्या’
वाशी (विशेष प्रतिनिधी) – मराठा आरक्षणासाठी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारशी दोनहात करणार्‍या मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारला उद्या (दि.२७) सकाळी ११ वाजेपर्यंतची मुदत दिली आहे. या मुदतीत सरकारने सगेसोयर्‍यांच्या कळीच्या अटींसह विविध मागण्यांवर अध्यादेश जारी केला नाही, तर उद्या दुपारी १२ वाजता आपण मुंबईच्या आझाद मैदानाकडे जाण्यासंबंधी योग्य तो निर्णय घेऊ, असा इशारा त्यांनी दिला. वाशी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात जरांगे पाटील यांनी जाहीर सभा घेत सरकारचे निवेदन वाचून दाखवले. त्यानंतर या सभेद्वारे त्यांनी मराठा समाजाशी संवाद साधला. दरम्यान, या सभेनंतर सरकार पातळीवर वेगवान हालचाली वाढल्या असून, राज्य सरकार सगेसोयरे यांच्या नोंदी करण्यासंदर्भातला अध्यादेश आजच काढू शकते. या अध्यादेशाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, त्याची प्रत थोड्याच वेळात मनोज जरांगे पाटील यांना सुपुर्त केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर रात्री उशिरा तीन आयपीएस अधिकारी मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी वाशीमध्ये पोहोचले असून, एडिशनल सीपी वीरेंद्र मिश्रा, एडिशनल सीपी विनायक देशमुख, उपयुक्त पुरुषोत्तम कराड यांचा त्यात समावेश आहे. या तीन अधिकार्‍यांनी कायदा व सुव्यवस्थेबाबत जरांगे पाटलांशी चर्चा करून सहकार्य करण्याची भूमिका मांडली. तर जरांगे पाटील यांनीदेखील पोलिसांना पूर्णपणे सहकार्य करू, अशी ग्वाही दिली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वातील मराठा मोर्चा लाखो समर्थकांसह मुंबईच्या वेशीवर पोहोचला आहे. वाशी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर सभा घेत सरकारचे निवेदन वाचून दाखवले. यानंतर आज रात्रीपर्यंत सगेसोयर्‍यांना प्रमाणपत्र देण्याचा अध्यादेश देण्याची मागणी केली. आज रात्रीपर्यंत अध्यादेश दिला नाही तर उद्या मुंबईत येऊ, असा इशारा दिला आहे. सरकार आरक्षणाचा अध्यादेश काढेपर्यंत मी माघार घेणार नाही. २६ जानेवारी प्रजासत्ताकदिनाचा मान ठेवून मी आज मुंबईला जाणार नाही. आज आम्ही वाशीतच मुक्काम ठोकणार. सरकारने उद्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत अध्यादेश काढावा. आम्ही आझाद मैदानावर जाणार हे निश्चित आहे. सरकारने अध्यादेश काढला तर तिथे आम्ही विजयाचा गुलाल उधळू, असे मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे. जरांगे यांनी शनिवारी, दुपारी १२ वाजता आपल्या आंदोलनाची दिशा जाहीर करणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. शासकीय भरत्या घ्यायच्या असतील तर आमच्या जागा राखीव ठेवून भरती घ्यावी. मराठा आरक्षण देण्यात सरकारने काही ना काही खुटी ठेवली आहे. मी त्याच खुट्या काढण्यासाठी आलो आहे. आरक्षण हे न्यायालयात आहे. सुप्रीम कोर्टात जे आरक्षण आहे. ते क्युरिटी पिटीशन दाखल केले आहेत ते आरक्षण मिळेपर्यंत जर एखादा मराठा या आरक्षणातून वगळला गेला. तर शंभर टक्के आरक्षण मिळेपर्यंत मोफत शिक्षण करण्यात यावे, अशी मागणीदेखील जरांगे पाटलांनी या सभेतून केली.
मनोज जरांगे यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे –
– मराठा समाजातील ५४ लाख लोकांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना जातप्रमाणपत्रांचे वाटप करा, नोंद नेमकी कोणाची हे माहिती करायचे असेल तर ग्रामपंचायतीला नोंदी मिळालेले कागद बाहेरच्या भिंतीवर चिकटवण्यास सांगा. त्यानंतर लोक प्रमाणपत्रं घेण्यासाठी अर्ज करू शकतील. नोंदी मिळाल्या आहेत त्या सर्व कुटुंबांना नोंदींच्या आधारावर प्रमाणपत्र दिले जावे, ५४ लाख नोंदींनुसार वंशावळी जुळल्यावर त्यांना प्रमाणपत्र मिळायला हवेत. ज्याची नोंद मिळाली आहे त्यांनी तातडीने अर्ज भरण्यास सुरुवात करावी. त्यानुसार राज्य सरकारकडे चार दिवसांत प्रमाणपत्र वितरित करण्याची मागणी केली होती. त्यावर राज्य सरकारने म्हटलं आहे की, आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्रं दिली आहेत. तसेच वंशावळी जुळवण्यासाठी समिती नेमली आहे.
– ज्या ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्रं दिली आहेत त्यांची माहिती आम्हाला (मराठा आंदोलक) द्यावी, काही दिवसांत हा डेटा आपल्याला मिळेल.
– शिंदे समिती रद्द करायची नाही, या समितीने मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी शोधत राहावे. त्यानुसार सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली आहे. आंदोलकांनी मागणी केली आहे की, ही समिती एक वर्षभर असायला हवी. त्यावर राज्य सरकारने म्हटले आहे की, टप्प्याटप्प्याने या समितीची मुदत वाढवू.
– ज्यांची नोंद मिळाली त्याच्या कटुंबांतील सग्यासोयर्‍यांना प्रमामपत्र दिले जावे. त्याचा शासननिर्णय/अध्यादेश दिला जावा. जो अद्याप सरकारने काढलेला नाही. ज्याची नोंद आहे ती व्यक्ती त्याच्या सग्यासोयर्‍यांबाबत शपथपत्र सादर करत असेल तर त्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र दिले जावे. तसेच हे शपथपत्र मोफत दिले जावे. यावर सरकारने होकार दिला आहे. सरकारने यासंबंधीचा अद्यादेश जारी करावा.
– अंतरवालीसह महाराष्ट्रात ठीकठिकाणी मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल केलेले गुन्हे मागे घेतले जावे. त्यावर गृहविभागाने म्हटले आहे की, विहित प्रक्रिया राबवून गुन्हे मागे घेऊ.
– सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी क्युरेटिव्ह पीटिशन दाखल केली आहे. त्यावर निर्णय होईपर्यंत आणि संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत, मराठा समाजातील मुलांना १०० टक्के शिक्षण मोफत द्यावे, तसेच आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सरकारी भरत्या थांबवा, अथवा आमच्या जागा राखीव ठेवून भरती करा, अशी मागणी केली होती. परंतु, सरकारने ही मागणी मान्य केलेली नाही. राज्य सरकाने म्हटलं आहे की, राज्यातील केवळ मुलींना केजी टू पीजीपर्यंतचं शिक्षण देण्याचा निर्णय निर्गमित करू. परंतु, यासाठीचा शासननिर्णय जारी केलेला नाही. राज्य सरकारने केवळ मुलींच्या शिक्षणाबाबत अनुकूलता दाखवली आहे. मुलांच्या मोफत शिक्षणाबाबत कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.