निवडणुकीपूर्वी जुन्या पेन्शनबाबत निर्णय; अजित पवारांची विधानपरिषदेत घोषणा
– १४ तारखेपासून सरकारी कर्मचार्‍यांचा बेमुदत संप, तर अधिकार्‍यांचे सामूहिक रजा आंदोलन
नागपूर (विशेष प्रतिनिधी) – राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात शासनाला सादर झालेल्या अहवालास मंजुरी व अमलबजावणी करण्यास होत असलेल्या शासन दिरंगाईमुळे सर्व अधिकार्‍यांत असंतोषाची भावना निर्माण झाली असून, त्या अनुषंगाने १४ डिसेंबररोजी सर्व सरकारी अधिकार्‍यांनी सामूहिक रजा आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे. तसेच, राज्यात जुनी पेन्शन लागू करा, या मागणीसाठी नागपूर विधानभवनावर सरकारी कर्मचार्‍यांनी विराट मोर्चा काढून सरकारच्या उरात धडकीही भरवली होती. राज्यभरातून हजारो सरकारी कर्मचारी या धडक मोर्चात सहभागी झाले होते. तसेच, जुनी पेन्शन लागू केली नाही तर १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा सरकारी कर्मचार्‍यांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १३ डिसेंबररोजी सायंकाळी पाच वाजता नागपूर विधानभवनात राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी संघटनांसोबत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित केली आहे. दरम्यान, जुन्या पेन्शनसंदर्भात राज्य सकारात्मक असून, विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी या याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधान परिषदेत दिले आहे.
राज्यात जुनी पेन्शन लागू करा, या मागणीसाठी नागपूर विधानभवनावर सरकारी कर्मचार्‍यांनी विराट मोर्चा काढला होता. राज्यभरातून हजारो सरकारी कर्मचारी या धडक मोर्चात सहभागी झाले होते. जुनी पेन्शन लागू केली नाही तर १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा सरकारी कर्मचार्‍यांनी दिला आहे. पेन्शनच्या मागणीसाठी निघालेल्या मोर्चामुळे सरकारचं टेन्शन वाढले आहे. त्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यशवंत स्टेडियममध्ये जाऊन सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. पेन्शन नको, सरकारला टेन्शन द्या, असे आवाहन ठाकरेंनी केले. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार हादरून गेले आहे. त्यातच सरकारी अधिकार्‍यांनी सामूहिक रजा आंदोलन तर सरकारी कर्मचार्‍यांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने उद्या (दि.१३) संघटनांची बैठक आयोजित करून चर्चेची तयारी दर्शविली आहे. दरम्यान, विधानपरिषदेत बोलताना आज अजित पवार म्हणाले, ‘जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात केंद्र सरकारच्या स्तरावर वेगळा विचार सुरु आहे. कर्मचारी, अधिकार्‍यांच्या वेतन, महागाई भत्ता यात केंद्र सरकारने वाढ केली आहे. त्यानुसार, राज्य सरकारदेखील त्याच पद्धतीने वाढ करत असते. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यास त्याच धर्तीवर राज्य सरकार निर्णय घेईल’.
जुन्या पेन्शनच्या मुद्यावरून राजकारण तापले!
जुन्या पेन्शनच्या मुद्यावरून आता राजकारण तापले आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मोर्चाचे पडसाद विधिमंडळातही उमटले. सरकार सकारात्मक असल्याने कर्मचार्‍यांनी संपावर जाऊ नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केले. तर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार जुन्या पेन्शनबाबत निर्णय घेईल, अशी घोषणा अजित पवारांनी विधानपरिषदेत केली. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सुबोधकुमार, के. पी. बक्षी आणि सुधीर श्रीवास्तव या तिघांच्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. देशातील काही राज्यात जुन्या पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याची माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यावर अभ्यास करण्यात येईल. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिले.
—————-