– राज्यभरात शासकीय कार्यालये, रूग्णालये, शाळा ओस; सरकारविरोधात चोहीकडे तीव्र आक्रोश
– मुख्यमंत्र्यांसोबतची कालची बोलणी फिस्कटली, सरकारकडून निव्वळ वेळकाढूपणा सुरू!
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, यासह विविध मागण्यांसाठी सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी, तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी आजपासून (दि.१४) बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. कर्मचारी संघटनांची काल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली होती, मात्र या बैठकीत कोणतीही ठोस तारीख न दिल्याने संघटना संपावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. राज्य सरकारी, निम सरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यव्यापी संपाची हाक दिली असून, या संपामुळे शासकीय कामासोबत आरोग्यसेवा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील घाटीमधील सर्व कर्मचारी संपावर गेले आहेत. नाशिकमधील जिल्हा रुग्णालयाबाहेर परिचारिका आंदोलन करत आहेत. याशिवाय, कोल्हापूर, नगर, अमरावती नागपुरातही कर्मचार्‍याचे आंदोलन सुरु होते.
समन्वय समितीचे निमंत्रक डॉ. रवींद्र देशमुख यांनी सांगितले, की मार्च २०२३ मध्ये जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सात दिवसांचा संप करण्यात आला होता. त्यावेळी शासनाने काही मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र, अजुनही जुनी पेंन्शन योजनेसंदर्भात निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळेच आता पेन्शनच्या मागणीवर निर्णायक निकराचा संघर्ष करण्याचा निर्णय समन्वय समितीने घेतला आहे. पेन्शनच्या मागणीसाठी हा शेवटचा लढा असणार आहे. त्यामुळे करो या मरो अशी रोखठोख भूमिका समन्वय समितीने घेतल्याचे देशमुख म्हणाले. या आधी संघटनेने ५४ दिवसांचा लढा दिला होता. २०१८ मध्ये तीन दिवस संप-करुन सातवा वेतन आयोग लागू करुन घेण्यात संघटनेला यश मिळाले होते. आतादेखील तसाच लढा देण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. त्यामुळे आता माघार नाही, कितीही दिवस लागले तरी संप मागे घेणार नसल्याचे समन्वय समितीने स्पष्ट केले आहे. नवीन पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेंशन योजना सर्वांना लागू करा, कंत्राटीकरण रद्द करुन कार्यरत कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कायम करा, रिक्त पदे तातडीने भरा, अनुकंपा नियुत्तäया विनाअट कराव्या, वाहन चालक पद भरती वरील बंदी उठवावी, शाळांचे खासगीकरण रद्द करा, नवीन शिक्षण धोरणांचा पुनर्विचार, पाचव्या वेतन आयोगापासूनची वेतनत्रृटी दूर करा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे, सेवानिवृत्त वर्ग चारच्या कर्मचार्‍यांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्या, आदी मागण्या संघटनेच्या आहे.
दरम्यान, जुन्या पेंशन योजनेसंदर्भात सुबोधकुमार, के. पी. बक्षी आणि सुधीर श्रीवास्तव या तिघांची समिती स्थापन केल्यानंतर त्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्याचबरोबर देशातील ज्या राज्यात जुन्या पेंशन योजनेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याची माहितीही मागविण्यात आली आहे. ती माहिती आल्यानंतर त्याबाबतचा अभ्यास करण्यात येईल. जुन्या पेंशन योजनेबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, येत्या विधानसभा निवडणूकपूर्वी याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी ताणून न धरता, या बाबत सरकारची भूमिका समजून घेण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. जुनी पेन्शन देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचा दावादेखील पवार यांनी केला आहे.
तीन दिवसांपुर्वी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनांच्यावतीने विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी कर्मचार्‍यांच्या मागणीबाबत शासन सकारात्मक असून येत्या निवडणुकीपूर्वी याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारच्यावतीने विधिमंडळात दिल्यानंतरही कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. सरकारी निमसरकारी, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतन-भत्ते सेवानियम याबाबतीत ते केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या मागे आहेत. कामाचे स्वरूप समान आल्यामुळे केंद्रासमान वेतन-भत्ते सेवाशर्ती असाव्यात, असा आग्रह अनेक आंदोलनाच्या माध्यमातून यावेळी राज्य शासनाकडं धरण्यात आला. दोन दिवसांच्या आंदोलनात जुन्या पेन्शनसह १८ अन्य मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या संपात राज्यातील १७ लाख कर्मचारी शिक्षक बेमुदत संपावर असणार आहेत.
दरम्यान, बुधवारी (१३ डिसेंबर) नागपूर येथे मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि समन्वय समिती यांच्यामध्ये बैठक पार पडली. मात्र, या बैठकीत ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे आजपासून सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी समन्वय समितीचे अनिल लवेकर यांनी सांगितलें. तर या संपाचा परिणाम रुग्णसेवेवर होणार असून शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांचे हाल होणार आहेत. मात्र, एखादी इमर्जन्सी केस आली तर आम्ही हजेरी न लावता या संपामध्ये सहभागी होऊन रुग्णावर उपचार करणार आहोत. तसेच, रुग्णांचे हाल होऊ देणार नाही, असेही यावेळी आंदोलकांकडून सांगण्यात आले.