– ‘ओपीएस’ न देणार्‍या सरकारमुळे ‘एनपीएस’ची कष्टाची रक्कम मिळणार की नाही?
नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) – हिंडेनबर्ग या अमेरिकन इन्व्हेस्टर संशोधन संस्थेने प्रख्यात उद्योगसमूह अदानी ग्रूपच्या आर्थिक गैरप्रकाराचा आपल्या अहवालाद्वारे पर्दाफास केल्यानंतर या समूहाच्या शेअरमध्ये प्रचंड पडझड झाली आहे. या समुहाचे ४ लाख कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे नुकसान झालेले आहे. अत्यंत धक्कादायक बाब अशी, की या उद्योग समुहात एलआयसी, एसबीआय यांचे पैसे गुंतलेले आहेत. तर राज्य व केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांच्या माथी मारण्यात आलेल्या नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस)चे पैसे एलआयसी व एसबीआयमध्ये गुंतवण्यात आले आहेत. त्यामुळे कर्मचार्‍यांचे जवळपास ८ लाख कोटी रुपये धोक्यात आले असून, हा पैसा बुडणार की काय, अशी भीती निर्माण झालेली आहे.
हिंडेनबर्ग या अमेरिकन इन्व्हेस्टर संशोधन संस्थेने नुकताच अदानी उद्योग समूहाच्या संबंधातला एक धक्कादायक अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालानंतर अदानी समूहाचे शेअर मार्वेâटमध्ये मोठी घसरण सुरू झाली आहे. या घसरणीमुळे सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान अदानी समुहाचे झालेले आहे. अदानींवर मेहरनजर दाखवण्यासाठी एलआयसी व एसबीआय तसेच अन्य सरकारी बँकांचा पैसा अदानी समूहाकडे वळवण्यात आलेला आहे. त्यांच्या पैशालाही धोका असल्याबाबत आर्थिकतज्ज्ञ चिंता व्यक्त करत आहेत. लाईफ इन्सुरन्स कार्पोरेश कंपनीचे तब्बल ७४ हजार कोटी रुपये अदानी समूहात अडकले आहेत. अदानी उद्योगावर आज जे कर्ज आहे त्यातील तब्बल ४० टक्के कर्ज स्टेट बँकेचे असल्याने भारतीय स्टेट बँकेत भारतीयांचे मोठ्या प्रमाणात बचती असल्याने चिंतेचा विषय ठरला आहे.
केंद्र व राज्य कर्मचार्‍यांना लागू असणारी राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस)मधील पैसे हे सरकारी कंपनीच्या फंडामध्ये जसे की, एलआयसी, एसबीआय अशा दोन मुख्य फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यात आलेले आहे. यामुळेच सरकारकडून जे १४ टक्के योगदान देण्यात येते ते याकरिताच देण्यात येते. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमधील कर्मचार्‍यांचे योगदान जरी कर्मचारी करत असला तरी त्या फंडाची रक्कम ही फंड मॅनेजर ठरवत असतो, की कोणत्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करायची? यामुळे कर्मचार्‍यांचा पैसा हा किती सुरक्षित आहे? यावर प्रश्नचिन्ह आहे. सध्या शेअर बाजारामधील उलथापालथीमुळे कर्मचार्‍यांच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील गुंतवणुकीपैकी ८ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे सांगण्यात येत आहे, यामुळे कर्मचार्‍यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार असल्याची चर्चा असल्याने कर्मचारी धास्तावलेले आहे.
——————