राज्यातील २२०० नायब तहसीलदार, ६०० तहसीलदार संपावर!

बुलढाणा/मुंबई (जिल्हा प्रतिनिधी) – राज्यभरातील २२०० नायब तहसीलदार आणि ६०० तहसीलदारांनी आजपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. ग्रेड पे मुद्द्यावरून हे आंदोलन पुकारण्यात आले असून, त्यामुळे महसूल प्रशासनाचे कामकाज प्रभावित झाले आहे. या संपामुळे सर्वाधिक फटका हा सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थी वर्गाला बसत आहे. जमीन महसुलाची कामे, अतिवृष्टीचे पंचनामाचे, कारवाईची कामे, स्वस्त धान्य दुकानदारांवर देखरेख करुन काळाबाजार रोखणे, निवडणूक अधिकारी म्हणून तालुक्याची जबाबदारी पार पाडणे, तहसील कार्यालयातील विविध विभागातून दिले जाणारे दाखले आदी कामे खोळंबून पडणार आहेत.

राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांच्या संपानंतर आता राजपत्रित वर्ग-२ नायब तहसीलदार या कार्यकारी पदाच्या अधिकारी वर्गाने विद्यमान ग्रेड पे मुद्द्यावरून संपाचे हत्यार उपसले आहे. या संपामुळे राज्यातील ३५८ तालुक्यांतील तहसील कार्यालयात प्रशासकीय समस्या निर्माण जाली आहे. नायब तहसीलदार हे पद वर्ग २ चे असले तरी इतर विभागातील वर्ग २ च्या समकक्ष पदांच्या तुलनेत वेतन कमी आहे. त्यामुळे ग्रेड पे ४३०० वरून ४८०० रुपये करण्याची त्यांची मागणी आहे. दरम्यान, १३ ऑक्टोबर १९९८ रोजी राज्य सरकारने नायब तहसीलदार संवर्गाची वर्ग ३ वरून वर्ग २ मध्ये सुधारणा केली होती. मात्र पगार वाढला नाही. राज्यात गेल्या २५ वर्षांपासून नायब तहसीलदार वर्ग दोन पदावर कार्यरत आहेत. मात्र त्यांना तृतीय श्रेणी वेतन मिळत आहे. त्यामुळे राज्यातील ६०० तहसीलदार आणि २२०० नायब तहसीलदारांच्या बेमुदत संपामुळे नायब तहसीलदारांनाही इतर विभागातील वर्ग २ च्या अधिकार्‍यांच्या बरोबरीने वेतनवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने केली आहे. आज तहसील कार्यालयात यंत्रणा कोलमडून पडल्याचे दिसून आले. या संपामुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी त्रस्त झाले होते.

दैनंदिन दाखले, सातबारा, फेरफार, उत्पन्नाचा दाखला, कास्ट सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र, महसुली प्रकरणे, रोजगार हमी योजनेची कामे, तालुक्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, सेतू सुविधा, तालुका दंडाधिकारी स्वरुपाची कामे तहसीलदारांना करावी लागतात. त्यामुळे या संपामुळे शेतकरी, विद्यार्थी वर्गाची गैरसोय वाढणार आहे. तसेच, शासनाच्या महसुलालादेखील मोठा फटका बसणार आहे.
——————-

राज्यातील नायब तहसिलदारांचे प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहेत. राज्यातील नायब तहसिलदारांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येतील यासाठी लवकरच प्रशासनाची बैठक घेऊन मार्ग काढणार असल्याची ग्वाही राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. नायब तहसिलदारांच्या विविध मागण्याबाबतचे निवेदन स्वीकारल्यानंतर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेच्यावतीने अहमदनगर येथील कार्यक्रमादरम्यान महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना नायब तहसिलदारांच्या विविध मागण्याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांशी त्यांनी चर्चा करून मागण्या जाणून घेतल्या. यावेळी उपजिल्हाधिकारी संदीप चव्हाण प्रांताधिकारी,. गोविंद शिंदे तहसिलदार, कुंदन हिरे, अमोल निकम आदी उपस्थित होते. तालुकास्तरावरील नायब तहसिलदार हे अतिशय महत्त्वपूर्ण व जबाबदारीचे राजपत्रित वर्ग 2 चे पद आहे. त्यामुळे नायब तहसिलदारांच्या मागण्याबाबत शासन लवकरच प्रशासनाशी बैठक घेऊन मार्ग काढणार असल्याची ग्वाही महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.