– चौकशीकरिता पुराव्यांसह तक्रार देऊन उलटले महिने, चौकशी होईचना!
वर्धा (प्रकाश कथले) – जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग निविदा मॅनेज करण्याच्या गैरप्रकारांसह पैशाच्या हडेलहप्पीचा अड्डा झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकांकडे या गैरप्रकारांची मार्च महिन्यात पुराव्यासह तक्रार दिली होती. त्यानुसारची चौकशी १० एप्रिलपर्यंत करण्याचे आश्वासन भारतीय प्रशासन सेवेतल्या प्रशासकांनी तक्रारकर्त्याला दिले होते. पण त्यानुसार ना तर चौकशी पूर्ण झाली ना निविदा मॅनेज करण्याचे गैरप्रकार थांबले. उलट एका अधिकार्‍याच्या घरी १५ लाखांचे फर्निचर पुरविल्याची नवीनच चर्चा बांधकाम विभागातील महाशयाने सुरू केली. त्यातून पालकमंत्री असलेल्या उपमुख्यमंत्र्यांचाच धाक जिल्ह्यातील प्रशासनावरून सुटला की काय, अशी चर्चा व्हाय़ला लागली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील निविदा घोटाळ्याबाबत कंत्राटदार कल्याणकारी संघटनेने जिल्हा परिषदेच्या दारावरच उपोषण आंदोलन केले होते. त्यावेळी प्रशासकांनी प्रारंभी या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून बांधकाम विभागाच्या गैरप्रकाराला पाठबळच दिले होते. पण कंत्राटदारांची संघटना आंदोलन मागे घ्यायला तयार नसल्याने बांधकामचे कार्यकारी अभियंता पेंदे यांच्या समक्षच प्रशासकांच्या दालनात आंदोलक कंत्राटदारांसोबत चर्चा झाली होती. त्यात आंदोलकांनी निविदा घोटाळ्याचे अनेक गैरप्रकार मांडले. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता पेंदे यांनी आंदोलकांच्या मंडपात येत यापुढे असे होणार नाही, असे आश्वासन दिले, त्याची व्हिडीओ क्लिप व्हायरल झाली. पण त्यानंतर निविदा मॅनेज करण्याचा तोच प्रकार सुरू झाला असून, या गैरप्रकारांवर अलिखित कारणाने प्रशासकांचा वचक सुटला आहे.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे चौकशी अधिकार्‍याच्या पत्राला उत्तरही न देण्याचा निर्ढावलेपणा कार्यकारी अभियंत्यात आला आहे. मग चौकशी करण्याच्या आश्वासनाचा फार्स कशाला रंगविता, असे थेट तक्रारकर्ते बोलायला लागले आहे. संगनमताने केलेला भ्रष्टाचार हा जिल्हा परिषदेत शिष्टाचार व्हायला लागला असून, यावर पालकमंत्री काय कारवाई करणार, यावरच आता तक्रारदारांची नजर खिळली आहे. त्याचवेळी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीही याबाबत मौन कां बाळगून आहेत, याचीही जनतेत चर्चा सुरू झाली आहे. लोकप्रतिनिधी नसलेल्या जिल्हा परिषदेत लोकसेवा आयोगातून नोकरीत आलेल्यांचा वचक `सैल` होण्याच्या कारणाचीच चौकशी व्हावी, अशी मागणी समोर येत आहे.
———