उद्धव ठाकरेंना दिलासा नाही; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयास ‘तातडीने स्थगिती’ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार!
नवी दिल्ली (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला तातडीने स्थगिती देण्यात यावी, ही शिवसेना (ठाकरे) गटाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस घेतली खरी, पण ठाकरे यांना दिलासा देण्यास नकार देत, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला तूर्त स्थगिती देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच, याप्रकरणी शिंदे गट व निवडणूक आयोग या दोघांनाही नोटिसा काढून त्यांचे म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाला या दोघांनाहीही पुढील दोन आठवड्यात उत्तर द्यायचे आहे. शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हाच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टामध्ये जोरदार सुनावणी झाली. शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला.
सुप्रीम कोर्टाने काय दिले आदेश?
- कोर्टाची शिंदे गटाला नोटीस, 2 आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश
- ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टातच होणार सुनावणी
- शिंदे गट व्हीप जारी करणार नाही
- निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार
- बँक अकाऊंट, मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास कोर्टाचा नकार
- सुनावणी सुरू असेपर्यंत मशाल चिन्ह ठाकरे गटाकडे राहणार
- व्हीप जारी करणार नाही, शिंदे गटाची कोर्टात ग्वाही
- केस फक्त चिन्हाची आहे, त्यामुळे स्थगिती देऊ शक्त नाही – कोर्ट
- सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगालाही नोटीस
- 2 आठवडे ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करणार नाही
- ठाकरे गट आणि शिंदे गटाला नोटीस
- नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी दोन्ही गटाकडे 2 आठवड्यांची मुदत
शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, की केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर लगेचच स्थगिती देता येणार नाही. त्यामुळे शिवसेना (शिंदे गट) यांना तूर्त धनुष्यबाण व शिवसेना हे नाव वापरण्यास पुढील आदेशापर्यंत मोकळीक राहणार आहे. एकप्रकारे हा शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला असून, न्यायालयाने शिंदे गट व निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. पुढील दोन आठवड्यानंतर या याचिकेवर आता सुनावणी होणार आहे. आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाला दिलासा मिळाला नसला तरी, त्यांना निवडणूक आयोगाने दिलेले मशाल हे चिन्ह व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव पुढील आदेशापर्यंत कायम राहणार आहे. हा एक किंचित दिलासा आज ठाकरे गटाला मिळालेला आहे. ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
निवडणूक आयोगाने बहुमताच्या आधारे आपला निर्णय दिला आहे, जो आधीच न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. पक्षाच्या संघटनेत पदाधिकारी आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये उद्धव ठाकरे गटाचे बहुमत आहे. राज्यसभेत आमचे बहुमत आहे. मात्र केवळ 40 आमदारांच्या फोडण्याच्या आधारे निवडणूक आयोगाने निकाल दिला. आमदार आणि खासदारांच्या संख्येवरच शिंदे गटाला चिन्ह दिले आहे. सदस्य आणि पक्षाच्या रचनेचा विचार केला नाही. शिंदे गट व्हीप बजावून कारवाई करू शकतो, त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती द्या, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.
‘उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ नाव आणि चिन्ह कायम राहणार!
या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने निवडणूक आयोग आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दोघांकडून उत्तरे मागवले आहेत. या प्रकरणावर आता पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे. तोपर्यंत ठाकरे गटाला देण्यात आलेले नाव उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मशाल चिन्ह कायम राहणार आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील शिवसेना व्हीप बजावून ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवणार का? असा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून उपस्थित केला जात होता. या प्रश्नावरून अनेक उलटसुलट चर्चा सुरू होत्या. परंतु आता सुप्रीम कोर्टात ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवसेनेने व्हीप लागू केला तरी तो ठाकरे गटातील आमदारांना लागू होणार नाही, तसेच त्या आधारावर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र देखील होणार नाहीत. याशिवाय, सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाच्या निकालावर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत ठाकरे गटाला मिळालेले ‘उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ नाव आणि मशाल चिन्ह कायम राहणार आहे.