सरकारी कर्मचार्यांसाठी काँग्रेसची महत्वपूर्ण घोषणा; सत्तेवर येताच जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करणार!
– भाजपशासित राज्यात भारत जोडो यात्रेत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न – जयराम रमेश
वाशिम (जिल्हा प्रतिनिधी) – राज्य व केंद्रीय सरकारी कर्मचार्यांसाठी काँग्रेसने ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. काँग्रेस सत्तेवर येताच, तातडीने जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू केली जाईल, अशी घोषणा काँग्रेसने आज केली. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी देशभरातून होत आहे. जनतेच्या मागणीचा सरकारने सहानुभुतीने विचार करुन त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. काँग्रेस शासित राज्ये गुजरात व छत्तिसगडमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली असून, गुजरात व हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस सरकार आले तर तेथेही ही योजना लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. काँग्रेस पक्ष जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास कटीबद्ध आहे, असे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या मीडिया विभागाच्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकारांशी संवाद साधताना सुप्रिया श्रीनेत यांनी देशातील सद्य परिस्थितीचा उहापोह करत, मोदी सरकावर टीकास्त्र सोडले. देशातील वाढती महागाई हा ज्वलंत मुद्दा असून, मागील दहा महिन्यांपासून महागाईचा दर ६ टक्यापेक्षा जास्त आहे पण भाजपा सरकारला महागाई दिसत नाही. देशात महागाई नाही असे मोदी सरकारचे मंत्री सांगत आहेत तर काही जण अमेरिका, इंग्लंडमध्येही महागाई असल्याचे सांगून जबाबदारी झटकत आहेत. अमेरिका आणि इंग्लड येथील दरडोई उत्पन्न व महागाई यांचा व भारतातील परिस्थितीत फरक आहे. भारतात महागाई ही नफेखोरीमुळे वाढली आहे हा यातील फरक आहे. दाळ, तांदूळ, खाद्यतेल, आटा, दूध यावरही मोदी सरकारने जीएसटी लावला आहे. ‘पकोडे तळा’ असा सल्ला दिला जातो पण पकोड्यासाठी लागणारे बेसन, खाद्यतेल व गॅसच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. युपीए सरकारच्या काळात रुपया व डॉलरची किंमत ५४ रुपये होती आता ती ८४ रुपये झाली. आता रुपया घरसत असताना दिल्लीतील सरकारची व पंतप्रधानांची पत घसरत नाही का? असा प्रश्नही सुप्रिया श्रीनेत यांनी विचारला.
भारत जोडो यात्रेत महागाई, बेरोजगारीसह अर्थव्यवस्थेचा प्रश्नही महत्वाचा मुद्दा आहे. अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी मोदी सरकारला थांबवता येत नाही, जनता महागाईने त्रस्त आहे पण पंतप्रधान मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यावर गप्प आहेत. अर्थव्यवस्थेची स्थिती नाजूक आहे. पण सरकार ते मान्यच करत नाही. दरवर्षी २ कोटी नोकर्या देण्याच्या वल्गणा करणारे आता ७५ हजार नोकर्या देत आहेत, ही तरुणांची फसवणूक आहे, असेही सुप्रिया श्रीनेत म्हणाल्या.
भारत जोडो यात्रेमध्ये भाजपाशासित राज्यात अडथळे आणण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणातही असे प्रयत्न झाले. पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून जाणीवपूर्क अडथळे निर्माण केले जात आहेत असा आरोप अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या मीडिया विभागाचे अध्यक्ष जयराम रमेश यांनी केला. जयराम रमेश यांनी यावेळी मनरेगाच्या संदर्भात माहिती दिली. ही योजना अत्यंत महत्वपूर्ण असून युपीए सरकारने ती लागू करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यावरही टीका करण्यात आली होती, पैसा कोठून येणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची खिल्ली उडवली होती पण आजही तीच योजना रोजगार देण्यास आधार ठरली आहे. अन्न सुरक्षा योजनेलाही नरेंद्र मोदी यांनी विरोध केला होता आता तीच योजना जनतेला धान्य पुरवण्यास उपयोगी ठरली आहे. मनरेगा ही महाराष्ट्रातील दृष्टे नेते वी. स. पागे यांच्या संकल्पनेतून बनलेल्या रोजगार हमी योजनेवर बेतलेली आहे, असे जयराम रमेश यांनी सांगितले.
विदर्भ, मराठवाड्यातील रस्ते खराब..
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर टीका करत जयराम रमेश म्हणले की, देशभरात दररोज शेकडो किलोमीटरचे रस्ते बांधतो, अशी वल्गणा करणार्या गडकरींना विदर्भ, मराठवाड्यातील रस्ते बांधणी करता आले नाहीत. या भागातील रस्ते अत्यंत खराब आहेत, असे जयराम रमेश म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे, सोशल मीडियाचे महाराष्ट्राचे प्रमुख विशाल मुत्तेमवार, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या माध्यम विभागाच्या महिमा सिंह उपस्थित होत्या.
—————-