शिंदे-फडणवीस सरकारला हाटकोर्टाचा झटका; आमदारनिधी वाटपाला स्थगिती!
– सर्वोच्च न्यायालयानंतर उच्च न्यायालयाचीही राज्य सरकारला फटकार!
मुंबई (प्राची कुलकर्णी) – मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा झटका दिला आहे. राज्य सरकारच्या नव्या आर्थिक वर्षातील आमदारनिधी वाटपाला स्थगिती देत, गेल्या आर्थिक वर्षात कोणाला किती निधी दिला? याचे तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश काल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यापूर्वी शिंदे-फडणवीस सरकारविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी महाराष्ट्र सरकार षंढ आहे, ते काहीच करत नाही, अशी टीका केली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे.
आमदार निधीच्या वाटपात पक्षपातीपणा होत असल्याचा आरोप करत, शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने वायकर यांच्या आरोपांची दखल घेत, गेल्या आर्थिक वर्षात कोणाला किती निधी दिला? याचे तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधीच्या वाटपाला स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठीचे निधीवाटप राज्य सरकारला करता येणार नाही. यापूर्वी निधी वाटपात केलेल्या घाईबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरणही मागवले आहे. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी जोरदार झटका मानला जात आहे.जरी यंदाच्या वर्षातील सर्व निधीवाटप पूर्ण झाले असले तरी शिंदे-फडणवीस सरकारला हा एक झटका मानला जात आहे.
आमदारांना मिळणार्‍या स्थानिक विकास निधीच्या वाटपासंदर्भात याचिका प्रलंबित असताना गेल्या महिन्याभरात सरकारने १०० टक्के निधी वाटपाची घाई केली होती. या सगळय़ात काहीतरी गडबड दिसते, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाकडून करण्यात आली आहे. आमदार रवींद्र वायकर यांच्या याचिकेत तक्रार करण्यात आली होती की, निधी वाटपाबाबत राज्य सरकार भेदभाव करत आहे. सरकारच्या कृती अन्यायकारक आणि जनतेच्या सार्वजनिक हिताविरुद्ध आहे. राज्य सरकारसह याप्रकरणाशी संबंधित प्राधिकरणांना नव्या आर्थिक वर्षात आमदारांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता समान प्रमाणात निधी वाटप करण्याचे आदेश द्यावेत, आणि वाटप करण्यात आलेला निधी रद्द करावा, अशी मागणीही वायकर यांनी याचिकेत केली आहे. त्यावर, ‘‘या प्रकरणाच्या मागील सुनावणीपासून आतापर्यंत १०० टक्के विकास निधीचे घाईघाईने वाटप करण्यात आले. त्यातून काहीतरी गडबड असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते’’, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने केली. निधी वाटपातील भेदभावाबाबत आमदार रवींद्र वायकर यांनी वकील सतीश आणि सिद्धसेन बोरूलकर यांच्या माध्यमातून याचिका केली आहे. २०२२-२३ चे निधीवाटप रद्द करण्याची आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या निधीवाटपाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
काही दिवसांपूर्वीच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकार पडण्याच्या भीतीने मंत्रालयातील फाईल्स पटापट मंजूर केल्या जात असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी निधीवाटपच्या मुद्द्यावरुन उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २०२२-२३ चे निधीवाटप रद्द करण्याची आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या निधीवाटपाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने काही गंभीर निरीक्षणे नोंदवत, राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या आमदारांच्या निधीवाटपाबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
——————-