BREAKING NEWS! मराठा समाजाला धक्का; आरक्षणाची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली
नवी दिल्ली (खास प्रतिनिधी) – राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात शिंदे-फडणवीस सरकारला अपयश आले असून, मराठा आरक्षणबाबतची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारचे सर्वात मोठे अपयश ठरले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर हे पाऊल सरकारने उचलले होते. परंतु, ही याचिकाच फेटाळण्यात आल्यामुळे आता मराठा आरक्षणचा मुद्दा पुन्हा अधांतरी राहिला आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला हा सर्वात मोठा झटका मानला जात असून, या दोघांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देऊ, असे आश्वासन दिले होते. परंतु, मराठा समाजाची सक्षमपणे बाजू मांडण्यात सरकारला अपयश आल्याचे दिसून येते आहे.
मराठा आरक्षणासाठी राज्य व केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. केंद्र सरकारनेदेखील सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचारा करावा, असे केंद्राने याचिकेत म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या केलेल्या व्याख्येवर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिकेतून असहमती व्यक्त केली होती. परंतु, ही याचिका फेटाळल्या गेल्याने केंद्र सरकारलादेखील झटका बसला आहे. संभाजीराजे छत्रपती यांनी यासंदर्भात मागणी केली होती. त्यानंतर आता मराठा समाजाच्या पदरी निराशा पडली आहे.
दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत गोंधळ झाल्याचे दिसले होते. यावेळी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विरोधात घोषणादेखील देण्यात आल्या होत्या, त्याचबरोबर त्यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणीदेखील यावेळी करण्यात आली होती. आता हा नकारात्मक निकाल आल्याने मराठा कार्यकर्ते संताप व्यक्त करत आहेत.
सरकारने आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही – विनोद पाटील
दुर्देवाने सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. पुन्हा जैसे-थे परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठा समाजाने चार मुख्यमंत्री बघितले. मात्र कुठल्याच सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे ही वेळ आली आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षण आंदोलनाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी दिली आहे.
——————