सांगली (संकेतराज बने) – जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानीत शाळेतील बहुतांशी मुलं शिक्षण धोरणांतर्गत मिळणाऱ्या मोफत पुस्तकांपासून वंचित राहिली असून, शाळेतच मोफत पुस्तकं भेटत असल्याने व बाहेर बाजारात ही पुस्तकं भेटत नसल्याने, विद्यार्थ्यांवर कोणी पुस्तकं देता का पुस्तकं? अशी हाक मारण्याची वेळ आली आहे. पुस्तकं वाटपात भेदभाव केला जात असल्याचेही बोललं जातं आहे. बाजारात पुस्तके नाही, शाळेत मिळत नाही, अशा परिस्थिती पुस्तके घ्यायची कोठून, हा सवाल निर्माण झालेला आहे.
सन २००१ च्या सुमारास राज्यात शिक्षण धोरण लागू झाले. यामध्ये सरकारी आणि अनुदानीत खाजगी शाळांमधील सर्व विध्यार्थ्यांना मोफत पुस्तकं देण्याचे सरकारने ठरवले. त्यानंतर या धोरनात वेळीवेळी बदल करत अंतिम धोरण २०१२-१३ ला पारीत झालं. यामध्ये पहिली ते आठवी साठी जिल्हा परिषद शाळा, सरकारी शाळा तसेच नगरपालिका हद्दीतील नगरपालिकेच्या शाळा आणि खाजगी अनुदानीत शाळा येथे शिकणाऱ्या प्रत्येक विध्यार्थ्यास मोफत पुस्तकं देण्याचं ठरलं. जिल्हा परिषद शाळेतील, तसेच नगरपालिकेच्या शाळेतील विध्यार्थिनींना व मागास वर्गीय विध्यार्थ्यांना मोफत गणवेश तर मुलींना उपस्थिती भत्ता आणि अपंग विध्यार्थ्यांना वार्षिक भत्ता अशा अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या आणि त्या सुरुही झाल्या. विभागाकडून जिल्ह्याला, जिल्ह्याकडून तालुक्याला आणि नंतर शाळांना हे सर्व साहित्य पाठवण्याची प्रक्रिया होत असते. 
यातच बोगस शाळांचा मुद्दा गाजल्यानंतर शासनाने विध्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यासाठी UDISE + (Unified District information system for education plus) सरल (Systematic Adminstrative reforms for achieving & learning by students) ही पोर्टल सुरु केली त्यानुसार शाळेतील नोंद विध्यार्थ्यांचा पट ठरु लागला. याठिकाणी नोंदणी साठी विध्यार्थ्यांचे आधार कार्ड गरजेचे असते,परंतु कित्येक ठिकाणी पालकांच्या दुर्लक्षामुळे किंवा तांत्रिक अडचणीमुळे मुलांचे आधार कार्ड काढणे राहून जाते किंवा काढले तरी ते वेळेत न मिळत नाही मात्र पाल्य नियमित पणे शाळेत हजर असतो.
शिक्षण धोरनानुसार ठरलेल्या किंवा शाळेने पाठवेलेल्या पटानुसार शाळेस साहित्य पाठवण्यात येते. मात्र खाजगी अनुदानीत शाळांना यामधील फक्त मोफत पुस्तकं भेटतात ती ही पटानुसार मिळतच नाहीत.अशी अवस्था कित्येक ठिकाणी पहावयास मिळते.यामध्ये आलेलं शालेय साहित्य वाटप करताना भेदभाव होतं असल्याचं बोललं जात आहे. यासाठी UDISE+आणि सरळ पोर्टल वरील नोंदीबरोबरच प्रत्यक्षात शाळेत किती पट आहे याची खात्री करणे गरजेचे आहे. पोर्टल आणि प्रत्यक्षात पट यातील तफावत काही खाजगी शाळेतचं नसते तर ती इतर शाळांमध्ये सुद्धा असते मात्र पुस्तकं फक्त खाजगी अनुदानीत शाळेतच कमी पडतात असे का? मुळात अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे कि, उर्वरित विध्यार्थ्यांना १५ जुलै पर्यत पुस्तकं उपलब्ध करून दिली जातात परंतु तोपर्यंत शिकवलेल शिक्षण आणि त्याची उजळणी वंचित विध्यार्थ्याने कशी करायची हा मोठा प्रश्न आहे. काही ठिकाणी शिक्षक जुनी चांगली पुस्तकं जमा करून घेऊन उर्वरित विध्यार्थ्यांना देऊन काम चालवत आहेत मात्र हे शासनाच्या शिक्षण धोरणास हरताळ फसण्यासारखे आहे. एकूणच याबाबत जबाबदार अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून योग्य ती पावले उचलावीत अशी मागणी होतं आहे.