शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा; २०२४च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ‘हेडलाईन मॅनेजमेंट’वाला अर्थसंकल्प!
– शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी डागली केंद्र सरकारवर तोफ!
बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. सदरचा अर्थसंकल्प हा शेतकर्‍यांसाठी अत्यंत निराशादायी असून, केवळ २०२४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला. हा अर्थसंकल्प म्हणजे शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा आहे. २०२४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हेडलाईन मॅनेजमेंटचा भाग म्हणजेच २०२३ चा हा अर्थसंकल्प आहे, अशा शब्दांत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष तथा शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकास्त्र डागले.
या निराशाजनक अर्थसंकल्पावर टीका करताना रविकांत तुपकर म्हणाले, की देशाच्या अर्थमंत्री यांनी १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. अत्यंत आकर्षक अशा घाषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या. परंतु प्रत्यक्षात यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा २०२४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन करण्यात आलेला आहे, अशी टीका रविकांत तुपकर यांनी केली. या अर्थसंकल्पातील घोषणा ह्या शहरी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केलेल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने मात्र या अर्थसंकल्पात ठोस असे काहीच नाही. ज्या आकर्षक घोषणा या अर्थसंकल्पात झाल्या आहेत, त्या अर्थसंकल्पाचा नेहमीचाच एक भाग आहेत. वास्तविक अर्थसंकल्पात ज्या आकर्षक घोषणा केल्या जातात त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते की नाही, याचे ऑडीट आजवर झाले नाही. या पाच वर्षात केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात ज्या- ज्या घोषणा केलेल्या आहेत त्याचे ऑडीट झाले पाहीजे. दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने देशात फूडपार्क उभे करण्याची घोषणा केली होती. या दोन वर्षांत देशात किती फूडपार्क उभे राहिले, याचा जाब केंद्र सरकारला विचारला पाहिजे. त्यामुळे प्रत्येक अर्थसंकल्पातील घोषणांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते की नाही, याचे ऑडीट होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी रविकांत तुपकरांनी यानिमित्ताने केली.
कापसाच्या बाबतीत शेतकरी, उद्योजक व राज्य सरकार असे क्लस्टर मॉडेल सरकार तयार करण्याच्या तयारीत आहे, परंतु कापसाच्या बाबातीत शेतकर्‍यांच्या हिताच्या दृष्टीने कोणताच निर्णय झालेला नाही. कापसाचे भाव वाढण्यासाठी कापूस आणि सुताच्या निर्यातीला प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे होते तसे झाले नाही, सोयाबीनला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. सरकारी बाजार समित्या आणि खासगी बाजारात सोयाबीन, कापसाला उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट भाव मिळणे अपेक्षित आहेत, त्यासाठी केंद्र सरकारने आयात – निर्यात धोरण ठरविणे आवश्यक आहे, हमी भावच्या दृष्टीनेदेखील या अर्थसंकल्पात कोणतीच ठोस आणि भरीव तरतूद केलेली दिसत नाही, अशी टीकाही तुपकर यांनी केली आहे.
————-