– याचिकेवर ५ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर होत असल्याने त्याविरोधात विरोधकांनी अखेर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वात या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. छापेमारी आणि अटकेबाबत नियमावली तयार करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली असून, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवली आहे. या सर्व १४ प्रमुख पक्षांना एकत्र आणण्याचे काम दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केले. विशेष म्हणजे, या यादीत काँग्रेसचेही नाव आहे.
लोकशाही धोक्यात आहे. आम्ही कोणत्याही यंत्रणेच्या चौकशीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत नाही. मात्र, ९५ टक्के प्रकरणे हे विरोधी पक्षनेत्यांवरच आहेत. त्यामुळेच आम्ही अटकेपूर्वीची आणि अटके नंतरच्या गाईडलाईनची मागणी केली आहे, असे काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना काल सुरत न्यायालयाने दोषी ठरवले. त्यानंतर विरोधकांनी ही याचिका कोर्टात दाखल केली आहे. राहुल गांधी यांना जामीन मिळालेला आहे. त्यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी ३० दिवसांची सवलत देण्यात आली आहे. कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर गैरकाँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांनी त्या निर्णयावर सवाल केले आहेत. तसेच केंद्रातील मोदी सरकारवरही निशाणा साधला आहे.
————-
या पक्षांनी दाखल केली याचिका
१. काँग्रेस
२. तृणमूल काँग्रेस
३. आम आदमी पार्टी
४. झारखंड मुक्ति मोर्चा
५. जनता दल यूनायटेड
६. भारत राष्ट्र समिति
७. राष्ट्रीय जनता दल
८. समाजवादी पार्टी
९. शिवसेना (उद्धव)
१०. नेशनल कॉन्प्रâेंस
११. नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
१२. सीपीआय
१३. सीपीएम
१४. डीएमके
———–
दरम्यान, तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत आहे. या यंत्रणांच्या माध्यमातून केवळ विरोधकांनाच टार्गेट केले जात आहे. त्यामुळे हा गैरवापर थांबवा असे सांगणारे पत्र विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले होते. या पत्रात कारवाईची काही उदाहरणेही दिली होती.