बुलढाणा (संजय निकाळजे) – भूमिअभिलेख विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या विविध कागदपत्रासाठी नागरिकांना कार्यालयामध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. अनेकदा कार्यालयामध्ये नागरिकांना कटू अनुभव येतो. मूळ कामांना विलंब होणे आदी गैरसोय टाळण्यासाठी तसेच नागरिकांना उत्तम सुविधा मिळावी यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने राज्यातील ३० जिल्हा मुख्यालयामध्ये सेतू सुविधा केंद्रासारखे अत्याधुनिक सुविधा केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुविधा केंद्रांना भू- प्रणाम केंद्र असे नाव देण्यात आले आहे. यामध्ये पहिल्याच टप्प्यात बुलढाणा जिल्ह्यासह ३० जिल्ह्यात हे केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेले भूमी अभिलेख उपअधीक्षक आणि नगर भूमी अभि अधिकारी कार्यालयाच्या ठिकाणी ही सुविधा केंद्र उभारण्यात येणार आहेत.
संगणीकृत मिळकत पत्रिका, सातबारा उतारा, जमिनीचे रंगीत नकाशे, फेरफार नोंदीचा उतारा अशा कागदपत्रासाठी आता भूमी अभिलेख विभागाच्या कार्यालयामध्ये चकरा मारण्याची गरज नाही. सेतू सुविधा केंद्र पेक्षा अत्याधुनिक सुविधा आता भूमी अभिलेख विभागाच्या भू -प्रणाम केंद्रामधून मिळणार आहे. प्रत्येक सुविधा केंद्रासाठी राज्य सरकारने प्रत्येकी दहा लाख रुपयाचा निधीदेखील उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती आहे. एसी रूममध्ये हे सुविधा केंद्र त्रयस्थ संस्थेकडून चालविली जाणार आहे. या ठिकाणी काम करणारे कर्मचारी प्रशिक्षित असणार असून त्यांच्याकडून नागरिकांना व्यावसायिक सेवा पुरविण्यात येणार आहे. पाणी, चहा, कॉफी, वॉशरूम, बसण्यासाठी उत्तम सुविधा या केंद्रामध्ये उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. ही सुविधा घेताना नागरिकांना नाममात्र दरात अर्थात दहा रुपये द्यावे लागणार आहेत. एप्रिल महिन्यापासून ही सुविधा केंद्र सुरू होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात बुलढाणा जिल्ह्यासह पालघर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रत्नागिरी, नाशिक, मालेगाव, धुळे, नगर, नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, अमरावती, कोल्हापूर या ३० जिल्ह्यात ही भू- प्रमाण केंद्राची स्थापना करण्यात येणार आहेत.
या सुविधा केंद्रामधून संगणकीकृत मिळकत पत्रिका, सातबारा उतारा, रंगीत नकाशे, फेरफार नोंदीचा उतारा, परिशिष्ट अ ब ची प्रत, नमुना ९ व १२ ची नोटीस रिजेक्शन पत्र, निकाल पत्र, अर्जाची पोच त्रुटी पत्र, विवादग्रस्त, नोंदवहीचा उतारा, अपील निर्णयाच्या प्रती व संगणकीकृत तयार होणारे अभिलेख उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. तसेच महत्त्वाचे जुने कागदी अभिलेख स्कॅन करून त्याच्या नकला देखील उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. ही सुविधा स्वतंत्र केल्यामुळे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना आपल्या मूळ कामासाठी पुरेसा वेळ देता येणार आहे. या वेळेत त्यांच्याकडून जमीन मोजणीची सिटी सर्वे तसेच स्वामित्व योजनेची कामे करून घेता येतील. त्याचप्रमाणे नागरिकांना कार्यालयामधून येणारा कटू अनुभव देखील टाळता येणार आहे.