‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’चा पर्दाफास! शासनालाच चुना लावत शासकीय कामांवर अवैध रेतीचा पुरवठा!
मेरा बुद्रूक, ता. चिखली (कैलास आंधळे) – सिंदखेडराजा व देऊळगावराजा तालुक्यातून खुलेआम सुरू असलेल्या रेतीतस्करीतून महिनाकाठी कोट्यवधी उलाढाल होत असल्याची धक्कादायक बाब चव्हाट्यावर आली असून, विशेष म्हणजे ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’ टीमने ‘स्टिंग ऑपरेशन’ राबविले असता, शासकीय कामांसाठी शासनालाच चुना लावत वाळूचोरी सुरू असल्याचे उघडकीस आले आहे. चिखलीचे कर्तव्यदक्ष म्हटले जाणारे तहसीलदारदेखील या चोरट्या वाळूकडे दुर्लक्ष करत असल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. देऊळगावराजा, सिंदखेडराजा व चिखली तालुक्यातील या वाळूतस्करीचे लाभार्थी कोण अधिकारी आहेत? याबाबत जिल्ह्यात खमंग चर्चा सुरू असून, याबाबतचे पुरावेच ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’ टीम गोळा करत असून, ते राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिले जाणार आहेत.
चिखली तालुक्यासह बुलढाणा जिल्ह्यात अनेक शासकीय कामांवर ठेकेदारामार्फत सर्रास चोरट्यामार्गाने वाळू पुरवठा होत असल्याबाबत कालच ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’ने सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर महसूलचे संबंधित लाभार्थी व वाळूतस्कर यांचे चांगलेच धाबे दणाणले होते. काल दिनांक ७ मे २०२३ रोजी ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’च्यावतीने ग्राउंड लेव्हलवर जाऊन अनेक कामांची पाहणी केली असता, चिखली तालुक्यात बांधकाम विभागामार्फत अनेक रस्त्यांवर चालू असलेल्या पुलाच्या कामावर रेती आढळून आली. या रेतीबाबत अधिकृतता तपासली असता, ती चोरट्यामार्गाने आणली गेल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ठेकेदार व बांधकाम विभाग अधिकार्‍यांच्या संगनमताने चिखली तालुक्यात अनेक रस्त्यावरील पुलाच्या बांधकामावर चोरटी रेतीचा वापर होत असल्याची खात्रीशीर माहिती समोर आली आहे.
‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’ टीमने कालपासून चिखली, सिंदखेडराजा व देऊळगावराजा तालुक्यांत अनेक कामांची पाहणी केली असता, कुठेही अधिकृत रेती आढळून आलेली नाही. रेतीघाटांचे लिलाव नसताना ही रेती उपलब्ध कशी काय होत आहे? याबाबत एकही तहसीलदार कारवाई करायला तयार नाही, यामागचे गौडबंगाल काय? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. विशेष बाब म्हणजे, काल मेरा खुर्द ते देऊळगाव घुबे या रोडवरील देऊळगाव घुबे गावाजवळील पुलाचे काम चालू असता, तिथे रेती आढळून आली; व देऊळगाव घुबे ते कोनड या रस्त्यावर पुल बनवण्यासाठी खोदून ठेवलेल्या साईटच्या बाजूला अनेक ब्रास रेती त्या ठिकाणी आढळून आली. यासह इतर शासकीय व खासगी कामांवरही रेती आढळून येत असताना, चिखलीचे कर्तव्यदक्ष तहसीलदार कारवाई का करत नाही? हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्तात रेती उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने शासकीय रेती डेपो निर्माण करण्याचे आदेश महसूल विभागाला दिलेले आहेत. बुलढाणा जिल्ह्यातदेखील याबाबत हालचाली सुरू आहेत. परंतु, तत्पूर्वीच पूर्णा व इतर नद्यांचे पात्र पोखरले जात असेल तर सर्वसामान्यांना रेती कोठून मिळणार? असा प्रश्न आहे. तसेच, रेतीतस्करीतून महिनाकाठी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असल्याने त्याचे लाभार्थी कोण? याबाबतही खमंग चर्चा पोलिस व महसूल वर्तुळात सुरू आहे.
——————-
