– आयटी क्षेत्रासाठी महत्वाचे निर्णय
– डिजिटल मीडियाचाही श्रमिक पत्रकार वर्गवारीत समावेश
मुंबई (प्रतिनिधी) – राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या निर्णयाची अमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार, राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी प्रतिवर्ष ६००० रुपये देण्यात येणार आहेत. केंद्रातील पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवरच राज्य सरकारनेही ही योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, राज्यातील शेतकर्‍यांना केंद्राकडून ६००० रुपये आणि राज्य सरकारकडून ६००० रुपये असे एकूण १२ हजार रुपये मिळणार आहेत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. विशेष बाब म्हणजे, डिजिटल मीडियाचादेखील राज्य सरकारने श्रमिक पत्रकार वर्गवारीत समावेश केला आहे. या मागणीसाठी राज्यातील पत्रकार संघटनांनी सरकारकडे मागणी केली होती.
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची साप्ताहिक बैठक आज मंत्रालयात घेण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या अनेक घोषणांचा आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्यामध्ये, शेतकर्‍यांना नमो सन्मान योजनेतून वार्षिक ६ हजार रुपये देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यासोबतच, एक रुपयांत पीकविमाही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयांची माहिती दिली. त्यामध्ये, महिलांसाठी, वस्त्रोद्योगासाठी, आयटी क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामाध्यमातून कोट्यवधींची गुंतवणूक आणि लाखो रोजगार निर्मित्ती होणार असल्याचे शिंदे म्हणालेत.
- मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय –
– कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता. लाखो कामगारांचे हित जपले.
– केवळ एक रुपयात पीकविमा योजनेचा लाभ देणार. लाखो शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा.
– नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार. पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार.
– ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’ योजनेस मुदतवाढ. योजना आणखी तीन जिल्ह्यात राबविणार.
– सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. २२.१८ कोटी खर्चास मान्यता.
– महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण.
– राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणार्‍या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार.
– कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार.
– सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार.
– अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार.
– नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता.
———–