सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्तीच; पीक नुकसान भरपाईच्या निकषात बदल!
– सलग पाच दिवस १० मिलीमीटर पाऊस झाला तर नैसर्गिक आपत्ती जाहीर होणार
– वाळू लिलाव बंद, ग्राहकांना स्वस्त दरात थेट वाळू उपलब्ध होणार!
मुंबई (प्राची कुलकर्णी) – राज्यात आता सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती समजला जाणार असून, त्या निकषानुसार शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. सततचा पाऊस निश्चितीसाठी काही निकष तयार करण्यात आले आहेत. यात ५ दिवस सलग किमान १० मिलीमीटर पाऊस होणे अपेक्षित आहे. तर संबंधित ठिकाणी सततचा पाऊस पडल्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केली जाईल, अशी माहिती मंत्री अब्दुल सत्तार व सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांची चिंता दूर झाली आहे.
सततचा अवकाळी पाऊस आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्‍यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. सलग पाच दिवस १० मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास ती नैसर्गिक आपत्ती समजली जाणार आहे. शेतकर्‍यांना तातडीने आणि सध्याच्या बदलत्या वातावरणामुळे कोणताही नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी राज्य सरकारने आजच्या बैठकीत नैसर्गिक आपत्तीची व्याख्या बदलली आहे. असे करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. आतापर्यंत राज्यात एखाद्या ठिकाणी ६५ मिमीपेक्षा जास्त पाऊस, गारपीट किंवा मग अजिबातच पाऊस पडला नाही तर आपत्ती समजली जात होती. पण आता सतत दहा दिवस पाऊस झाला तरी शेतकर्‍याच्या उत्पन्नावर नकारात्मक परिणाम होतो. शेतकर्‍यांचे हे मुद्दे लक्षात घेऊन नवे निकष तयार करण्यात आले आहेत, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय-
– शेतकर्‍यांना मदत करण्याकरिता सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून निश्चित
– ग्राहकांना स्वस्त दरात वाळू, रेती उपलब्ध होणार. सुधारित रेती धोरणास मान्यता. रेती लिलाव बंद
– नागपूर मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता. ४३.८० किमीचा मेट्रो मार्ग उभारणार
– देवनार डम्पिंग मैदानावर कचर्‍यापासून ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पासाठी आरक्षणात फेरबदल
– सेलर इन्स्टीट्यूट ‘सागर’ भारतीय नौदल, मुंबई या संस्थेस नाममात्र दराने भाडेपट्टा नूतनीकरण
– अतिविशेषोपचार विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ करणार. सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक संवर्गातील १४ पदे निर्माण करणार
– महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यास शासन हमी.
– अकृषि विद्यापीठातील शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा व सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता
– नॅक, एनबीए मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शन करण्याकरिता परिस स्पर्श योजना
मंत्रिमंडळ बैठकीत अचूक पंचनामे केले जावेत, अशा पार्श्वभूमीवर चर्चा झाली. ३१ कोटींच्या नुकसानीचे पंचनामे होऊन सरकारकडे आले असून, त्याचाही सहानुभूतीने विचार करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. जेव्हा कधी शेतकर्‍यांचे नुकसान होते तेव्हा काहीतरी नियमावली असली पाहिजे. त्याचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आले आहे,’ अशी माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. तर, सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, शेतकर्‍यांना मदत करण्याबाबत महत्वाचा निर्णय झाला आहे. पाच दिवस पाऊस पडल्यास त्या ठिकाणी शेतकर्‍यांना मदत दिली जाणार आहे. ज्या पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर नुकसान भरपाई मिळायची नाही, त्या पिकांनाही आता त्या पिकांचही समावेश करण्यात आला आहे.