पीकविमा, अतिवृष्टीची मदत न मिळाल्यास १६ जूनला शेतकर्‍यांसह पीकविमा कंपनीच्या मुंबई कार्यालयाच्या विसाव्या मजल्यावरुन उड्या मारणार!
– भर पत्रकार परिषदेतून शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांचा राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला इशारा
बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) – सोयाबीन – कापसाला दरवाढ द्यावी, पीकविमा, अतिवृष्टीचे पैसे शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करावे, पीककर्जाचे १०० टक्के वाटप पेरणीपूर्वी करावे, पेरणीसाठी शेतकर्‍यांना एकरी दहा हजार रुपयांची मदत द्यावी, यासह शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्यांसाठी आम्ही सातत्याने आंदोलन करीत आहोत. परंतु सरकार दुट्टपी धोरण राबवित आहे. त्यामुळे १५ जूनपर्यंत मागण्या पूर्ण न केल्यास १६ जून रोजी हजारो शेतकर्‍यांना घेऊन मुंबईत धडक देऊ, आणि एआयसी या पीकविमा कंपनीच्या मुंबईतील बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज मार्वेâटमधील २० व्या मजल्यावरील कार्यालयावरून उड्या मारु, असा गंभीर इशारा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. त्यांच्या या इशार्‍याने एकच खळबळ उडाली आहे!
सोयाबीन – कापूस दरवाढ, पीकविमा, अतिवृष्टीची मदत यासह शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर शेतकर्‍यांना घेऊन सातत्याने आंदोलन करीत आहेत. एल्गार मोर्चा, मुंबईत जलसमाधी आंदोलन त्यानंतर बुलढाण्यात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात आक्रमक आंदोलन आणि त्यानंतर आत्मदहन आंदोलन केले. एवढे करुनही सरकार शेतकर्‍यांना न्याय देण्याच्या भूमिकेत नाही, त्यामुळे आता आरपारची लढाई म्हणून शेतकर्‍यांना घेऊन मुंबईत धडक देत विसाव्या मजल्यावरुन उड्या मारण्याचा इशारा दिला आहे. ९ जूनरोजी स्थानिक विश्राम भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी माहिती दिली. यावेळी बोलतांना तुपकरांनी सांगितले की, पेरणी तोंडावर आली असून, शेतकरी हतबल आहेत. पीककर्ज वाटप नाही, अनुदानाच्या रक्कमेवर होल्ड लाऊन परस्पर रकमा कर्ज खात्यात जमा केल्या जात आहे. बँकांवर कुणाचाही वचक नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांवर गुन्हे दाखल करु, असे आश्वासन दिले होते. परंतु एकाही बँकेवर कारवाई झाली नाही. सोयाबीन – कापसाला भाव नसल्याने आजही साठ टक्के सोयाबीन – कापूस घरात पडून आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांसमोर पेरणीची चिंता आहे. शेतकरी त्रस्त असतांना मुख्यमंत्री पर्यटनाला गेले आहेत, तर सत्ताधारी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत आहेत. बोलतांना शेतकर्‍यांच्या बाजूने आणि वागतांना शेतकर्‍यांच्या विरोधात अशी दुट्टपी भूमिका सरकारची आहे, असा आरोप यावेळी तुपकरांनी केला.
जलसमाधी आंदोलनाच्यावेळी १०४ कोटी व आत्मदहन आंदोलनाच्या वेळी १० आणि ४२ असे एकूण १६० कोटी रुपये पीकविमा कंपनीने शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा केले आहे. अजूनही ६२ हजार २४८ शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित आहेत तर सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून बुलढाणा व वाशिम जिल्ह्यासाठी आम्ही १७४ कोटी मंजूर करुन घेतले असून, यातील ७० टक्के रक्कम अद्याप शेतकर्‍यांना मिळाली नाही. ३१ मेपर्यंत पीकविम्याचे सगळे पैसे मिळतील, असे आश्वासन कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले होते, परंतु त्यांचे आश्वासन फोल ठरले तर त्यानंतर सततचा पाऊस आणि अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देखील मिळाली नाही. एआयसी पीकविमा कंपनीच्या विरोधात अमरावतीमध्ये गुन्हा दाखल झाला. परंतु बुलढाण्यात तक्रार देऊन अद्यापही गुन्हा दाखल झाला नाही, सरकार या कंपनीला पाठिशी घालत असल्याचा आरोपही तुपकरांनी केला आहे.
राज्य सरकारने तातडीने पीकविम्याची रक्कम अदा करावी, सोयाबीन – कापसाची दरवाढ करावी, सप्टेंबर – ऑक्टोंबरची मंजूर झालेली व त्यानंतरच्या अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई द्यावी, पेरणीपूर्वी शंभर टक्के पीककर्ज वाटप करावे, जिल्हा बँकेने भरुन घेतलेले पीककर्ज पुन्हा द्यावे, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही शेतकर्‍यांना पेरणीसाठी एकरी दहा हजार रुपये मदत द्यावी, यासह इतर मागण्या सरकारने १५ जून पर्यंत पूर्ण न केल्यास हजारो शेतकर्‍यांना सोबत घेऊन मुंबईत धडक देत, एआयसी पीकविमा कंपनीच्या बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज मार्वेâटमध्ये २० व्या मजल्यावर असलेल्या कार्यालयातून उड्या मारु, असा गंभीर इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. आमचा जीवाचे काही बरे वाईट झाल्यास सरकार जबाबदार राहील हे सांगायलाही तुपकर विसरले नाहीत.
यावेळी रविकांत तुपकर यांच्यासह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर टाले, श्याम अवथळे, गजानन कावारखे, नामदेव पतंगे, विनायक सरनाईक, नितीन राजपुत, शेख रफिक, सहदेव लाड, दत्ता जेऊघाले, ज्ञानेश्वर खरात, रामेश्वर अंभोरे, अमोल मोरे, महेंद्र जाधव, मारोती मेढे, उमेश राजपूत, पवन भारसाकळे, संदीप मुळे, सुधाकर तायडे, गजानन देशमुख, हरी उबरहंडे, अरुण पन्हाळकर यांच्यासह इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते.
बोगस बियाणे, बोगस जैविक औषधे व खतांबाबत कारवाई करावी!
सध्या लिकिंगच्या नावाखाली शेतकर्‍यांना नको ते खत माथी मारले जात आहे. बोगस बियाणे विक्री केल्या जात असून, जादा दराने खते व बियाणे विकल्या जात असल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. परंतु याबाबत कारवाई होत नाही. कृषी विभाग, गुण नियंत्रक व विक्रेत्यांचे साटेलोटे असल्यानेच कारवाई होत नाही, असा आरोप शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांनी केला असून, याबाबत कारवाई करावी, अशी मागणी तुपकरांनी केली. तसेच सध्या बोगस जैविक औषधांची विक्री केली जात आहे, त्यामध्ये विषारी घटके आढळून येत आहेत. त्यातून विषबाधा होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तेलंगणा व आंध्रप्रदेशमधील २१ हजार कंपन्या असे जैविक औषधे बनवतात. यातील बहुतांश कंपन्या विनापरवाना व बोगस आहेत. याबाबत तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहिणार असल्याची माहिती रविकांत तुपकरांनी दिली.
—————