मलकापूर अर्बन बँकेचा परवाना रद्द; पतसंस्थांच्या ३०० कोटींच्या ठेवी अडकल्या!
– मलकापूर, चिखली, मेहकरसह राज्यात २८ शाखांमध्ये हजार कोटींच्या ठेवी अडकल्या!
बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – भाजपचे नेते तथा माजी आमदार चैनसुख संचेती हे अध्यक्ष असलेल्या मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना अखेर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) काल रद्द केला. या बँकेत विदर्भ व मराठवाड्यातील १७५ पतसंस्थांच्या ३०० कोटी रुपयांच्या ठेवी अडकल्या असून, आरबीआयने मलकापूर बँकेला बँकिंग व्यवसाय बंद करण्याचे निर्देश दिल्याने या पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत. सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक, महाराष्ट्र यांनादेखील ही बँक बंद करण्याचा आदेश जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. या कारवाईने ठेवीदार, खातेदार यांच्यासह पतसंस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
मलकापूर अर्बन बँकेकडे पुरेसे भांडवल उपलब्ध नाही, ही बँक ठेवीदारांचे पैसे परत करू शकत नाही, म्हणून मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केल्याचेही आरबीआयच्या पत्रात नमूद आहे. २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी बँकेची आर्थिक स्थिती खालावल्याने आरबीआयने निर्बंध लादले होते. यावेळी बँकेच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी वेळ देण्यात आला. परंतु, दीड वर्षात स्थिती न सुधारल्याने ही कारवाई झाली. या बँकेच्या मलकापूर, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, वर्धा, अकोला, जळगाव, भुसावळ, मेहकर, चिखली, भोकरदन, सिल्लोड, मूर्तिजापूर अशा शहरांत एकूण २८ शाखा आहेत. एक हजार कोटींच्यावर ठेवी असलेली ही बँक आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये ग्राहकांचे ‘केवायसी नॉर्म्स’मध्ये गडबड आढळल्यावर बँकेला दोन लाखांचा दंडही ठोठावला गेला होता. बँकेची आर्थिक स्थिती खराब होत असल्याने आरबीआयने २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी बँकेवर निर्बंध लादले होते. त्यावेळी ग्राहकांना खात्यातून दहा हजारांहून अधिकची रक्कम काढण्यास मनाई करण्यात आली होती. सेव्हिंग आणि करन्ट खात्यांसाठी निर्णय लागू करण्यात आला होता. रिझर्व बँकेकडून या बँकेवर सहा महिन्यांपर्यंत निर्बंध घालण्यात आले होते. नंतर, मे महिन्यात पुन्हा ऑगस्टपर्यंत निर्बंध वाढवले होते. आरबीआयच्या पूर्व मंजुरीशिवाय बँक कोणतेही लोन रिन्यू करणार नाही. कोणतीही गुंतवणूक नाही करणार, कोणाकडूनही उधार घेणे किंवा नवीन ठेवी स्विकारणार नाही, असे निर्बंध टाकण्यात आले होते. बँक कोणतीही मालमत्ता विकण्यासही निर्बंध घालण्यात आले होते. परंतु, या निर्बंधानंतरही बँकेच्या कामकाजात सुधारणा झाली नाही. त्यामुळे आरबीआयने या बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. आता आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली कर्जेवसुली व ठेवींचे वाटप केले जाणार असल्याची माहिती वरिष्ठस्तरीय सूत्राने दिली आहे.
‘केवायसीत घोटाळा’, चुकीचे कर्जवाटप भोवले!
चुकीच्या कर्ज वाटपामुळे मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक अडचणीत आली असून, अध्यक्ष चैनसुख संचेती यांच्या चौकशीची मागणीही पुढे आली होती. या बँकेत विदर्भ व मराठवाड्यातील १७५ पतसंस्थांच्या ३०० कोटी रुपयांच्या ठेवी अडकल्या आहेत. या ठेवी पतसंस्थांना परत देण्यासाठी सहकार आयुक्त, सहकारमंत्री, मलकापूर बँक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्याशी पत्रव्यवहार करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी तीव्र आंदोलनही केले होते. मलकापूर अर्बन बँकेच्या गैरव्यवहाराच्या कामकाजाची कलम ८८ अन्वये तातडीने चौकशी करावी, चौकशी अहवालाप्रमाणे दोषी संचालकांवर गैरव्यवहाराच्या रकमेची जबाबदारी निश्चित करावी, गैरव्यवहाराच्या रकमा वसूल करण्यासाठी संचालकांच्या मालमत्ता जप्त कराव्यात, मलकापूर अर्बन बँकेच्या तरलतेमधून आतापर्यंत ५२० कोटी रुपये डीआयजीसीला परत केले आहेत व ५८७ कोटी रुपये देणे आहे. बँकेकडे आता ५२० कोटी रुपये तरलतेची रक्कम शिल्लक आहे. ही रक्कम प्राधान्याने ठेवीदार पतसंस्थांना देण्यात यावी व नंतर उरलेली रक्कम व ९०० कोटींची उर्वरित कर्जे वसूल करून ती रक्कम ‘डीआयजीसी’ला द्यावी, अशी मागणी फेडरेशनच्यावतीने काका कोयटे यांनी केली होती.
——————-