– २० मार्चपर्यंत पीकविमा जमा करण्याच्या कृषी अधीक्षकांच्या ‘एआयसी’ कंपनीला सूचना
बुलढाणा (खास प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील ३० ते ४० हजार शेतकर्‍यांना अद्याप पीकविमा मिळालेला नाही तर नामंजूर असलेल्या शेतकर्‍यांनाही कंपनीने विमा देणार असे म्हटले, परंतु प्रत्यक्षात त्यांना अद्याप पीकविमा मिळाला नाही, अनेक शेतकर्‍यांना तफावतीची रक्कमही मिळाली नाही, त्यामुळे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आक्रमक झाले आहेत. आठ दिवसांत शेतकर्‍यांना पीकविमा न मिळाल्यास पुन्हा एकदा आरा-पारचे आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील उर्वरित पीकविम्यासाठी रविकांत तुपकर यांनी १३ मार्चरोजी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे यांची भेट घेतली. रविकांत तुपकर यांच्या जलसमाधी व आत्मदहन या आंदोलनांमुळे आतापर्यंत जिल्ह्यातील २ लाख १ हजार ६११ शेतकर्‍यांना १५८ कोटी ९८ लाख ६६ हजार ५२२ रुपये मिळाले आहेत. परंतु, अद्याप पीकविमा मंजूर असलेल्या ३० ते ४० हजार शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पीकविमा जमा झालेला नाही. तसेच तुपकरांनी २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या दालनात केलेल्या आंदोलनानंतर नामंजूर असलेल्या शेतकर्‍यांनाही पीकविमा देवू असे कंपनीने लेखी दिले होते, त्यानुसार नामंजूर असलेले शेतकरीही पीकविम्यापासून वंचित आहेत. तसेच अनेक शेतकर्‍यांना पीकविम्यापोटी अत्यल्प रक्कम मिळाली आहे. जिल्ह्यात ७ हजार ५१३ शेतकर्‍यांना एक हजारपेक्षा कमी पीकविमा मिळाला आहे. तर अनेकांना प्रीमियम पेक्षाही कमी रक्कम मिळाली आहे. त्या शेतकर्‍यांना वाढीव मोबदला मिळावा, यासाठी ‘स्वाभिमानी’च्या कार्यकर्त्यांनी चिखली व मेहकर तालुका कृषी अधिकारी यांच्या दालनात आंदोलन केल्यानंतर तफावत अहवाल तयार करण्यात आले.
चिखली तालुक्यातील तफावत अहवालनुसार अत्यल्प रक्कम मिळालेल्या १६ हजार ६९२ शेतकर्‍यांना तफावतीची ४ कोटी ७२ लाख ८२१ रुपये रक्कम मिळणे गरजेचे आहे, अशीच परिस्थिती जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात आहे. त्यामुळे मंजूर-नामंजूर व अत्यल्प रक्कम मिळालेल्या, शेतकर्‍यांना पुढील आठ दिवसांच्या आत पीकविमा प्रदान करावा, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. आठ दिवसांत पीकविमा जमा न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. त्यानंतर जिल्हा कृषी अधीक्षक यांनी तातडीने कंपनीला पत्र पाठविले असून, २० मार्चपर्यंत उर्वरित शेतकर्‍यांना पिकविमा जमा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
महावितरणला मंजूर निधीचा धनादेश द्या!
जिल्हा नियोजन समिती वार्षिक योजना २०२२ – २३ अंतर्गत महाविरणच्या विविध कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. परंतु या कामांच्या निधीचा धनादेश मात्र अद्यापही प्रदान करण्यात आला नाही. धनादेश मिळाल्याशिवाय महावितरण काम सुरु करत नाही. कृषी पंपासाठी लागणारे नवीन रोहीत्र तसेच नवीन फिडर यासह महत्वपूर्ण कामांचा यामध्ये समावेश आहे, सदरची कामे लवकर होणे गरजेचे आहे, अन्यथा या हंगामातील उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे महावितरणच्या मंजुर कामांच्या निधीचा धनादेश तातडीने अदा करावा, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.