वर्धा (प्रकाश कथले) – जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय राजवटीच्या साक्षीनेच जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयातील टेंंडर घोटाळे जोरात असून, याबाबत जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष नितीन मडावी यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे तसेच कंत्राटदार संघटनेने जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकाकडे तक्रार दिली आहे. यापूर्वी मोजणीपुस्तकाच्या झेरॉक्सप्रतिंसह जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे तक्रार दिली गेली होती. त्यावेळी त्यांनी १० एप्रिलपर्यंत चौकशीचे आश्वासन दिले होते. पण चौकशीचा रुतलेला गाडा समोर सरकलाच नाही. कार्यकारी अभियंता चौकशीलाही दाद देत नसल्याने तसेच बांधकाम विभागात टेंडर काढून थेट कामे वाटपाच्या सरावलेल्या हाताला कोठलाच आवर न बसल्याने जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय राजवटीचा कारभार वादात यायला लागला आहे.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना जिल्हा परिषदेतला हा बेकायदा टेंडरनामा कसा फोफावतो, घरी बसून कोठल्याही नियमाचे पालन न करता, मनमर्जीने कार्यकारी अभियंता पेंदे कामांचे वाटप कसे करतात, असा प्रश्नही उपस्थित व्हायला लागला आहे. जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष नितीन मडावी यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे नोंदविलेल्या तक्रारीत बांधकाम विभागातील नऊ निविदा वादग्रस्त असल्याचे नोंदविले आहे. एकाच पद्धतीच्या कामाच्या या साडेतीन कोटी रुपयांच्या एकूण कामांच्या या निविदा तुकडे पाडून प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यातून कोणाला लाभ देण्याचा प्रयत्न झाला, तसेच कोणत्या अधिकार्‍याने आपली झोळी भरून घेतली, याची खमंग चर्चा सुरू झाली आहे. काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांंचे कामच पूर्ण झालेले नाही, पण त्याकरीता फर्निचर मागविण्याच्या निविदा काढण्यात आल्या. याबाबत जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष नितीन मडावी यांनी थेट जिल्ह्याचे पालकमंत्री तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच तक्रार केली आहे. यात ५० लाख रुपये किंमतीच्या सात निविदा काढण्यात आल्या, यावर आक्षेप घेतला गेला आहे. यातील ४५ लाख रुपयांची एक निविदा सिमेंट बेंचाकरीताची आहे. तक्रारीत नोंदविल्याप्रमाणे यात अटी शर्थी विचारण्यात आल्या नाहीत. पोर्टलवर या निविदा टाकण्यात आल्या. सध्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग कार्यालयात काम देण्याच्या मोबदल्यात किती परसेंट द्याल, अशी थेट विचारणा केली जाते.
कंत्राटदार संघटनेने तर आंदोलनाचीच भूमिका घेत जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करून कार्यकारी अभियंता पेंदे हटावच्या घोषणा दिल्या. या घोषणा मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासकाच्या कानावर गेल्या किंवा नाही, हे कळायला मार्ग नाही.पण निवेदन घेऊन आलेल्या कंत्राटदारांसोबत चर्चा करताना मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी बांधकामचे कार्यकारी अभियंता पेंदे यांनाही बोलावून घेतले होते. एकाच सोसायटीवर कार्यकारी अभियंता पेंदे मेहेरबान कां, असा थेट प्रश्न कंत्राटदार संघटनेने विचारला. ज्या सोसायट्यांना कामे दिली गेली, त्या मजूर सहकारी सोसायटीने किती कामे केली, त्याची तपासणी केली काय, तुम्ही तुमच्या मर्जीने जीआर धाब्यावर बसवून कामे वाटप कसे करता, असे कंत्राटदारांनी विचारले तसेच या सर्व निविदा रद्द कराव्यात, अशी मागणी केली. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी सहमती दर्शविली. याच जोडीला बांधकाम विभागातील याद्यांतील कामे थेट वाटण्यात आली. जिल्हा परिषदेतील प्रशासन या गैरकारभाराला आवरण्यात अयशस्वी ठरले आहे. त्याचवेळी बांधकाम विभागीय कार्यालयाची जीभ सैल सुटत ती वरिष्ठांबाबत वेगवेगळे बोलायला लागली आहे. या याद्यांतील कामांची काही कागदपत्रे हाती आली आहेत. आपले काहीच बिघडत नाही, अशा थाटात हा कारभार सुरू आहे. कार्यकारी अभियंत्याच्या मनमर्जी कारभारात त्यांच्या मनातील प्रशासनाची भिती कोणाच्या आशीर्वादाने हद्दपार झाली, याचीही चर्चा आता व्हायला लागली असून ती धक्कादायक आहे.
———–