शिंदे गटाचे आमदार अपात्रता प्रकरण; एका आठवड्यात सुनावणी घ्या, दोन आठवड्यांत काय कारवाई केली ते सांगा!

नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) – शिवसेनेचे बंडखोर नेते व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणाच्या याचिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश दिले आहे. न्यायालयाने राज्याच्या विधानसभा अध्यक्षांनी या अपात्रतेप्रकरणातील याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी करावी, असे आदेश दिलेत. तसेच याबाबतची वेळेची मर्यादा ठरवावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालय दोन आठवड्यानंतर याबाबतची सुनावणी करणार आहे. त्यामुळे त्यावेळेस विधानसभा अध्यक्षांकडून याबाबत उचललेल्या गेलल्या कारवाईची माहिती न्यायालयास दिली जावी, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले. यावेळी सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना खडेबोल सुनावत, त्यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. शिवसेनेच्या ठाकरे व शिंदे गटाशी संबंधित वादासंबंधी दाखल दोन याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात शिवसेना पक्ष व चिन्हाबाबतची सुनावणी तीन आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे. तर १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधीची सुनावणी दोन आठवड्यांपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत म्हटले की, अपात्रतेचा मुद्दा दीर्घकाळ प्रलंबित राहू शकत नाही. उद्धव ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटले की कोर्टाच्या ११ मेच्या आदेशानंतरही विधानसभा अध्यक्षांकडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही. उद्धव ठाकरे गटाने पक्षाचे नाव आणि त्यांचे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना दिल्याविरोधातही याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी या प्रकरणी तीन आठवड्यानंतर सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. न्यायमूर्ती बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय वाजवी वेळेत घेण्याचे निर्देश दिले होते. प्रस्तुत न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांचा आदर करते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रतिष्ठा राखली जावी, अशी आमचीही अपेक्षा आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी एका आठवड्याच्याआत या प्रकरणाची सुनावणी करून पुढील सुनावणीत आपले कामकाज किती पुढे सरकले हे स्पष्ट करावे, असे सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी अध्यक्षांना सांगितले आहे. हे प्रकरण अनिश्चित काळापर्यंत चालू शकत नाही, असे नमूद करत सरन्यायाधीशांनी यावेळी विधानसभा अध्यक्षांना आपल्या कामकाजाचे वेळापत्रक कळवण्याचेही निर्देश दिलेत. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, विधानसभा अध्यक्षांच्यावतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तर शिंदे गटाकडून महेश जेठमलानी आणि नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला.
————–