सीबीआयसाठी महाराष्ट्राचे दार मोकळे: शिंदे – फडणवीस सरकारचा निर्णय

मुंबई( प्रतिनिधी) :- एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारचे महाविकास आघाडीला धक्क्यांवर धक्के द्यायला सुरुच आहेत. शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये येताच महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती यापूर्वी दिल्याचं आपण पाहिलं आहे. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने CBI ला महाराष्ट्रात चौकशीसाठी गरजेची ‘जनरल कॅसेन्ट’ पुन्हा बहाल केली आहे. त्यामुळं हा महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का मानला जातोय. कारण महाविकास आघाडी सत्तेत असताना त्यांनी CBI ला राज्यात चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती.

आता CBI ला चौकशीसाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही. कारण शिंदे सरकारनं सीबीआयला ‘जनरल कॅसेन्ट’ बहाल केली आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारने CBI ला राज्यात चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती. त्यामुळे सरकारच्या परवानगीशिवाय CBI चौकशी करू शकत नव्हती. त्यावेळी यावर खूप चर्चा झाली होती. महाविकास आघाडीने केंद्रावर तपास यंत्रणांचा सरकारविरोधात गैरवापर केल्याचा सातत्याने आरोप केला होता.

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे CBI आता कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करू शकतं. महाविकास आघाडीला हा मोठा धक्का मानला जातोय. 21 ऑक्टोबर 2020 ला उद्दव ठाकरेंनी CBI ला चौकशीसाठी परवानगी नाकारण्याच्या गृह विभागाच्या प्रस्तावावर सही केली होती. त्यावेळी अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री होते. CBI राज्यातील अनेक प्रकरणांची चौकशी करत होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. आता तो निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.

राज्यात आता सीबीआयसारख्या केंद्रीय यंत्रणांना पुन्हा स्वायत्तता देण्याचं काम शिंदे-फडणवीस सरकारने केले आहे. केंद्रात सत्तेत असलेले भाजप सरकार केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करत आहे, अशी ओरड गेल्या काही वर्षांपासून विरोधकांची होती. त्यामुळं महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आल्यावर सीबीआयला राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय चौकशी करता येणार नसल्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला होता.