बुलढाणा (संजय निकाळजे) – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पंचायत समिती, नगरपरिषद यांची मुदत गेल्या एक वर्षापासून संपुष्टात आल्याने एक वर्षापासून या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक नेमलेले आहेत. आता त्याच प्रशासकांना शिंदे- फडणवीस सरकारचे आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यासाठी नियोजन असून, त्यामुळे ह्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता दिसत आहे.
राज्यातील २५ जिल्हा परिषद, १४ महापालिका आणि २८४ पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायतीवर सध्या प्रशासक आहेत. देशात एप्रिल २०२४ मध्ये महापालिका निवडणुका होणार आहेत. तर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. आता राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारने प्रशासकास तीन महिन्याची मुदत वाढ दिल्यास निवडणुका अजून पुढे जातील. त्यानंतर पावसाळा सुरू होईल व नंतर दिवाळी आणि याच दिवाळीच्या कालावधीत या निवडणुका होतील, असे वाटते. मात्र दुसरीकडे विरोधकांनी या निवडणुका घेण्याची मागणीदेखील केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना, चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेले नियोजन व ओबीसी आरक्षणाच्या विविध कारणास्तव न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल असल्याने या याचिकावर गेल्या एक वर्षापासून ‘तारीख पे तारीख’ सुरूच असल्याने अजूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय लागू शकत नाही. महाविकास आघाडीने शिंदे- फडणवीस सरकारमध्ये स्थानिक स्वराज्य निवडणुका घेऊन दाखवा, असे चॅलेंज दिले असले तरी या संदर्भात न्यायालयीन प्रकरणे निघाली लागेपर्यंत तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पावसाळ्यापूर्वी लागणे तरी शक्य नाही.
भाजप- शिवसेना युती सरकारने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असलेल्या प्रशासकांना आणखी तीन महिन्याची मुदतवाढ देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. याबाबत राज्याच्या नगरविकास व ग्रामपंचायत विभागानेसुद्धा दुजोरा दिला असल्याचे प्रसारमाध्यमांतून समोर आले आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या कालावधीत निवडणुका होण्याची शक्यता असून, निवडणूक लढणार्‍या इच्छुकांना अजून सात ते आठ महिन्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
——————