‘औरंगाबाद’च्या नामांतराला ‘तात्पुरता ब्रेक’!
– उस्मानाबादनंतर औरंगाबादचे नामांतरही कायदेशीर प्रक्रियेत अडकले!
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – औरंगाबाद शहराच्या नामांतराबाबत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत औरंगाबादचे नाव सरकारी दस्तावेजांवर बदलू नका, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. औरंगाबाद नामांतरावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवर हे महत्वाचे निर्देश देण्यात आलेत. याबाबतची पुढील सुनावणी ७ जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन शहरांची नावे बदलण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, औरंगाबादच्या नामांतराच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी मुस्लिम बहुल विभागात नावे तातडीने बदलण्याची जणू मोहीमच हाती घेतल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांने कोर्टात केला. यावर सुनावणी करताना नामांतराबाबत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत औरंगाबादचे नाव सरकारी दस्तावेजांवर बदलू नका, असे निर्देश न्यायपीठाने दिलेत.
यावेळी झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडताना, शहरातील टपाल कार्यालये, महसूल, स्थानिक पोलीस, न्यायालये येथे संभाजीनगरचा खुलेआम उल्लेख आणि वापर सुरू झाल्याची तक्रारही उच्च न्यायालयात केली होती. त्यामुळे सुनावणी होईपर्यंत सरकारी दस्तावेजांवरील नावे बदलू नका, असे होत असेल तर ते तातडीने थांबवा, असे न्यायापीठाने बजावले.
औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे नामकरण करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात जावे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना दिले होते. याप्रकरणी 7 जून रोजी सुनावणी होणार आहे. राज्यात पूर्वी उद्धव ठाकरे सरकारने व नंतर एकनाथ शिंदे सरकारने औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर केले होते. याला मोठा विरोधदेखील झाला होता. या प्रकरणी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होती. दरम्यान, अगदी आठवडाभरापूर्वी उस्मानाबाद जिल्ह्याचे व तालुक्याचे नाव हे धाराशिव न वापरता उस्मानाबाद वापरा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. १० जूनपर्यंत जूनपर्यंत उस्मानाबाद हे नाव वापरा, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे उस्मानाबादप्रमाणेच औरंगाबादमध्येही तसेच निर्देश जारी करू, अशी ग्वाही महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी दिली आहे. आता या मुद्द्यावरील सुनावणी ७ जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या मंजुरीनंतर औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांचे नामांतर झाले होते. पण यावरून गोंधळ निर्माण झाला होता. या शहरांसह दोन्ही जिल्ह्यांचेही नामांतर अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशीव असे करण्यात आले आहे. याचे गॅझेट नोटीफिकेशन शासनाने काढले होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशामुळे आता काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
——————