कांदा अनुदानामधील बोगसगिरी रोखण्यासाठीच सातबारा उतार्‍यावरील नोंदीची अट
सोलापूर (जिल्हा प्रतिनिधी) – कवडी मोल दराने विक्री केलेल्या कांद्यासाठी शासनाने अनुदान जाहीर केले आहे. परंतु यापूर्वी कांदा अनुदानामध्ये मोठ्या प्रमाणात बोगसगिरी झाली होती. त्यामुळे सध्या शासनाने ही बोगसगिरी रोखण्यासाठी अनुदान जाहीर करताना सातबारा उतार्‍यावरील कांदा नोंद असणे आवश्यक असल्याची अट घातली आहे. तेव्हाच बोगसगिरी रोखता येणार असल्याची माहिती सोलापूरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली. पालकमंत्री विखे पाटील हे शनिवारी सोलापूर दौर्‍यावर आले असता त्यांनी जिल्हा नियोजन सभागृहात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये विविध विषयावर चर्चा केली त्या प्रसंगी ते बोलत होते.
राज्य सरकारने कांद्यासाठी साडेतीनशे रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. परंतु यामध्ये बोगसगिरी करून दलाल पैसे लाटण्याचा प्रयत्न केले होते. म्हणूनच शासनाने सातबारा उतार्‍यावर कांदा नोंद झाल्यानंतरच अनुदान देण्याची जाहीर केले आहे. याबरोबरच यापूर्वी जे अनुदानामध्ये बोगसगिरी झाली आहे त्याची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक यांना सूचना दिले असल्याचे याप्रसंगी पालकमंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे पालकमंत्री या कांदा अनुदानाच्या नोंदीवर काहीतरी तोडगा काढतील अशी अपेक्षा सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना होती. परंतु पालकमंत्र्यांनी हात झटकल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी कांदा अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.
दरम्यान, पालकमंत्री यांनी शनिवारी माध्यमाची बोलताना सांगितले की, स्मार्ट सिटी अंतर्गत ७५० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. तसेच उजनीचे पाणी धरणातून पाईपलाईन करण्यासाठी सोलापूरला आणण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यासाठी चार टीएमसी ची गरज आहे. हे पाणी आणल्यास सिंचनाची देखील सोय होणार आहे. पूर्वी तीन आवर्तन पाणी येत होते परंतु आता पाच आवर्तन पाणी शेतकर्‍यांना आणले तर त्यामुळे उजनी कालव्याच्या शेतकर्‍यांनाही दिलासा मिळणार आहे. याबरोबर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर येथे अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्याचे उद्घाटन करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री यांना निमंत्रित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी पत्र तयार केले आहे. तसेच मंगळवेढा येथील ४० गावासाठी जी पाणी पुरवठ्याची योजना होती ती योजना त्वरित सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. १ कोटी सतरा लाखाची थकबाकी असल्यामुळे ही योजना बंद होती. त्यामुळे त्या भागातील नागरिकांना दिलासा मिळणार असल्याचेही याप्रसंगी पालकमंत्री पाटील म्हणाले. या बैठकी प्रसंगी खासदार रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार समाधान आवताडे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, महापालिकेच्या आयुक्त शितल तेली उगले जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा कृषी अधीक्षक बाळासाहेब शिंदे, भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष शहाजी पवार, शिवसेना शिंदे गटाचे अमोल शिंदे यासह जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, महसूल विभागाचे अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांची उपस्थिती होती.
सुरत-चेन्नई महामार्गातील शेतकर्‍यांना वाढीव मोबदला देऊ!
सुरत – चेन्नई महामार्ग मध्ये ज्या शेतकर्‍यांची जमीन गेली आहे त्या शेतकर्‍यांना वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी मी मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांच्या समवेत बैठक लावण्याचे नियोजन करीत आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी देखील मान्य केले आहे. त्यामुळे लवकरच यातून मार्ग निघणार असल्याचे आश्वासन याप्रसंगी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
पाणंद रस्त्याचा आढावा राहीलाच!
पाणंद रस्त्याचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचे सांगितल्यानंतर महसूल विभागाने गेल्या दोन-तीन दिवसापासून पाणंद रस्त्याचा परिपूर्ण माहिती एकत्रित केली होती. परंतु सकाळपासून ताटकळत थांबलेल्या अधिकार्‍यांना पाणंद रस्त्याचा पालकमंत्री यांनी आढावाच घेतला नसल्याची चर्चा नियोजन भावनांमध्ये रंगली होती.