फेब्रुवारीतच मेलेला ‘मेस्मा’ कायदा पुन्हा जीवंत केला!
– सरकारने मांडलेले विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर
– कर्मचार्‍यांचा संप हे सरकार ‘मेस्मा’खाली चिरडणार का?
मुंबई (खास प्रतिनिधी) – जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले असताना, ही योजना लागू करण्याचे ठोस आश्वासन न देता, वेळकाढूपणा कसा करता येईल? याबाबत राज्यातील फडणवीस-शिंदे सरकार विचार करताना दिसत आहे. जुन्या पेन्शनबाबत एक समिती स्थापन करू, ही समिती तीन महिन्यात अहवाल देणार असून, आता कर्मचार्‍यांनी संप मागे घ्यावा, असे विधान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केले. तर दुसरीकडे, मुदत संपलेला मेस्मा (अत्यावश्यक सेवा कायदा) कायद्यासंदर्भातील विधेयक दोन्हीही सभागृहात कोणत्याही खळखळाटाविना मंजूर करण्यात आले आहे. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचा संप ‘मेस्मा’च्या वरवंट्याखाली चिरडण्याचा राज्य सरकारचा इरादा यानिमित्ताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे. तसेच, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघ ही संघटना संपातून फुटली असून, त्यांनी माघार घेतली आहे. तथापि, इतर सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांनी संपात कायम राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून, जुनी पेन्शन घेतल्याशिवाय माघार नाही, असा इशारा दिला आहे. फडणवीस-शिंदे सरकार राज्यात कोणत्याहीक्षणी ‘मेस्मा’ लागू करण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बेमुदत संपामुळे राज्यात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासकीय कामकाज ठप्प तर पडलेच; परंतु, आरोग्य यंत्रणादेखील कोलमडून पडली आहे. त्यातच राजपत्रित अधिकारीदेखील संपात सहभागी होणार असल्याने सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. यासगळ्या अटीतटीच्या परिस्थितीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळात माहिती दिली, की येत्या काळात जुन्या पेन्शनधारकांच्या प्रश्नांवर विचार केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, जुन्या पेन्शनबाबत तीन महिन्यात समिती अहवाल देणार असून, आता कर्मचार्‍यांनी संप मागे घ्यावा, आम्ही सकारात्मक आहोत, याबरोबरच आम्ही निर्णय घेण्याची तयारी केली आहे. फक्त कर्मचार्‍यांनी संयम ठेवावा. त्यांची भूमिका आम्हाला समजावून घ्यायची आहे. हा जो प्रश्न आहे तो चर्चेने सुटेल हे लक्षात घ्यावे, असे मुख्यमंत्री सभागृहात म्हणाले.
दुसरीकडे, सरकारने मुदत संपलेला ‘मेस्मा’ कायदा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विधेयके मंजूर करून जीवंत केला. विशेष म्हणजे, ही विधेयके मंजूर करताना विरोधकांनीही सरकारला साथ दिल्याचे दिसून आले. संपावर जाणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी असलेल्या या कायद्याची मुदत संपल्याने यासंदर्भातील विधेयक मांडून या कायद्याची पुनर्स्थापना करण्यात आली. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर ही उठाठेव वेगाने करण्यात आली आहे. याद्वारे आता सरकारला संपकरी कर्मचार्‍यांवर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाई करता येऊ शकते. वास्तविक पाहाता, १ मार्च २०१८ पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असलेल्या ‘मेस्मा’ कायद्याची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२३ ला संपली होती. त्यामुळे राज्यात २८ फेब्रुवारीनंतर ‘मेस्मा’ कायदाच अस्तित्वात नव्हता. त्यातच राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने हा कायदा पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून ते चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आले. यानुसार संपास चिथावणी देणार्‍या, त्यात भाग घेणार्‍या कर्मचार्‍यांना एक वर्ष कारावासाची शिक्षा किंवा तीन हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘मेस्मा’ कायद्याच्या वरवंट्याखाली हा संप चिरडून टाकण्याची रणनीती कोणत्याहीक्षणी अमलात आणण्याची शक्यता राज्यात निर्माण झालेली आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांना आमचा पाठिंबा – उद्धव ठाकरे
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. सरकारला टाळे ठोकले आहे. सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करायला काय हरकत आहे? मुख्य म्हणजे ‘इतकी मोठी महाशक्ती’ पाठीशी असताना सरकारला भार वाढण्याची चिंता नसावी. सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी शिवसेना ठामपणे उभी आहे. देशातील काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. मग फडणवीस-मिंधे सरकार याबाबत आट्यापाट्या का खेळत आहे? जे हक्काचे आहे ते कर्मचार्‍यांना मिळालेच पाहिजे, अशा शब्दांत शिवसेना (ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपास पाठिंबा दिला.
सरकारी कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीचा पाठिंबा : अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी राज्यभर सरकारी कर्मचारी आंदोलन करत असताना त्याला वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. ते म्हणाले की, ‘भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये पेन्शन स्कीम बंद करण्यात आली. बंद करते वेळेस आम्ही त्यांना सांगितले होते की, वीस वर्षानंतर याचे परिणाम आपल्याला दिसायला सुरुवात होतील. आज ते परिणाम दिसायला सुरुवात झाली आहे. शासकीय कर्मचार्‍याने जुनी पेन्शन स्कीम सुरू करावी म्हणून आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. कामगारांच्या आणि सरकारी कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीचा पूर्ण पाठिंबा आहे. पेन्शन चालू झाली पाहिजे ही आमचीसुद्धा मागणी आहे. काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा दिला, यामुळे काँग्रेस पक्षाचेही आम्ही अभिनंदन करतो. पेन्शन स्कीम लागू झाली पाहिजे यासाठी आपण लढताय त्याबद्दल पक्षाच्या वतीने शुभेच्छा!
——————–