सत्तेच्या राजकारणात ‘कृषी’ एकाची, उत्पन्न दुसर्‍याचे, व समिती बिनकामाची!
– ‘नेते व मतदार तुपाशी, शेतकरी नेहमीप्रमाणे उपाशी’!
बुलढाणा (राजेंद्र घोराडे) – मागील पंधरा दिवसांपासून सुरु असलेला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीचा खेळ शेवटी काल संपुष्टात आला. निवडणूक निकालाची समीक्षा आता यापुढे सुरू होईल. या निकालांमधून पुढील विधानसभा निवडणुकांचे अंदाजाचे आराखडे मांडले जातील, काही ठिकाणी गुलाल उधळला जाईल, काही आपल्या पराभवाची कारणमिंमासा उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये ‘काजू’ खाऊन जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतील. काही प्रतापराव जाधव यांच्या खासदारकीला घरघर लागल्याचे सांगतील, काही म्हणतील बुलढाण्यामध्ये बुधवंतांनी आमदार गायकवाडांना जमीन दाखवली, काही सांगतील संजय कुटे यांना मतदार गृहीत धरणे महागात पडले, तर काही म्हणतील श्वेताताईंना शेतकर्‍यांनी पुढील निवडणुकीचा ट्रेलर दाखविला.
आता प्रश्न हा आहे, की या सर्व निवडणुकांचा खरा दडलेला अर्थ काय होता? काय कारण होते? की शेतकर्‍यांचे हित करण्यासाठी लढल्या गेलेल्या निवडणुकीमध्ये कोट्यवधी रुपयांची वाटप झाल्याचे बोलले जाते. या निवडणुकीमध्ये प्रत्येक गावातील १५ ते २० जणांना जो पैसा वाटला गेल्याचे बोलले जाते, तोच पैसा खरोखर शेतकरी भवन, शेतकर्‍यांच्या मुलांसाठी हॉस्टेल, शेतकर्‍यांच्या मुलींना शिक्षणासाठी मदत, शेतकर्‍यांना अल्पखर्चात जेवण यासाठी खर्च केला असता तर हे सर्व प्रश्न सोडविले गेले असते. पण प्रत्यक्षात असे का होऊ शकत नाही? शेतकर्‍यांनो कारण समजून घ्या!!
आपल्या पुढार्‍यांची वरची फळी आपल्या आमदार, खासदार व माजी आमदार, खासदार यांची, या लोकांना आपल्यासाठी काम करायला एक चमच्यांची माध्यम फळी हवी असते. जे लोकं सामान्य शेतकरी, सामान्य जनतेला आपापल्या गावात मूर्ख बनवून मोठ्या निवडणुकीमध्ये यांच्या नेत्याला मत देण्याकरिता बाध्य करेल, म्हणून या माध्यम फळीला निवडून आणण्याकरिता सर्व नेते मंडळी मैदानात उतरली होती. कोणताच आमदार, खासदार शेतकर्‍यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधत नाही. याची दोन कारणे असतात, एकतर शेतकरीवर्ग नेहमीच गृहीत धरलेला असतो, आणि दुसरे म्हणजे त्यांची स्वार्थप्रेरित नसलेली कोणतीही संघटना नाही, कारण संघटना जर थोडीही मजबूत असती तर तिला कृषी संबंधित निवडणुकांमध्ये सर्वोच्च स्थान मिळाले असते. तेव्हा नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
बाकी शेतकरीहित, शेतकरी कल्याण, बळीराजा, अन्नदाता अशा विशेषणांतून बाहेर पडून शेतकर्‍यांनी आपल्यामधूनच नेतृत्व देण्याची गरज समतेसाठी आवश्यक आहे. कुणीतरी भाऊसोबत फोटो काढल्याने शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटणार नाहीत, तर निवडून आलेल्या नवीन संचालकांनी राजकारणातील भाऊ, ताईची गुलामगिरी झटकून खरोखर ‘शेतकर्‍यांनी शेतकर्‍यांसाठी शेतकर्‍याकडून चालवलेली ‘शेतकरी लोकशाही’ निर्माण करावी, अशी सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची भावना आहे.