– दिल्लीतले लोण आता गल्लीतही आले, विरोधकांना संपविण्याचे कारस्थान – राहुल बोंद्रे
चिखली (तालुका प्रतिनिधी) – विरोधकांनी त्यांच्या राजकीय शक्तीचा वापर मतदारसंघाच्या विकासासाठी करावा, लोकशाहीचे वस्त्रहरण पाहण्याची दुर्देवी वेळ आलेली आहे. विरोधक आता जीवंतच ठेवायचा नाही, हे दिल्लीतील लोण आता गल्लीतही आले आहे. तशी कटकारस्थाने आपले विरोधक रचत आहेत, अशा शब्दांत काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी चिखली येथील पत्रकार परिषदेत टीकास्त्र डागले. त्यांनी चिखलीच्या आमदार श्वेताताई महाले पाटील यांचा नामोल्लेख केला नसला तरी, त्यांच्या या विधानांचा रोख हा आमदारांकडेच होता. चिखली बाजार समिती निवडणुकीत सर्व माजी संचालकांचे अर्ज बाद करण्याचे कटकारस्थान हे हेतुपुरस्सर रचले असल्याचा आरोपही बोंद्रे यांनी केला.
राहुल बोंद्रे म्हणाले, की पाठीत वार करण्यापेक्षा निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे धाडस सत्ताधारी पक्षाने दाखवावे. राजकीय शक्तीचा वापर त्यांनी मतदारसंघात विकास कामासाठी करावा. निवडणुकीमध्ये मतदारांना सामोरे जावे व त्यांच्या मताचा कौल घ्यावा. परंतु, सत्ताधारी पक्षाचे नेते, लोकप्रतिनिधी यांच्या दबावाखाली निवडणूक निर्णय अधिकारी हे काम करत आहेत. बुलढाणा, चिखली येथे जे झाले त्या निर्णयांचा आम्ही निषेध करत आहोत, तर मतदारांच्या न्यायालयामध्ये निकाल आमच्या बाजूला लागेल, असेही राहुलभाऊ यांनी ठणकावून सांगितले.
भारत हा लोकशाहीप्रधान देश आहे, देशातील नव्हे तर जगातील सर्वात सशक्त लोकशाही म्हणून जग भारताकडे पाहते. पण सध्या या लोकशाहीचे धिंडवडे काढण्याचे काम सत्ताधार्‍यांकडून सुरू आहे. दिवसाढवळ्या लोकशाहीचे वस्त्रहरण होतांना हे पहायची दुर्दैवी वेळ आता आपल्यावर आली आहे, दिल्लीतले हे लोन आता गल्लीतही आले आहे. विरोधक आता जीवंत ठेवायचा नाही, असे कटकारस्थान आता भाजप रचत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकांच्या माध्यमातून त्याचे जीवंत उदाहरण तुमच्या-आमच्यासमोर आहे. चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माजी संचालकांचे नामांकन अर्ज ऐनवेळी रद्द करून धोकादायक आणि गलिच्छ निर्णय अधिकार्‍यांना हाताशी धरून सत्ताधार्‍यांनी घेतला. तो निर्णय बेकायदेशीर, कायद्याच्या चौकटीत न बसणारा, आणि न्यायदेवतच्या मंदिरात न टिकणारा आहे. निवडणूक लढवून जनतेकडून कौल मागायचा आणि निवडून यायचे असे असताना निवडणुकीच्या आधीच निवडणुकीला घाबरून निवडणूक लढविणार्‍या विरोधकांचे अर्जच बाद करायचे, हे घाणेरडे राजकारण आहे. जे चिखलीत झाले, तेच बुलढाण्यात झाले. सत्ताधार्‍यांच्या या लोकशाहीविरोधी निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो, असेही राहुल बोंद्रे म्हणाले.
चिखलीत नेमके काय झाले?
भाजपचे सरकार असताना २०१७ मध्ये मंगेश व्यवहारे आणि विकास डाळीमकर या भाजपच्या संचालकांनी बाजार समितीच्या संदर्भात तक्रारी केल्या. विशेष म्हणजे, त्यांनी ज्या तक्रारी केल्या त्यासंदर्भातील सगळ्या मान्यता देण्याच्या सभेला ते दोघेही उपस्थित होते. त्यांच्या स्वाक्षर्‍या त्या त्या ठरावावर आहेत. त्या तक्रारीवर तत्कालीन सरकारने एक चौकशी समिती नेमली, त्यांना सोयीचे अधिकारी दिले आणि त्या अधिकार्‍यांनी काढलेल्या १९ आक्षेपावर बाजार समितीने उत्तर दिले. या १९ पैकी १५ मुद्दे निरस्त झाले. उरलेल्या ४ मुद्द्यांवर बाजार समिती संचालक मंडळाने विभागीय निबंधकांकडे अपील केले. त्यावर आतापर्यंत कोणतीच सुनावणी झाली नाही. संचालकांना त्यांचे उत्तर देण्याची संधी मिळाली नाही. मात्र तब्बल १ वर्षानंतर निवडणुकांचे अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी याचा निकाल दिला. ३ एप्रिल ही अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख होती, त्याच दिवशी विभागीय निबंधकांनी संचालक मंडळाने केलेले अपील फेटाळले. त्याच दिवशी जिल्हा उपनिबंधकांनी कलम ५३ चा आधार घेत एक आदेश पारित केला. या आदेशाची प्रत गैरअर्जदार असलेल्या एकाही संचालक मंडळाला मिळाली नाही, बाजार समितीला मिळाली नाही. मात्र ती प्रत भाजपच्या कार्यकर्त्यांला मिळाली. ४ तारखेच्या सुट्टीनंतर ५ तारखेला भाजपच्या कार्यकर्त्यांने तक्रार अर्ज निवडणूक अधिकार्‍यांना दिला आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी ५ वाजता सर्व माजी संचालकांनी निवडणुकीसाठी दाखल केलेले अर्ज फेटाळण्यात आले. २४ म्हणजेच २ते४ तासांच्या आत सगळ्या प्रकिया झाल्या. संचालकांना आपली बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी देण्यात आली नाही, त्यावर अपील करण्याची संधी मिळाली नाही, त्यांना निवडणूक निवडणूक लढवण्यापासून अपात्र ठरवण्यात आले, अशी माहितीही राहुल बोंद्रे यांनी देऊन, याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगितले.
—————–